मलेसियामा विदेशी श्रमिकलाई चिन्न सहज हुने भन्दै उनीहरुका लागि रिष्टव्याण्ड (हातमा लगाईने बाला) को प्रस्ताव गरेपछि त्यसको चर्को विरोध भएको छ । मलेसियामा सुरक्षा परीषदमा यससम्वन्धि प्रस्ताव गरिएको समाचार सार्वजनिक भएसँगै त्यसको चर्को विरोध सुरु भएको हो । यसमा मानवअधिकारकर्मीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।  सो प्रस्तावको चर्को विरोध भएपछि मलेसियाको सरकारले हालसम्म सो विषयमा कुनै निर्णय भइनसकेको भन्दै सो केवल प्रस्ताव भएको स्पष्ट पारेको छ ।

मानवअधिकारवादीहरुको चर्को विरोध पछि बोल्दै मलेसियाका एक बरिष्ठ मन्त्री ईस्माइल आब्री याकोबले सो विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय नभइसकेको स्पष्ट पारेका हुन् । स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार मन्त्री ईस्माईल साब्रीले सो विषय केवल राष्ट्रिय सुरक्षा परीषदमा गरिने प्रस्ताव मात्र भएको भन्दै सरकारको बचाउ गरेका छन् । कोभिड १९ को समयावधिमा विदेशी श्रमिक पहिचान गर्न सहज हुने भन्दै परीषदमा यस्तो प्रस्ताव गर्न लागिएको मात्र उनले बताए । उनले सो प्रस्ताव शुक्रवार प्रस्तुत हुने बताए ।

सरकारी अधिकारीहरुले कोभिड १९ को संक्रमण रोक्न विदेशी श्रमिक पहिचान गर्न उनीहरुको हातमा विशेष प्रकारको व्याण्ड लगाउन आवश्यक रहेको र यो विशेषगरी निमाूण क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका लागि आवश्यक रहेको धारणा राखेको मलेमेलले लेखेको छ । तर सरकारी सो अवधारणाको मानवअधिकारवादीहरुले चर्को विरोध गरेका छन् । यसले विदेशी श्रमिकलाई हुने विभेद अझ बढाउने र उनीहरुमा डरत्रास पैदा हुने उनीहरुले बताएका छन् । कतिपयले त यसलाई फाँसिवादी चरित्र भन्दै विरोध गरेका छन् ।

मानवअधिकारवादीहरुले कोभिड १९ को संक्रमण फैलिन रोक्न विदेशी श्रमिकलाई बस्न दिइएको आवास राम्रो बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् । बहुसंख्यक विदेशी श्रमिकले मलेसियामा राम्रो आवास पाउँदैनन् । सानो कोठामा धेरैजना बस्नुपर्ने र आवासको राम्रो प्रवन्ध नहुँदा कोभिडको संक्रमण फैलिएको अधिकारकर्मीहरुको तर्क छ । देशपरदेशसँग कुरा गर्दै आप्रवासी श्रमिकको अधिकारका पक्षमा कार्यरत संस्था नर्थ साउथ ईनिसिएटीभका निर्देशक एड्रिन परेराले भाइरसले कुनै जात विशेष वा बर्ग विशेषलाई आक्रमण गर्ने नभई सरकारको सो कामले आप्रवासी श्रमिकप्रति हुँदै आएको विभेदलाई अझ बढाउने बताए । उनले आप्रवासी श्रमिकप्रति रहेको नकारात्मक भावनालाई यस्तो कदमले अझ बढाउने भन्दै आप्रवासी श्रमिकबीच कोभिडको संक्रमण फैलिनुको कारण अव्यवस्थीत बसोवास कारण रहेको र त्यसलाई व्यवस्थीत बनाउने दायित्व रोजगारदाताको रहेको परेराको भनाई छ ।

यसैबीच मलेसियामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरतहरुले पनि सरकारको सो प्रयासको तिखो आलोचना गरेका छन् । युनिभर्सिटी मलेसियाका ईपिडिमियोलोजी एण्ड पव्लीक हेल्थ विभागका प्रोफेसर डाक्टर सञ्जय रामपालले आप्रवासी श्रमिकको बसाईलाई व्यवस्थीत गर्न सके धेरै कुरामा सुधार हुने धारणा राखे । उनले विदेशी श्रमिक लिने रोजगारदाताहरु नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै श्रमिकको सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस् विना जरिवाना स्वदेश फर्किन पाउने समयावधि डेढ महिना थपियो