नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) प्रदेश ५ ले नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम उद्योग अन्तर्गत दर्ता भएका प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत श्रमिकहरुले राजप्रत्रमा उल्लेख भए अनुसार चैत्र देखि जेठ महिनासम्मको पारिश्रमिक पाउनु पर्ने माग गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको समस्या समाधानको आग्रह सहित प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई जिफन्टले बुझाएको ज्ञापनपत्र यस्तो माग गरिएको हो ।

जिफन्ट राष्ट्रिय कमिटी उपाध्यक्ष कमल गौतम र प्रदेश अध्यक्ष हरि कार्कीको नेतृत्वमा बुझाइएको उक्त ज्ञापनपत्रमा संगठित तथा असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरुले भोग्नु परेका समस्याहरु तथा समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने कामका बारेमा सुझाव दिइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा उद्योग, बैंक, सहकारी लगायतका वित्तिय क्षेत्र, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, निजि बिद्यालय, प्रेस, होटल, बुकिङ काउन्टर वा नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम उद्योग अन्तर्गत दर्ता भएका प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत श्रमिकहरुले राजप्रत्रमा उल्लेख भए अनुसार चैत्र देखि जेठ महिनासम्मको पारिश्रमिक पाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी यातायात क्षेत्र लगायत क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको स्वास्थ्य बिमा हुनु पर्ने, स्वयंसेवी, निर्माण, कृषि श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा संलग्न गराउन स्थानिय पालिकाले पहल गर्नुपर्ने, स्वरोजगार श्रमिकले पेसा गर्न लिएको घरभाडामा राहत दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसैगरी कृषि श्रमिकलाई मल तथा वीउविजन समयमा राहत स्वरुप उपलब्ध गराइनुपर्ने, निजि क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्य श्रमिकलाई राज्यबाट दिने बिमा तथा सुरक्षा उपकरण उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख छ ।

श्रमिकको पञ्जिकरण गर्दा राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग मेलखाने गरि र सामाजिक सुरक्षा कोषमा संलग्न हुन बैंक खाता सहित पान नम्बर उपलब्ध गराई परिचयपत्र दिनु पर्नेमा पनि जोड दिईएको छ । नेपालको काम नेपालीलाई भन्दै मुक्त कमैया लगायतका श्रमिकलाई आफू बसेको ठाउँ वा ब्यवस्थित ठाउँमा जग्गाधनी लालपुर्जा दिनु पर्ने, स्वयंसेविकाहरुलाई प्रदेशबाट प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्ने, विदेशबाट आएका श्रमिकलाई तत्काल रोजगारी उपलब्ध गराउन पालिकाहरुले अनिवार्य कुनै न कुनै रोजगारको कार्यक्रममा घोषणा गर्नु पर्ने माग गरिएको छ । यातयात, निजि विद्यालय, पर्यटन, उद्योग लगायतका क्षेत्रले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गरेको हुनाले उक्त क्षेत्रलाई ब्यवस्थित गरि रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न पहल गर्न ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

सो अवसरमा जिफन्ट उपाध्यक्ष गौतमले मुख्यमन्त्रि पोखरेललाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले श्रमिकको हितमा अपेक्षा अनुसार ठोस काम गर्न नसकेको समेत जनकारी गराएका थिए । कठिन अवस्थामा श्रमिकलाई प्रदेश सरकारले गरेको सहयोगका लागि आभार प्रकट गर्दै विभिन्न पालिकाहरुमा रहेका समस्यामा परेका श्रमिकहरुलाई पुनः राहत उपलब्ध गराउन सो अवसरमा मुख्यमन्त्रि पोखरेलको ध्यानाकर्षण समेत गराइएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् ‘बहुसंख्यक श्रमिकले तलव पाएनन्, सञ्चालनमा रहेका उद्योगको पनि मनोमानी’

रुचिकर हुन सक्छः मलेसियाबाट कुन दिन हुनेछ कुन एयरलाइन्सको उडान ? स्वदेश फर्किन सुरुमा कसले पाउने ?