सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएर कोभिड १९ का कारण समस्यामा परेर फर्किने पर्खाईमा रहेका तर गन्तव्य मुलुकको सरकार वा रोजगारदाताले फर्किने खर्च उपलव्ध नगराएकाहरुलाई उद्दार गर्ने कार्यविधि बनाउन सुरु गरेको छ । कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको शुक्रवार बसेको बैठकले यसको जिम्मेवारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत असार १ गते स्वदेश फर्किने पर्खाइमा रहेका तर खर्च अभावका कारण फर्किन असमर्थहरुलाई स्वदेश फर्काउने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । सो अनुरुप शुक्रवार वैदेशिक रोजगार बोर्डको सकृयतामा सरोकारवालाहरुबीच प्रारम्भीक छलफल भएको थियो । सो छलफलमा बोर्ड, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका प्रतिनिधिहरु सहभागि थिए ।

यसैबीच कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले वैदेशिक रोजगारमा जान ईच्छुकहरुलाई जान दिने निर्णय गरेको छ । यसका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सिफारिस आवश्यक पर्नेछ । विदामा स्वदेश आएका तथा नयाँ जान चाहनेहरुलाई अनुमति दिने निर्णय भएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस् अनौपचारिक माध्यमबाट विदेश गएका महिलाका लागि बोर्डको दर्ता खुल्ला गर्न आव्हान