वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा स्वदेश फर्किन नपाएर अलपत्र परेकाहरु मध्ये सरकारी खर्चमा स्वदेश फर्काउने सम्वन्धि कार्यविधि तयार भएको छ । सर्वोच्च अदालतले गत असार १ गते विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेकाहरु मध्ये दूतावासले प्रमाणित गरेकाहरुलाई वैदेशिक रोजगार बोर्ड अन्तर्गतको कल्याणकारी कोषको रकमबाट स्वदेश फिर्ता गर्ने प्रवन्ध गर्न र त्यसका लागि कार्यविधि बनाउन आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेश पश्चात श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक समिति बनाई कार्यविधि तयार पारेको छ जुन कार्यविधि सोमवारको मन्त्रि परीषद बैठकले पारीत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्रिपरीषद बैठकबाट सो कार्यविधि पारीत भएमा अव सरकारी खर्चमा नै केहि व्यक्ति स्वदेश फर्किन पाउने छन् ।

मन्त्रिपरीषदमा पठाइएको कार्यविधि अनुसार यस्तो सुविधा श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरुले मात्र पाउनेछन् । मन्त्रालय श्रोतका अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएको एक बर्ष भित्रै रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किनु पर्ने अवस्थामा रहेका तथा रोजगारदाताले फर्किने टिकट समेत उपलव्ध नगराएकाहरुको फर्किने सम्पूर्ण खर्च सरकारले कोष मार्फत व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसैगरी श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि गएको र एक बर्ष भन्दा बढी भएपनि श्रम स्वीकृति अवधिभित्रै रहेकाहरुको भनें फर्किने टिकटको ७५ प्रतिशत कोषले व्यहोर्ने गरी कार्यविधि तयार पारिएको छ ।

श्रोतका अनुसार कार्यविधि मन्त्रिपरीषदले पारीत गरेपश्चात सो कार्यान्वयन हुनु अगाडीको समयमा स्वदेश फर्केकाहरुले पनि सो अनुरुपको रकम शोधभर्ना पाउने छन् । तर त्यसका लागि नियोगले प्रमाणित गरेको हुनुपर्नेछ । तर कार्यविधि मन्त्रि परीषदबाट पारीत हुनु अगाडी नै स्वदेश फर्किएकाहरुले भनें शोधभर्ना प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् । श्रोतले भन्योः ऐन, कानुन भन्दा बाहिर गएर कार्यविधि बनाउन मिल्दैन, सोही अनुरुप बनाएर पठाएका छौं, पठाइए अनुसार मन्त्रि परीषदले पारीत गरेमा अविलम्व यो सुविधा उपलव्ध हुनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस् जो मलेसियाबाट मृत्यु जितेर फर्किए