गत वैशाख २१ गते होटल मालिकहरुको वस्तुगत संघ, होटल संघ नेपाल (हान) ले गैरकानूनी एवं एकतर्फी ढंगले ६ महिनासम्म देशका सवै होटलहरु बन्द गर्ने निर्णय सार्वजनिक गर्यो । क्रमशः आँशिक वा पूर्ण रुपमा श्रमिक कटौती गर्दै जाने कुरा समेत संघको सो निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । भर्खरै सरकारले ‘लकडाउन’ अवधिको पूर्ण पारिश्रमिक दिनुपर्ने भनि गरेको निर्देशनलाई समेत अवज्ञा गर्दै बन्द अवधिभरको जम्मा १२.५ प्रतिशत मात्र पारिश्रमिक उपलव्ध गराउने हानको निर्णय छ । हानले गरेको उक्त निर्णय कानुनी राज्यको उपहास, सरकारी निर्णयको अवज्ञा, अनुचित श्रम अभ्यास एवं औद्यौगिक शान्ति खल्वल्याउने कदम हो । तसर्थ होटल संघ नेपाल (हान) को उक्त निर्णय निन्दनिय तथा आपत्तिजनक छ ।

हाम्रो श्रम कानुनले कुनै पनि उद्योग प्रतिष्ठान बन्द गर्नुपर्दा र श्रमिक कटौती गर्नुपर्दा सम्वन्धित प्रतिष्ठानमा आधिकारिक ट्रेड यूनियन वा श्रमिकका प्रतिनिधिसँगको परामर्श तथा सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र गर्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । रोजगारदाता समेत संलग्न भएर निर्माण भएको श्रम कानुनको सो व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गर्दै गरिएको यसखालको निर्णय श्रमिकलाई मान्य हुने कुरै भएन ।

अर्को कुरा वर्तमान संकट पर्यटन क्षेत्रमा मात्र नभई सवै क्षेत्रमा आइपरेको कुरा सवैमा छर्लङ्ग नै छ । यो संकट दिर्घकालिन नभई अल्पकालिन भएकोले हतारमा गरिएको सो निर्णय श्रमिकहरुले सहजै स्वीकार्ने छैनन् । यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ठोस निर्णय आउनु अगावै राज्य, ट्रेड यूनियन तथा सम्पूर्ण श्रमिकहरुलाई आश्चर्यमा पर्नेगरी चालिएको सो कदम गैरजिम्मेवारीपनाको ठूलो उदाहरण हो ।

मलाई जानकारी भएसम्म होटल क्षेत्रमा कृयाशिल केन्द्रीय संघहरुसँग छलफल चलिरहेको छ र होटल संघ नेपालले आफ्ना माग सरकारसँग समेत राखिसकेको छ । तर सरकारले धारणा सार्वजनिक गर्न नपाउँदै चालिएको सो कदम अपरिपक्व मात्र नभई लाखौं श्रमिकको रोजिरोटी खोस्ने नियतबाट उत्प्रेरित भएको देखिन्छ ।

आफ्नो रोजिरोटी नै गुम्ने भएपछि श्रमिकले हानको सो निर्णय मान्ने छैनन् । यो परिस्थीतिमा ठूलो द्धन्दको सामना गर्नुपर्ने अवस्था स्वयं रोजगारदाताहरुले निम्त्याएका छन् । यसले औद्योगिक शान्ति खल्वलिन सक्छ, जुनकुरा कसैको लागि पनि हितकर नहुने हुनाले यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिई वैकल्पिक उपायहरुका बारेमा छलफल थालिनु पर्दछ ।

होटल संघ नेपालले गरेको निर्णयको एउटा वाक्याँश मैले पढेको थिएँ जसमा भनिएको छः औद्योगिक सम्वन्ध कायम गर्न श्रमिक यूनियनहरुसँग आवश्यक छलफल गरिनेछ । हुनुपर्ने त त्यहि थियो, तर गरियो अर्कै । निर्णय एकलौटी गर्ने अनी देखावटी रुपमा वार्ता छलफलको कुरा गर्नुको सट्टा साँच्चि नै व्यवहारमा सरोकारवाला पक्षसँग घनिभूत रुपमा सम्वादलाई अगाडी बढाउनुस् र त्यसबाट नै सहि निकास निस्कन्छ । अनी मात्र साँच्चिकै औद्योगिक शान्ति कायम हुन्छ ।

विगतमा लामो समय त्यसै क्षेत्रमा काम गरेको मेरो अनुभवले के भन्छ भनें जस्तोसुकै जटिल समस्या पनि आपसी छलफलबाट नै समाधान गर्न सकिन्छ । विगतमा पनि होटल श्रमिक र रोजगारदाताबीच ठूला-ठूला श्रम विवादहरु भए । २८ बर्षसम्म सेवा शुल्क सम्वन्धि विषयलाई लिएर भएको दुई पक्षबीचको विवाद होटल संघ र होटल क्षेत्रमा कृयाशिल केन्द्रीय संघहरुबीचको वार्ता, छलफल र सहकार्यका माध्यमबाट नै हल गरिएको असल परम्परा र अनुभवको निरन्तरता नै समस्या समाधानको मुख्य उपाय हो । १५ बर्ष अगाडी सरकारले चितवनका ठूला जंगल रिसोर्टहरु अचानक बन्द गरिदियो । त्यसबेला ति होटलहरु खुलाउन होटल क्षेत्रका यूनियनहरुको ठूलो भूमिका रह्यो जसको एउटा साक्षि म स्वयं पनि हुँ ।

विगतमा जस्तै अप्ठ्यारो समयमा मिलेर अगाडी बढ्ने परम्परालाई कायम राख्न जरुरी छ । हतारमा आत्तिएर कुनै निर्णय लिनुभन्दा वैकल्पिक उपायहरुका बारेमा सोचेर अगाडी बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । समस्याका बीचमा सम्भावनाको खोजि नै उपयुक्त तरिका हो । त्यस्ता केहि उपायको खोजि गर्न सकिन्छ जसका बारेमा म अवको आफ्नो कुरा केन्द्रीत गर्दछु ।

चीनले कोरोनाको संकटमाथि लगभग विजय नै प्राप्त गरिसकेको छ । तत्काल नभए पनि एक, डेढ महिना पछिदेखि हामी उनीहरुलाई पर्यटकको रुपमा भित्रियाउन सक्दछौं । होटल बन्द गर्नुको सट्टा सो काम तर्फ पहल गर्दा केहि मात्रामा भएपनि राहत मिल्न जानेछ । साथै अन्य कम संकट भएका मुलुकहरुका पर्यटक भित्रियाउने तर्फ कदम चाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।

विस्तारै ‘लकडाउन’ खुकुलो हुँदै गएपछि आन्तरिक पर्यटन प्रवर्दनका लागि प्रयास गर्ने र भेला, सेमिनार, पार्टी जस्ता व्याङ्क्वेट विजनेशको प्रवर्दनका काम थाल्नु आवश्यक छ जसले अहिले थाँती रहेका कार्यक्रमहरु विस्तारै सुरु हुनेछन् । यसले पनि संकटको समयमा व्यवसाय टिकाउन तथा आफ्ना श्रमिकको रोजगारी सुरक्षामा मद्दत गर्नेछ ।

अर्को कुरा, सरकारले छिट्टै नयाँ बजेट ल्याउँदैछ । बजेट मार्फत श्रम र पुँजिको संरक्षणका लागि केहि न केहि राहत प्याकेज अवश्य घोषणा हुनेछ । यसमा पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष प्याकेजको वातावरण बनाउन संयुक्त रुपमा दवाव र लविङ्को खाँचो छ । तसर्थ यसतर्फ रोजगारदाताहरु तथा यूनियनहरु मिलेर पहल गर्न सक्दछन् । हामीलाई के थाहा छ भनें यति गर्दा पनि तत्काल पूर्ववत रुपमा फर्काउन त सकिंदैन तर पनि यसलाई जोगाएर राख्न भनें पक्कै सकिन्छ ।

यति गर्दापनि अप्ठ्याराहरु बाँकी रहे भनें हाम्रो श्रम कानूनले कामदारहरुलाई ले-अफमा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । ले-अफमा राख्ने भनेको काम नभएको वा काम कम भएको बेला आवश्यकता भन्दा बढी रहेका श्रमिकलाई विदामा राख्न सकिने र सो अवधिको आधा तलव दिने भन्ने हो । सो अवधिमा जुन श्रमिकलाई काममा लगाईन्छ उसलाई पुरा तलव र विदामा रहेका श्रमिकलाई आधा तलव दिने विकल्प पनि रोजगारदाताहरुसँग रहेको छ ।

हानको बैठकको निर्णयमा “श्रमिकहरुलाई सेवा शुल्क हरेक महिना उपलव्ध गराइनेछ” भन्ने रहेको छ । त्यो श्रमिकहरुको पहिले नै जम्मा भइसकेको तर प्राप्त गर्न मात्र बाँकी रहेको रकम हो । त्यो त यसैपनि उपलव्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । तर त्यसको अतिरिक्त होटल व्यवस्थापकहरुले पनि सायद २४ प्रतिशत रकम टुटफुट र गुणस्तर कायम गर्न भनेर लिने गरेका छन्, सो रकम परिभाषित काममा खासै खर्च नगरिएको हुनाले व्यवस्थापकहरुसँग मौज्दात रहेको मेरो बुझाई छ । यस्तो संकटको समयमा त्यहि रकमको पनि सदुपयोग गर्न सकिन्छ । मैले यो कुरामा किन जोड दिइरहेको छु भनें यो रोजगारीलाई जोगाउनुपर्ने समय हो । यसले भोलीका दिनमा आइपर्ने बेरोजगारीको डरलाग्दो अवस्थाबाट जोगाउँछ ।

भुल्न नहुने एउटा यथार्थ के हो भनें ६ महिना होटल बन्द गरेर पछि खोल्नुपर्दा त्यसलाई त्यत्तिकै खोल्न सकिन्न । त्यसका लागि करोडौं खर्च लाग्दछ । त्यसो गर्नुको सट्टा त्यो रकम श्रमिकको पारिश्रमिकमा खर्च गर्नु श्रेयश्कर हुन्छ ।

म पुनः दोहोर्याउँछु, हानले गरेको निर्णय कानुनी एवं व्यवहारिक दुवै हिसावले गलत छ । त्यसैले त्यसलाई अविलम्व फिर्ता लिई सो क्षेत्रका केन्द्रीय यूनियनहरुसँग बसि छलफलका माध्यमबाट निकास निकाल्नु पर्दछ । अहिलेको २१ औ शताव्दीमा आवेगले होइन आपसी छलफल एवं सम्वादबाट समस्याको हल खोज्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई विर्सनु हुन्न । असल श्रम सम्वन्धको विकासले मात्र औद्योगिक शान्ति कायम गर्न सकिन्छ । त्यसैले हानले आफ्नो गल्ति सच्याई तत्काल यूनियन र सरकार लगायतका सरोकारवाला पक्षसँग सम्वाद प्रारम्भ गर्नु आवश्यक छ ।

समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दै जाने हो भनें आगामी दिनमा ठूला अप्ठ्यारालाई सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले रोजगारदाताहरुले त्यसमा उचित ध्यान पुर्याउने नै छन् भन्ने मेरो विश्वास छ । यदि सो निर्णय फिर्ता गरिएन भनें श्रम र रोजगारीको रक्षाका लागि सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्दछ जसमा श्रमिकको बलियो साथ हुने नै छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् ‘संकटसँग लड्न र श्रमिक वर्गको संरक्षण गर्न सफलता मिलोस’