सरकारको प्राथमिकता आवश्यक छ राहत र रोजगारीमा

कोभिड—१९ को महामारीले गर्दा कामको संसारमा सन् १९३० भन्दा पनि बढी आर्थिक र सामाजिक प्रभाव परेको छ । संसार भरिका ६० प्रतिशत भन्दा बढी मुलुकका सरकारहरुले महामारीबाट बच्न लकडाउन लगाएको कारण अत्यावश्यक सेवावाहेकका लगभग सबै औपचारिक, अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकका काम रोकिंदा श्रमिकहरुको पारिश्रमिक एवं आम्दानी गुमेको छ । यसले गर्दा श्रमिक र श्रमिकका परिवारको जीवनयापन कठिन भएको छ । केहि मुलुकका सरकारहरुले लकडाउनसँगै औपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकलाई तलवी विरामी विदा वा सार्वजनिक विदा, अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकको जीवनयापन सहज बनाउन पारिश्रमिक सुरक्षा स्वरुप रकम वा खाद्यान्न उपलब्ध गराएका छन् ।

समग्रमा हेर्दा अतिविकसित, विकसित र विकाशिल मुलुकहरुमा प्रारम्भिक चरणमा वितरण गरिएका राहत एवं महामारीबाट बच्ने उपायहरुमा धेरै नै फरक फरक अवस्था रहे पनि लकडाउन चाहि अधिकांश मुलुकहरुले लगाएका छन् । अतिविकशित र विकशित मुलुकहरुले आफना जनताहरुका आवश्यकतालाई पुरा गरिहेका छन् तर विकाशिल मुलुकहरु सिमित श्रोत र साधनले गर्दा आफना पिडित जनताहरुलाई सहयोग जुटाउन तिर लागेका छन् । खासगरेर अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकहरुको काम र सामाजिक सुरक्षाको अभावले गर्दा जीवन कष्टकर भएको छ ।

नेपालमा काम गर्ने उमेरका मानिसहरु २ करोड ७ लाख ४४ हजार छन्, जसमध्ये ९ लाख ८ हजार बेरोजगार, ७९ लाख ९४हजार श्रम गरिरहेका छन् भने १ करोड २७ लाख ५० हजार श्रम गरिरहेका छैनन् । बेरोजगार जम्मा ११.४ प्रतिशत छन् । वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरुको संख्या पनि ठूलो छ । अधिकाँश रोजगारी रहेका क्षेत्रहरु कृषि, निर्माण, कारखाना, शिक्षा, सार्वजनिक, वैंक तथा बित्तिय,पर्यटन, यातायात आदि हुन् । जसमध्ये ८०.४ प्रतिशत श्रमिकहरु अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । अर्थात दैनिकरुपमा काम गरेवापत ज्याला पाउनेहरुको संख्या लाखौ छ ।

नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र नेपाल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सामाजिक सुरक्षा प्रतिवेदन, २०१४ अनुसार कुनै न कुनै किसिमका सामाजिक सुरक्षा पाउने करिव ७६ लाख रहेका छन् जुन सम्पूर्ण जनसंख्याको २७.३ प्रतिशत हुन आउँछ । अर्थात करिब ७२.७ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षाको घेराभन्दा बाहिर रहेका छन् ।

नेपालका ट्रेड यूनियनहरुको दशकौ देखिको निरन्तरको प्रयासवाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ आएको छ । यस ऐनले अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई पनि समेटेको छ । तर नेपाल सरकारले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु जसमध्ये धेरै प्रतिष्ठानका श्रमिकहरु सञ्चय कोषमा पहिले देखि समावेश भएका छन्, युग परिवर्तनको नाराका साथ पोल पोलमा पोष्टर टाँसेर बडो तामझामका साथ सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याउने काम गर्यो जसलाई हामीले स्वागत पनि गरयौ । तर जुनरुपमा काम अगाडी बढ्नु पर्ने हो बढ्न सकेन । जबकी अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा योजना भित्र परोस् भनेर नै नेपालका ट्रेड यूनियनहरुले लचिलो श्रम ऐन स्वीकारेका हुन् ।

वर्तमान परिस्थीतिलाई बिश्लेषण गर्दा कामको संसारमा कतिपय काममा ठूलो परिवर्तन आउँछ भने कतिपय काम हराएर जान्छन् । अहिलेका कतिपय औपचारिक कामहरु अनौपचारिक काममा परिवर्तन हुने सम्भावना त्यतिकै छ । खाडी लगायतका अन्य मुलुकहरुको जिडिपिमा आएको गिरावटले ती मुलुकहरुमा रोजगारीमा संकुचन आउने प्रवल सम्भावना रहेकाले वैदेशिक रोजगारमा गएका मध्ये लाखौं श्रमिकहरु मुलुक फर्किने छन् । कोरोनाको प्रभाव अझै कहिलेसम्म रहने हो यकिन गर्न गाह्रो नै छ । एकपटक एसिया प्रशान्त महादेशको अवस्था हेरौ ।

तत्काल प्रक्षेपण गरिएका एसिया प्यासिफिक केहि मुुलुकहरुको जिडिपीः

 

विश्व बैंक, एडिबि र आईएमएफले ३४ वटा मुलुक र क्षेत्रहरुका अर्थतन्त्र बारेमा भर्खरै गरेको प्रक्षेपणको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघ एसिया प्यासिफिकले तयार पारेको तथ्याङ्कबाट कामको संसारमा कोभिड–१९ ले गर्दा अनपेक्षित आर्थिक मन्दीको संकेत देखिन्छ । विश्वस्तरमा –३.० प्रतिशत, एसियामा १.० प्रतिशत र मध्यपूर्वमा –२.८ प्रतिशत जिडीपीमा ह्रास आउने आईएमएफले प्रक्षेपण गरेको छ । यसबाट रोजगारी सबै ठाउँमा घट्ने निश्चित छ । विदेशमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरु कतिपयको भिषा अवधि समाप्त भएको छ, कतिपयले काम पाएका छैनन, कतिपयले पारिश्रमिक पाएका छैनन् र कतिपयसँग कागजपत्रहरु छैनन् । साथै कतिपय मुलुकका सरकारहरुले कठोरतापूर्वक आफ्नो मुलुक फर्कन दवाव दिई रहेका छन् । ती सबै श्रमिकहरुलाई सरकारले तत्काल फिर्ता ल्याउनु पर्दछ । यसले गर्दा लाखौ श्रमिकहरु वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल फर्कदा वेरोजगारीको संख्या लाखौमा थपिनेछ । रेमिट्यान्समा आउने गिरावटका कारण नेपालमा अझै गरिबि बढ्ने छ ।

अन्तमा, नेपालमा अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रमा मात्र नभई औपचारिक रोजगारी पनि अनौपचारिक रोजगारमा परिणत हुने, वैदेशिक रोजगारमा रहेका फर्किने, कतिपय काममा परिवर्तन आउने र कतिपय काम हराएर जाने स्थितिले गर्दा वेरोजगारी ठूलो संख्यामा बढ्ने देखिन्छ । तसर्थ सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा ब्यापक परिर्वन गरि अधिकार सम्पन्न स्वायत राष्ट्रिय रोजगार प्रर्वद्धन वोर्ड गठन गरि सीप वृद्धिको लागि यसलाई व्यवसायिक तालिमसँग जोड्नु आवश्यक छ । सँगसँगै नेपाली श्रमिकहरुलाई स्थानिय तहमा पञ्जिकरण गर्न लगाई परिचय पत्रको व्यवस्था मिलाउन सक्नु पर्दछ । तत्कालको लागि रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरुलाई राहत र साना मझौला प्रतिष्ठानहरुलाई भएका रोजगारीमा असर नपर्ने शर्तमा सरकारले अनुदानको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ र अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनको ठोस व्यवस्था सहित विस्तारै लकडाउनको मोडालिटिमा परिर्वतन गर्नु पर्दछ ।
(लेखक नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्)

यो पनि पढ्नुुहोस् होटल बन्द गर्ने होईन, सम्भावना खोजौं

२९ बैशाख २०७७, सोमबार