वर्तमान सरकारका गैर सांसद ७ जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको रुपमा कामकाजमा रोक लगाउने गरी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै श्रम मन्त्री गौरी शंकर चौधरी लगायत सातजना पूर्व माओवादी नेताहरुको मन्त्री पद जाने भएको छ । गैर साँसद व्यक्तिहरुले मन्त्रीमा पुन: नियुक्ति पाउनु संविधान र कानुन विपरित रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरुको पद खारेज गरिदिएको हो ।

प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्सेर राणाको ईजलाशले गरेको सो फैसलासँगै श्रम मन्त्री चौधरी, गृहमन्त्री राम बहादुर थापा, टोप बहादुर रायमाझी, प्रभु साह, मणिचन्द्र थापा, लेखराज भट्ट र दावा लामा गरी सातजना मन्त्रीको पद खारेज भएको हो । तत्कालिन नेकपाको एकतालाई खारेज गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सर्वोच्च अदालतले नै व्यूँताई दिएपछि तत्कालिन माओवादीबाट निर्वाचित भएकाहरु नेकपा एमालेमा नै रहने निर्णय गरेपछि माओवादी केन्द्रले उनीहरुलाई साँसद पदबाट हटाइदिएको थियो । तर पनि ६ महिनासम्म गैरसाँसद पनि मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप मन्त्री भएका उनीहरु केपी शर्मा ओली पुन: प्रधानमन्त्री भएसँगै मन्त्री भएका थिए । तर उनीहरुलाई पुन: मन्त्रीमा नियुक्त गर्नु संविधान विपरित हुने भन्दै परेको रीटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस् मलेसियामा पनि तिव्र रुपमा बढ्दैछ कोरोना संक्रमण