नेपाल–भारत सीमा नाकामा अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकहरुको तत्काल उद्धार गरी विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिम क्वारेण्टाइन तथा आइसोलेशनमा राख्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले उनीहरुको आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गराउन र नेपालको संविधानको धारा ५२ बमोजिम आफ्ना नागरिकको मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गरी राज्यको दायित्व वहन गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

आयोगले विज्ञप्ती जारी गर्दै छिमेकी राष्ट्र भारतमा रोजगारीका लागि गएका नेपाली नागरिकहरु भारतमा समेत लकडाउन भएपश्चात रोजगारी तथा गाँसबासको समस्या भई स्वदेश फर्किने क्रममा नेपाल भारत सीमानामा रोकिएको तथा कतिपय भनें वैकल्पिक बाटोबाट नेपाल प्रवेश गरेको प्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको हो ।साथै, सीमा नाकामा आई क्वारेण्टाइनमा बसेकाहरु समेत विगत ६ हप्तादेखि सीमा नाकामा नै आलपत्र परेको र वैकल्पिक बाटोबाट स्वदेश प्रवेश गरेका व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण नहुने तथा गाउँशहरमा लुकिछिपी रहने कारणबाट संक्रामक रोगको जोखिम बढ्ने सम्भावना भएको आयोगले जनाएको छ ।

विश्वव्यापीरुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ का कारण २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि देश लकडाउनको अवस्थामा रहेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल बार एशोसियसन, नेपाल पत्रकार महासंघ र गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालसँगको सहकार्यमा विभिन्न तहका समितिहरुमार्फत मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धमा देशव्यापी रुपमा अनुगमन गरिरहेकोे छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् सरकारको प्राथमिकता आवश्यक छ राहत र रोजगारीमा