कोरोनाको प्रकोप नियन्त्रण त्यसका चुनौति र आयामहरुको बारेमा व्यपाक चर्चा हुँदै गर्दा नेपालमा अर्को बिषयको बहस चुलिएको छ, भारतले गरेको सिमा अतिक्रमण । यो विषय अव कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने कुराले नेपाल सरकारको कार्यकुशलताको परिक्षण, सत्तारुढ दलको राजनीतिक भविष्यको मार्ग संकेत गर्ने मात्र नभएर नेपालको दिर्घकालिन भविष्य माथी पनि गम्भिर प्रभाव राख्ने छ ।

मुलुकको अधिकांश सीमाक्षेत्र जोडिएको, भुगोल, जनसंख्या, सैन्यशक्ति देखि आर्थिक हैसियत समेत तुलनात्मकरुपमा निकै ठूलो भएको छिमेकीसँग विवाद उत्पन्न हुनु निश्चय पनि मुलुकको लागि चिन्ताको बिषय नै हो । यसलाई सुरक्षित समाधान गर्ने चुनौति मुलुकका सामु छ । तथापी यो एउटा अवसर पनि हो । इतिहासमा मुलुकले एकपटक शिर ठाडो गरेर अस्तित्व देखाएको छ । त्यो कसै माथि अन्याय, अत्यचार गर्न, अरुको भूमि दावा गर्न नभइ अरुले कव्जा गरिरहेको भूमिमा आफ्नो स्वामित्व कायम राख्न । ऐतिहासिक दस्तावेजहरु प्रमाणहरुका आधारमा दरिलो रहेको नेपालले अब यस बिषयमा दुई पक्षिय वार्ताको राम्रो तयारी थाल्नु पर्दछ ।

विवादित क्षेत्र भनेर दुवै देश सहमत भएको क्षेत्र समेटेर भारतले आफ्नो नक्सा प्रकाशित मात्र गरेन, त्यहि क्षेत्रमा लिङ्क रोड बनाउने र त्यसको उद्घाटन समेत गरेपछि नेपालले आफ्नो पनि नक्सा प्रकाशन गरेर आफ्नो अडान देखायो । यसले अव यस विषयलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने दवाव दुवै मुलुकलाई सिर्जना गरेको छ । त्यसैले अव त्यस बिषयमा बाहिरी हल्ला र मौसमी प्रचारबाजी गरेर अल्मलिनुको सट्टा कुटनीतिको माध्यामबाट परिणाममुखि पहल गर्नु जरुरी छ । त्यसको अलावा नेपाल आफैंले पनि केहि महत्वपूर्ण कार्यहरु तत्काल गर्न जरुरी छ, जुन नेपालको लागि सिमा विवादसँगै प्रगितिको नयाँ अवसर पनि बन्न सक्दछ ।

क) सबै सीमाक्षेत्रमा पर्याप्त भौतिक सुविधा र सुरक्षा प्रबन्ध गर्न जरुरी छ । मुलुकका धेरै सिमा क्षेत्रमा अहिले पनि मुलुक भित्रबाट आवातजावत गर्न कठिन छ । बजार लगायत अन्य सुविधा त झन टाढाको कुरा भइहाल्यो । यो अत्यन्त चिन्ताको अवस्था हो । भित्रि भागमा आधारभूत विकास अरु केहि बर्ष ढिला भए पनि होस् तर सबै सिमा क्षेत्रका बस्तिमा अविलम्ब सेवा सुविधा र सुरक्षा व्यवस्था गर्नै पर्दछ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट समेत बनिरहेको यो समय यस बारेमा सोच्न उपयुक्त छ । प्रधानमन्त्रि, मन्त्रि वा पहुँचवालाहरुको क्षेत्रको बजेट कटे पनि घटे पनि त्यसको कारणले आगामी चुनाव हारिन्छ भने पनि तयार भएर, मन नदुखाइकन राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि त्याग सम्झेर सिमा क्षेत्रको विकासमा पर्याप्त बजेट छुट्याउन र तत्कालै कार्यन्वयन गर्न जरुरी छ ।

सिमा क्षेत्रका बासिन्दाहरु कुनै पनि आवश्यकताको लागि सिमापारिको बजारमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नगरेसम्म वास्तविक सिमा सुरक्षा हुन सक्दैन । राष्ट्रिय एकताको भावना जागरुक भएको वर्तमान अवस्थामा सिमा क्षेत्रमा बजेट बढाउँदा अरु क्षेत्रका जनताले पक्कै गुनासो गर्दैनन्, जनताको पूर्ण साथ सरकारलाई रहन्छ ।

ख) स्पष्ट परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय एकता निर्माणः नेपालको अवस्थिति दुई विश्वकै ठूला र शक्तिशालि राष्ट्रहरुको बीचमा छ । यी दुई आपसमा मिल्दा पनि, नमिल्दा पनि कहिँ न कहि हाम्रो लागि समस्या हुन सक्छ । त्यसैले हाम्रो छिमेक र परराष्ट्र नीति अत्यन्त सन्तुलित हुन जरुरी छ । अझ त्यसमा आन्तरिक मतैक्यता अति जरुरी छ । अहिले राष्ट्रियताको सवालमा देखिएको एकता नेपालको लागि ऐतिहासिक छ । केहि दिन अघिसम्म अन्य एजेण्डामा सरकारको विपरित दिशामा उभिएको विपक्षी दलका नेताहरु राष्ट्रियताको सवालमा स्पष्टताका साथ सरकारको साथमा उभिनु राष्ट्रको लागि ऐतिहासिक रुपमा नै महत्वपूर्ण छ । अपवाद रुवरुप केहि नेताहरु व्यक्तिगत रुपमा अहिले पनि फरक लाईनमा उभिन सक्लान, तर सैद्धान्तिकरुपमा राष्ट्र एक भएको अवस्था छ । यसले नेपाललाई सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डताका पक्षमा अडान लिन सक्ने पर्याप्त बल मिलेको छ । विगतमा सार्वभौमिकता र परराष्ट्र मामिलामा आन्तरिक कारणले धेरै पटक नेपाल फितलो भएको दृष्टान्तहरु छन् । त्यसले अस्थिरता मात्र होइन कतिपय अवस्थामा राष्ट्र नै संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । तर आज वातावरण नितान्त फरक छ । यो समय दिगो परराष्ट्र नीति बनाएर राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिने हो, जसले भविष्यमा विदेशी चलखेलले आन्तरिक मामिलाहरुलाई प्रभावित गर्न नसकोस् ।

ग) सिमा सुरक्षाको सुदृढिकरण : नेपाली सुरक्षाकर्मीहरुको आत्माबल विश्वमा नै प्रख्यात छ । त्यो ख्याति आफ्नो राष्ट्रको सुरक्षाको निमित्त उपयोग भएन भने त्यसको अर्थ रहँदैन । यसको मतलव हाम्रो सेना वा कुनै फौजलाई कसैमाथि आक्रमण गर्न उतार्नु पर्दछ भन्ने होइन । बदलिदो विश्व परिवेशमा शक्ति सम्पन्न देशहरु त भौतिक लडाईबाट पछि हट्दै अन्य रणनिति अवलम्बन गर्न थालेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले भौतिक लडाईको कुरा सोच्नु पटक्कैै हँुदैन । तर सेना लगायतका सुरक्षा निकायहरुलाई रचनात्मक बनाएर देश र राष्ट्रको सुरक्षामा परिचालन गर्न सक्नु पर्दछ । सुरक्षा दस्ताको काम बन्दुक पड्काउने मात्र अवश्य पनि होइन । हाम्रा सुरक्षा बलहरु धेरै क्षेत्रका गतिविधिहरुमा सक्रिय छन्, त्यसको दायरा बढाउन जरुरी छ । सबै नाकाहरुमा पर्याप्त सुविधा सहितको बल, आवश्यकता पर्दा सिमाको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि तत्कालै सुरक्षा निकाय पुग्न सक्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । सिमा क्षेत्रमा विकास निर्माण लगायतका धेरै गतिविधिहरु गर्न आवाश्यक छ ।

सरकारले सिमामा खटाइएका बाहेक सिमा क्षेत्रको विकास निर्माणको काम सुरक्षा निकायलाई मात्र जिम्मा दिने नीति लिएर कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । त्यसो गर्दा विकासको काम सुचारु हुने मात्र नभई त्यस क्षेत्रमा सुरक्षा स्थित मजबुत हुने, त्यस क्षेत्रका नागरिक र सुरक्षा निकायको सम्बन्ध विकास भई सुरक्षाको अनुभूति बढ्ने, अवैधानिक र कालाबजारी जस्ता गतिविधिहरु नियन्त्रण हुनेसम्मका धेरै फाइदाहरु हुन्छन् । नेपाली वास्तवमा स्वभावले नै शान्त भए पनि खुल्ला सिमाको फाइदा उठाएर बेला बखत हुन गरेका आपराधिक गतविधिहरु नियन्त्रण लगायत नेपालको समग्र सुरक्षा अवस्थामा ठूलो सुधार आउन सक्छ यो रणनितिले ।

साथमा सिमा क्षेत्रलाई क्रमशः प्रविधियुक्त बनाउँदै थप व्यवस्थित गर्न उत्तिकै जरुरी छ । अहिले प्रविधिले धेरै कुराहरुलाई सहज बनाईदिएको छ । अनाधिकृत गतिविधिहरु हुने वित्तिकै साइरन बजेर सुचना दिने देखि आवश्यकता परे एक्सन लिन सक्नेसम्मको प्रविधिहरु आइसकेकोले त्यस्ता प्रविधिहरु जोड्दै सिमालाई व्यवस्थित गर्ने अवसर पनि हो ।

सुरक्षासँग जोडिएको एउटा महत्वपूर्ण बिषय राज्यका सुचनाहरुको चुहावट र अनुसन्धान विभागको कार्यक्षमता विस्तार पनि हो । नेपालको गुप्तचर एजेन्सिको क्षमतामा अविश्वास त नगरौ तर यसलाई थप सुविधा सम्पन्न गराउने र नेपालमा विदेशीहरुको अनावश्यक चलखेलको निगरानीमा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ । बिशेषगरी सरकारी निकायहरु भित्रबाट नै हुने चुहावट र चलखेल बढि खतरनाक भइरहेको छ देशको लागि ।

घ) आत्मानिर्भरताको अभियान : नेपालीहरु राष्ट्रियताको सवालमा दुःख कष्ट सहेर पनि सरकारलाई साथ दिन्छन् भन्ने कुरा नाकाबन्दि र भुकम्पको बेला प्रमाणित भइसकेको छ । भोली अर्को नाकाबन्दि नहोला भन्न सकिन्न । राष्ट्रियताको सवालमा त्यो साथ फेरि पनि कायम रहने नै छ तर जनताको साथ रहन्छ भनेर नाकाबन्दि खुल्ने समय पर्खेर मात्र सरकारको दायित्व पुरा हुँदैन । अव खाद्यान्न, उर्जा लगायतका सबै आवश्यकताको न्यूनतम आपुर्ति देशभित्रबाटै हुनु पर्दछ । थोरै मात्र मेहनत गर्ने हो भने कृषि र पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन कठिन छैन । अझ भन्नु पर्दा सरकारले कृषि उत्पादनको संकलन, भण्डारण र वितरणको व्यवस्था मात्र गरिदिने हो भने सधैंको लागि भारतिय नाकाबन्दि भए पनि भोकै मर्नु पर्ने अवस्था आउँदैन । उर्जामा पनि अब करिब करिब आत्मनिर्भर हुँदै गएको अवस्था छ । मात्र विद्युतिय प्रशारण लाईनको क्षमता विस्तार र विद्युत उपभोगको संस्कार विकास गर्न जरुरी छ । विद्युतिय सवरी साधनहरुको सञ्चालनलाई व्यापकता दिन ढिला गर्नु हुँदैन । औषधि, कपडा लगायतका धेरै आवश्यकताहरु तत्कालका लागि तेश्रो मुलुकबाट आपुर्ति गरेर निकट भविष्यमा मुलुक भित्र नै उत्पादन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अटोमोवाईल, मेसिनरी लगायत प्रविधिजन्य धेरै आपूर्ति चीन लगायतका तेश्रो मुलुकबाट ल्याएर एसेम्बल गरेर निर्वाह गर्न सकिन्छ । समग्रमा भन्ने हो भने राष्ट्र एकढिक्का हुने हो भने सम्भावित नाकाबन्दिलाई सामना गर्न त सकिन्छ नै साथमा आत्मानिर्भरताको ढोका फेरि बन्द नहुने गरी खुल्ने छ ।

ङ) प्रशाशनिक चुस्तता : नेपालको प्रशाशनिक क्षेत्रको अस्तव्यस्तता कायमै छ । झट्ट हेर्दा यो प्रसंग यहाँ किन, यो त सामान्य कुरा हो भन्ने पनि लाग्न सक्छ तर यथार्थमा त्यसको असर राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ । अहिले हामी कतिपय तथ्यहरु सुनेर लज्जित हुनुपर्ने अवस्थामा छौं । सिमा क्षेत्रका गतिविधिहरु सम्बन्धित निकायसम्म सहि तरिकाले सहि समयमा आइनपुग्ने गरेका तथ्यहरुले स्वभावैले हाम्रो प्रशासनिक कार्यसम्पादन प्रति प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ । आफ्नो भूमिमा अरुले बाटो बनाएको जानकारी बर्षौसम्म जानकारी थिएन भनेर प्रधानमन्त्रीले नै भन्नु प्रशाशनिक अक्षमता नभए के हुन सक्दछ ? यस्ता घटना कति होलान्, जसको सहि जानकारी अविलम्ब रिपोटिङ हुनु राष्ट्रको लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको नक्सा कहिलेसम्म सहि थियो र कहिले देखि गलत नक्सा प्रयोगमा आयो भन्ने अन्यौल, निशान छापमा गलत नक्सा राखिनु, राज्य पुर्नसंरचना गर्दा हामीले आफ्नो भनेर दावि गरेको भूमि नसमेट्नु, २०१८ पछि त्यस क्षेत्रमा जनगणना नगरिनु आदी प्रशाशनिक क्षेत्रबाट भएका गम्भिर त्रुटिहरु हुन् । राज्यको स्थाई सरकार, जसले हरेक कार्य राज्यको हितलाई सर्वोपरि ठानेर मात्र गर्नु पर्छ त्यहिबाट त्यस्ता गम्भिर त्रुटि हुनु चानचुने कुरा होइन । प्रशाशनबाट हुने कार्यसम्पादनले कम्तिमा दुईवटा सन्देश प्रष्टसँग दिन सक्नु पर्दछ । पहिलो, राज्य जनतासँग छ, यसले राष्ट्र र जनताको हितलाई सदैव सर्वोपरि ठानेर कार्य गर्दछ । त्यसो भएमा जनता सधैं सरकारको साथमा हुन्छन् र आन्तरिकरुपमा राष्ट्रवाद मजुबुद हुुन्छ । दोश्रो, सरकार नागरिक हितको दायित्व प्रति जति लचक छ राष्ट्रको सम्प्रभुता, सार्वभौमितकता र राष्ट्रिय हितको रक्षाका सवालमा त्यति नै जिम्मेबार र कडा छ भन्ने विश्वास कायम हुनु पर्दछ । सरकार, त्यसका निकायहरु र सरकारी कर्मचारीलाई हलुकारुपमा लिनु हँुदैन, जे मन लाग्यो त्यहि गर्नु गराउनु हुँदैन, त्यो राष्ट्रिय सम्प्रभूता र स्वाधिनतासँग जोडिएको हुन्छ, त्यसको मर्म विवपरित कुनै पनि कार्य गरियो भने कडा मुल्य चुकाउनु पर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन सक्नु पर्दछ ।

अहिलेसम्म जसरी चले पनि अब यि बिषयहरुमा ध्यान दिएर व्यापक सुधार आवश्यक छ । त्यसका अलवा सिमासँग सम्बन्धित बिषयहरु भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तर्गतको नापि विभागमा नभएर रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत राखेर जाँदा बढि प्रभाकारी हुन सक्छ । नेपालको अध्यागमन विभागको चुस्तता र विश्वसनियता पनि एउटा गम्भिरताका साथ ध्यान दिएर आवाश्यक सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

आज सिमा विवाद उठान भएर फेरी एकपटक नेपालीहरुलाई राष्ट्रभक्ति प्रकट गर्ने, स्वावलम्बि बन्ने र आन्तरिक असमझदारीहरुलाई विर्सिएर एकताबद्ध हुने अवसर मिलेको छ । यो राष्ट्रको उन्नतिको लागि, राष्ट्रिय स्वाभिमान अझ अटल बनाउनको लागि ऐतिहासिक अवसर बन्न सक्दछ, यदि अवसरलाई सहि तरिकाले ह्याण्डल गर्न सक्ने हो भने ।