सन १८४५–४६ सम्म फ्रान्समा कृषि बालीमा रोग लागेका कारण अन्नपात उत्पादन हुन सकेन । जसको कारण सन् १८४७ मा भयानक मूल्यवृद्धी भयो । न्यूनआय भएका धेरै श्रमिक र किसानहरू पाउरोटी किन्न नसकेर भोकले मरेका थिए । त्यो समयमा राजतन्त्र थियो र लुई फिलिप द्वितिय राजा थिए । उनी ठूला पुँजिपति वर्गको मात्र कुरा सुन्ने गर्दथे । कृषिमा सामन्तहरूको मनोमानी र उद्योगमा पुँजीवादीहरूको हैकम चल्ने गर्दथ्यो । कहाली लाग्दो आर्थिक सङ्कट झेलिरहेको समयमा “लिले” नगरका श्रमिक वस्ती निरिक्षण गर्ने क्रममा एक बृद्ध महिला श्रमिकको छाप्रोमा पुगे । उनलाई ति महिला श्रमिकले भनिन् “म धनी छु, मसँग आफ्नै परालको एक कलि छ । धन्यवाद छ मालिकलाई” । वास्तवमा त्यो एक कलि पराल ती महिलाको ओछयान थियो । श्रमिक जहाँको भएपनि उस्तै समस्या झेल्नु परेको सत्य विश्व सामू ईतिहास भएर जीवित छ । पुँजिवादले मानिसमाथि गरेको बर्बर ब्यवहार कसैले मेट्न सक्दैन, न त श्रमिक वर्गले भुल्न नै सक्छन् ।

यतिबेला १ सय ७३ वर्ष पहिलेको यो प्रसँग किन जोड्न चाहेको हुँ भने संसारमा घटेका यस्ता अनेक भयानक घटनाहरूबाट श्रमिक वर्गले नयाँ शिक्षा प्राप्त गरेकाछन् । जुनसुकै देशमा संङ्कटको समयमा पुँजिपतिहरूले अत्यन्तै निर्दयता प्रदर्शन गरेका छन् । त्यही समस्या अहिले नेपाली श्रमिकहरूले भोग्न पर्ने अवस्था आउने संकेत देखिएको छ । किनभने श्रमिकहरूले न त पारिश्रमिक पाएका छन् न त राहत नै । यस्तो अवस्थामा साँझ विहानको छाक टार्ने समस्या त छँदै छ, यसले पार्ने मानसिक सामाजिक प्रभाव तर्फ कमैको ध्यान गएको छ ।

कोरोनाका कारण विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले समस्या झेलिरहेको समयमा नेपालका सबै अस्पताल, उद्योग, पर्यटन क्षेत्र, यातायात, निर्माण तथा पसल निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा थिए । नेपाल सरकारले नोभेल कोरोना भाईरस (कोभिड १९) को संक्रमण फैलिन नदिन २०७६ चैत ११ गतेबाट बन्दाबन्दी घोषणा ग¥यो । र, अनौपचारिक श्रम क्षेत्रका श्रमिक लगायत न्यूनआय भएका जनताहरूलाई स्थानीय तहबाट राहत तथा औपचारिक श्रम क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सम्बन्धित रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥यो । तर केही रोजगारदाताले मात्र सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरेकाछन् । अझ कतिपयले त फागुन महिनाको पारिश्रमिक समेत दिएका छैनन् । आधुनिक पुँजिवादीहरू श्रमिक भोकले मरुन् वा रोगले थलिउन् कुनै पर्वाह नगर्ने तर सामाजिक सहयात्री भन्न चाहिं नछोड्ने रहेछन् ।

यो बन्दाबन्दीको समयमा पनि ट्रेड यूनियन, रोजगारदाताका प्रतिनिधि र नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, अधिकृत सहित उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा धेरैपटक छलफल संवाद भएका छन् । उद्योगी ब्यवसायीहरूले सरकार समक्ष राखेका मागका सम्बन्धमा पनि अनेकपटक सकारात्मक रूपले छलफल गरिएका छन् । यी सबै विषयमा राष्ट्रिय श्रम सल्लाहकार परिषद्को बैठकले अनौपचारिक श्रम क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई बन्दाबन्दीको अवधिभर राहत उपलब्ध गराउने र उद्योग व्यवसायीहरूले चैत महिनाको पूरै र वैशाख महिनाको दुई किस्तामा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने मन्त्री परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन सहज बनाउने बिषयमा सुझाव पेश गर्न त्रिपक्षीय कार्यदल गठन भएको थियो । त्यही कार्यदललाई जिफन्टको तर्फबाट जेठ ८ गते निम्न सुझाव दिएका छौँ । आशा गरौँ, अव श्रम बजारलाई ब्यवस्थित, सन्तुलित बनाउँदै श्रम सम्बन्धलाई सुदृढ तथा मर्यादित रोजगारीको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी बोकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट उचित तरिकाले निर्णयको कार्यान्वयन गरिने नै छ ।

कोभिड १९ महामारीको कारण उद्योग र श्रम क्षेत्रमा परेको असर र प्रभाव सम्वोधन गर्न अवलम्वन गर्नु पर्ने सुधारका उपाय सहित सुझाव पेश गर्न गठित कार्यदलको कार्यसूची र जिफन्टबाट प्रस्तुत सुझाव

कार्यसूची
पहिलो चरण
– अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई राहत दिने
– चैत महिनाको पारिश्रमिक फरफारक
– वैशाख महिनाको परिश्रमिक भुक्तानी
– जेठ महिना पश्चात पारिश्रमिक व्यवस्थापन
– नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन
– अन्य

दोस्रो चरण
– उद्योग प्रतिष्ठान व्यवसाय सञ्चालन
– सञ्चालन गर्ने सम्भावनाको आधारमा उद्योग प्रतिष्ठान व्यवसायको वर्गीकरण
– श्रमिकको स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका विषय
– उद्योग प्रतिष्ठान व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक सहजीकरण
– श्रमिकको आवागमन पारवहन व्यवस्थापन
– औपचारिक र अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको रोजगारीमा परेको असर प्रभाव सम्वोधन
– असल श्रम सम्बन्ध कायम राख्ने
– प्रवासी श्रमिक स्वदेश ल्याउने तथा ब्यवस्थापन
– अन्य

तेस्रो चरण
– उद्योग प्रतिष्ठान व्यवसायको पुनः सञ्चालन
– उद्योग प्रतिष्ठान व्यवसायको दीगो व्यवस्थापन
– अन्य

तत्काल सम्पादन गर्ने काम :
१. सरकारको निर्णय कार्यान्वयन तथा श्रमिकहरूको अभिलेखिकरण
– कार्यविधि बनाई हरेक पालिकामा पेशाका आधारमा श्रमिकहरूको अभिलेखिकरण प्रकृया शुरु गर्ने ।
– औपचारिक श्रम क्षेत्रमा:
– संघीय सरकारको निर्णय अनुसार श्रमिकहरूलाई चैत र वैशाख महिनाको पारिश्रमिक भुक्तानी भए नभएको तथा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूमा आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध भए नभएको जानकारी लिनका लागि सबै श्रम कार्यालय, ट्रेड यूनियनहरू र रोजगारदाता तथा रोजगारदाताहरूको संगठन मार्फत लिखित विवरण माग गर्ने ।
– संघीय सरकारले लकडाउन अवधिभर राहत वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । उक्त राहत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी र नियमित बनाउन श्रमिक तथा उच्च जोखिममा रहेका जनताहरूको पहिचान गर्न अनिवार्य छ । त्यसैले सबै पालिकाहरूमा श्रम डेक्स स्थापना गरी श्रमिकहरूको लगत सङ्कलन तथा सूचीकृत गर्ने प्रकृयाको थालनी गर्ने । र, यसका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य स्वयसेवी, प्रहरी तथा ट्रेड यूनियनका प्रतिनिधिहरू परिचालन गरी विवरण संकलन अभियान सञ्चालन गर्ने । यसबाट विभिन्न विपदको अवस्थामा उच्च जोखिमा पर्ने वर्गलाई संरक्षण तथा आवश्यक राहत उपलब्ध गराउन तथा विपदको प्रकृति अनुसार आवश्यक पर्ने सीपका आधारमा श्रमिक परिचालन गर्न सहयोग पुग्नेछ । साथै सीपका आधारमा रोजगारीको क्षेत्र पहिचान गर्न समेत सहज हुने छ ।

२. रोजगारी सुरक्षा तथा सिर्जना गर्न :
– सञ्चालनमा रहेका उद्योग/प्रतिष्ठानका श्रमिकहरू काममा आवतजावत गर्ने ब्यवस्था सरल र सहज बनाउन स्थानीय प्रशासन, पालिका, रोजगारदाता र ट्रेड यूनियनबीच समन्वय गर्ने टीम बनाउने ।
– बन्द तथा रुग्ण उद्योगको सञ्चालन गर्ने योजना तर्जुमा गर्ने ।
– उद्योग व्यवसायको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक संवादलाई सघन बनाउने ।
– उत्पादन बृद्धी तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने ।
– बाँझो जमिनको उपयोग अल्पकालिन र दीर्घकालिन कार्यक्रम निर्माण गर्ने ।
– पालिका तहमा सीप विकास तालिम तथा सीप परिक्षणको ब्यवस्था गर्ने ।
– स्वरोजगार श्रमिक तथा ब्यवसायीहरूले ब्यवसाय सञ्चालन गर्न लिएका ऋणको व्याज भुक्तानी गर्ने समयसीमा थप गर्ने ।
– आवधिक किस्ता बुझाउने समयसीमा थप गर्ने ।
– सुलभ व्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने ब्यवस्था सरकारले मिलाउने ।
– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका, योगदान गरिरहेका र सूचीकृत नभएका उद्योग÷प्रतिष्ठानहरूको अनिवार्य वर्गीकरण गरी राहत प्याकेजको ब्यवस्था गर्ने । चैत र वैशाख महिनाको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका र योगदान गरेका उद्योग÷ ब्यवसायीहरूलाई मात्र राज्यबाट प्रदान गरिने विभिन्न सहुलियत तथा छुट दिने ब्यवस्था गर्ने ।

३. विविध:
प्रवासी श्रमिकहरूको स्वदेश फिर्ता तथा ब्यवस्थापन:
– प्रवासमा रहेका श्रमिक तथा विभिन्न कामको शीलशीलामा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई क्रमिकरूपले स्वदेश ल्याउने काम अविलम्व थालनी गर्ने ।
– विदेशबाट आएकाहरूलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा संलग्न हुन स्थानीय तहबाट प्रोत्साहित गर्ने र सीप अनुसारको अभिलेखिकरण गर्ने ब्यवस्था मिलाउने ।
– विदेशबाट ल्याईएका सबैलाई नेपाल सरकारले निशुल्क क्वारेनटाईनमा राख्ने ब्यवस्था मिलाउने ।
– स्वरोजगार हुन सक्नेलाई सीपका आधारमा शुरु लगानी सरकारले उपलब्ध गराउने ।
(लेखक नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का महासचिव हुन्)

यो पनि पढ्नुहोस् सिमा विवादः नेपालका लागि चुनौतिसँगै अवशर पनि