काठमाडौं, साउन ३०-

बैदेशिक रोजगारका क्रममा मलेसिया जाने नेपाली कामदारलाई चर्को आर्थिक शोषण गरिएकोमा श्रम मन्त्रालयले त्यसलाई रोकेपछि एकाएक यो विषयले मलेसियाको संसदलाई समेत तरंगित बनाएको छ । मलेसियाले सरकारी तहमै निर्णय गरेर खोलेका केहि संस्थाले नेपाल लगायतका मुलुकहरुबाट रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारसँग रकम असुल्ने संयन्त्र खडा गरेपछि श्रमिकहरु ठूलो आर्थिक शोषणमा परेका थिए ।

प्रतिव्यक्ति झण्डै १९ हजार शुल्क उठाउन खडा गरिएका ति संस्थाहरु नेपालमा श्रम मन्त्रालयले खारेज गरिदिएपछि र आर्थिक ठगिको विषय मलेसियाका सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएपछि यसले मलेसियालाई तताएको हो । सो प्रकरणमा नेपालले प्रश्न उठाएपछि यसलाई त्यहाँका केहि साँसदले समेत समर्थन गर्दै कामदार माथि भइरहेको ठगि रोक्न सरकारलाई दवाव सिर्जना गरे । महाथि मोहम्मदको नेतृत्वमा नयाँ  सरकार बनेको अवस्थामा पुरानो सरकारले चलाएको ठगि धन्दा रोक्ने गरी अहिले प्रकृया अघि बढेको छ ।

यसअघि एकपटक त्यहाँको संसदमा नै यस विषयमा प्रश्न उठेपछि मंगलवार प्रधानमन्त्री डा. मोहम्मद महाथिरले अव नेपालसँग एमओयू(मेमोरेण्डम अफ अण्डरस्ट्याण्डींग) गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

मलेसियाको संसदमा यस विषयमा बहस चलिरहेको अवस्थामा नेपालको संसदमा भनें यो विषयले प्रवेश पाएको छैन । यहि सन्दर्भमा बुधवार पहिलो पटक विषयगत समितिले श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट सहित छलफल गर्दैछ । यसले आगामी दिनमा नेपालको संसदमा पनि यो विषयले प्रवेश पाउने र मलेसियासँग नयाँ प्रकारको सम्झौताको वातावरण बनाउन मद्धत गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्  नेपाली ठग्ने संस्थालाई मलेसिया सरकारले गर्यो निलम्वन