अनौपचारिक माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारमा गएका महिलाका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डको दर्ता खुल्ला गर्न श्रमिक महिलाको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अधिकारकर्मीहरुले माग गरेका छन् । बैदेशिक रोजगार बोर्डमा दर्ता गरेपछि, दिइने सेवा सुविधा, बीमा, क्षतिपूर्तिहरूमा महिलाको पनि पहुँच स्थापित हुने भन्दै यसले महिलालाई लुकेर बस्नुपर्ने वा कसैको शरणमा जानुपर्ने परिस्थिति कम हुने उनीहरुको धारणा छ ।

अन्तरपुस्ता महिलावादी समूह, महिलामैत्री विपद ब्यवस्थापन समूह तथा महिला मानविय तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण मञ्च लगायतले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय लगायतलाई विहिवार ज्ञापन पत्र बुझाउँदै दर्ता खुल्ला गर्दा तिनुपर्ने शुल्क सक्नेले आफैंले तिर्ने र नसक्ने महिलाको लागि सम्बन्धित पालिकाले तिर्ने व्यवस्था मिलाउन उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

अधिकारकर्मीहरुले सरकारलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा यसअगाडी कुवेतबाट फर्काइएका महिलाहरूलाई चन्दा उठाई माइक्रोबसमा हत्तपत्त प्रदेश पठाइएको र बिना ठोस योजना संघसंस्थाहरुमा पठाउने प्रक्रियामा पनि ध्यानार्कषण भएको जनाएका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका महिलाले कोरोना भाइरस सम्बन्धी सरकारी कोषको रकमबाट, न्यूनतम मापदण्ड पुरा भएको आवासिय ब्यवस्था, मनोसामाजिक परामर्श दिने, स्वास्थ्य जाँच गराई आवश्यकता अनुसार कति समय बस्ने वा पुनर्एकिरण कार्यक्रममा समावेश गराउने व्यवस्था गरी सम्मानसँग बस्न पाउने ब्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अधिकारकर्मी सरु जोशीले कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएर वा अन्य कारणले स्वदेश फर्किने महिलाको स्वाभिमान सहितको पुनस्र्थापनामा जोड दिइन् । उनले सर्वोच्च अदालतको गत असार १ गतेको आदेशमा श्रम स्वीकृति लिएर गएका तथा खर्च आफैं व्यहोर्ने गरी फर्किन नसक्नेहरुको उद्दार सरकारले गर्नु भन्ने आदेश आएको भन्दै बाध्यतावस अनौपचारिक माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाका बारेमा पनि उत्तिकै ध्यान दिइनु आवश्यक रहेको बताइन् । पुरुष बरावरको हैसियतमा महिला श्रमिकलाई पनि ल्याइन्छ की ल्याइन्न भन्ने उनले प्रश्न उठाइन् ।

पूर्व श्रममन्त्री रमेश लेखकले वैदेशिक रोजगारमा रहेका अलेखवद्द महिला श्रमिक पनि सुरक्षित रुपमा फर्किन पाउनु पर्ने, ईज्जतपूर्वक घर पुर्याउने व्यवस्था गरिनुपर्ने तथा देशभित्रै रोजगारी सहित पुनस्र्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विदेशमा अलपत्र अवस्थामा रहेकाहरुलाई सरकारले नै खर्च व्यहोरेर स्वदेश फर्काउनु पर्नेमा जोड दिंदै त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्न सुझाव दिए ।

साँसद विन्दा पाण्डेले प्रवासमा रहेका र स्वदेश फर्किनु पर्ने अवस्थामा रहेकाहरुलाई राज्यले नै ल्याउने भन्दै सरकारले लेखवद्द तथा अलेखवद्द भन्ने चिन्तन नै हटाई सकेको बताइन् । उनले राष्ट्रिय योजना आयोगले विदेशबाट फर्किरहेकाहरुलाई उनीहरुले सिकेको सीप र ज्ञान तथा रुचिका बारेमा जानकारी लिन फारम भराईरहेको भन्दै तिनिहरुको विश्लेषण गरेर प्रदेशका मन्त्रीहरु तथा स्थानीय निकाय प्रमुखहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याईन् । उनले सुरुवाती ऋणमा महिलाका लागि निश्चित प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने भएमा त्यसका लागि पनि पहल गर्ने प्रतिवद्दता जनाइन् ।

छलफलमा अधिकारकर्मीहरुले महिला श्रमिकको अधिकार रक्षाका लागि गर्नुपर्ने विभिन्न कामका बारेमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

(तस्वीर साँकेतिक रुपमा मात्र प्रयोग गरिएको हो)