विष्णु लम्साल
आजकल फुर्सदको समय सदुपयोग गर्ने क्रममा विभिन्न पेशा, वर्ग र समुदायका व्यक्तिहरुसँग सम्वाद हुने गर्दछ जसले परिस्थितिको आँकलन गर्नमा सहयोग पुगिरहेको छ । सरकारले भनेको छ कोहि पनि भोकै बस्नुपर्ने छैन, स्थानीय निकाय मार्फत सवैले राहत पाउँछन् । मलाई थाहा छैन सरकारको आव्हान सवै स्थानीय निकायले मानेका छन् कि छैनन्, तर मलाई यति थाहा छ सरकारको आव्हान सवैले मान्नुपर्दछ । मेरो बुझाईमा राहत पाउनुपर्ने वर्ग भनेको जो अहिले काम गर्न नपाएर ज्याला आर्जन गर्न सकिरहेका छैनन् तिनिहरु नै त्यसका हकदार हुन् । मैले सुनेको छु राहत पाउनुपर्ने मानिस त्यसबाट वन्चित भएका छन् र नपाउनु पर्नेले मौकाको फाइदा उठाइरहेका छन् । हरेक संकटका समयमा विकृति त हुन्छन् नै तर यस्तो बेला सम्बन्धित निकाय स्मार्ट हुन जरुरी छ । यस लेख मार्फत मैले सम्भावित चुनौतीका बारेमा छलफल गर्न चाहेको छु ।

लकडाउन (बन्दाबन्दी) अहिलेको बाध्यताको कुरा हो जो हाम्रै सुरक्षासँग जोडिएको छ । तर यो धेरै लम्ब्याउनु पर्ने परिस्थिति आइपर्यो भने मानिसको हातमुख जोर्ने समस्या विकराल बनेर नजाला भन्न सकिन्न । अहिले यो समस्या गिट्टी कुट्ने, बालुवा चाल्ने, ईंटा बोक्ने, भारी बोक्ने भरिया, डकर्मी, सिकर्मी, पेण्टर, प्लम्बर जस्ता दैनिक ज्याला आर्जन गर्ने मानिसमा मात्र सिमित छ । तर लकडाउनको अवधि लम्बिदै जाँदा यसको मार संगठित उद्योगमा काम गर्ने श्रमिक, कृषि श्रमिक, यातायात मजदुर, पर्यटन क्षेत्रका कामदार कर्मचारी, स्वरोजगार तथा अन्य पेशाकर्मीमा पनि पर्न जानेछ ।

सुन्छु, लकडाउनको एक महिना पनि नपुग्दै उद्योगपतिहरु सरकारसँग हारगुहार गर्न पुग्नुभएको छ । ठिकै छ, हरेक वर्गले अप्ठ्यारो परेको बेला संरक्षण खोज्नु उसको हक हो । तर उहाँहरुबाट केहि कुराहरूमा स्पष्ट हुन चाहन्छु । तपाईंले आफ्नो संरक्षण खोजिरहँदा बर्षौसम्म तपाईंको कारखानामा श्रम लगानी गर्ने तपाईंको सहयात्री श्रमिकलाई संरक्षण गर्ने तपाईंको दायित्व बिर्सन मिल्छ र ?

दुःखका साथ भन्नु पर्दछ, श्रमिकहरुको संरक्षणको सट्टा उनीहरुको तलव कट्टा गर्ने, श्रमिक कटौती गर्ने जहिले पनि उद्योगपतिहरुको मुख्य मुद्दा बन्ने गर्दछ । संकट अस्थाई कुरा हो, तर श्रमिक सधैं चाहिने स्थाई कुरा हो भन्ने यथार्थलाई भुल्न मिल्छ र ?

अब लाखौं प्रवासी श्रमिक फर्किएर आउनेछन अनि तपाईंहरुले यहाँका श्रमिकहरुलाई पनि बेरोजगार बनाउनु भयो भने कहिले गर्ने होला देशको उन्नति ? अलि अलि अप्ठ्यारो सबैले बाँडेर संकटको बेला हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने दायित्व तपाईंहरुको पनि होइन र ?
तपाईंहरुको कुरा त सरकारले पनि सुन्ला, सुविधा देला, छुट देला, बैंकले पनि पत्याउला तर श्रमिकलाई कस्ले पत्याउँछ ? तपाईं रोजगारदाताहरूले एक डेढ महिना पनि संकट झेल्ने हैसियत गुमाइसक्नु भएको हो र ?

मलाई राम्रैसँग थाहा छ यो गुनासो गर्ने बेला होइन । तर मैले तपाईं हामीवीच भएको सम्झौता स्मरण मात्र गराउन चाहेको हुँ । तपाईहरुको उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकले अप्ठ्यारो परेको बेला संरक्षण पाउने आशले १० बर्ष अगाडीदेखि आफ्नो तलवको १ प्रतिशत रकम कट्टा गरेर सामाजिक सुरक्षाका लागि पठाइरहेका छन् । तर तपाईंहरुले आजसम्म आफ्नो वाचा अनुरुपको रकम योगदान गर्नुभएको छैन । यदि बेलैदेखि रकम दाखिला गरेको भए आज यो संकटमा न तपाईले चिन्ता गर्नु पर्दथ्यो, न श्रमिकले नै । यो वास्तविकतालाई तपाईंहरुले मनन गर्नुपर्ने होइन र ? आफुले दिनुपर्ने चाहिं उधारो र लिनुपर्ने चाहिं नगद । हामीले खोजेको श्रम लचकताको अर्थ यहि हो र ?

रोजगारदाताले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सन मिल्छ र ? मानिसलाई जति दबाउन खोज्नु हुन्छ, अनि उसको श्रम गरेर बाँच्ने हक खोस्नु हुन्छ त्यसबाट शान्ति होइन द्वन्द जन्मन्छ । अनि त्यसको मार पनि तपाईंहरुले नै बढी खेप्नुपर्छ भन्ने कुरा विगतमा तपाईंहरुले नै भोगिसकेकै यथार्थ होइन र ?

तसर्थ मेरो आग्रह, संकटको बेला श्रमिकको साथमा उभिनुस्, तपाईहरुलाई ठूलै संकट पर्दा श्रमिक पनि तपाईंको पक्षमा उभिनेछन । यो नै असल श्रम सम्बन्ध कायम गर्दै अप्ठ्यारोका विरुद्ध लड्ने उपाय हो भन्ने लाग्दछ ।

अब यो माहामारीसँग लड्न वर्तमान रणनीतिमा केहि परिवर्तन गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो ठ्म्याई छ । मलाई ज्ञान भएसम्म अहिले दैनिक ज्यालामा काम गर्ने १० लाख हाराहारीका श्रमिकहरु अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्थामा छन् । लकडाउन लम्बिदै जाँदा यसको असर अन्य श्रम क्षेत्रमा पनि पर्ने हुनाले हालको संख्यामा ५ गुणा भन्दा बढी अर्थात ५० लाख हाराहारीका श्रमिक हात मुख जोर्ने समस्याको शिकार हुन पुग्नेछन् र यसको भार हाम्रो जस्तो कमजोर राज्यलाई थेग्न मुस्किल पर्ने छ ।

हाल भारतीय सीमा क्षेत्रमा आवतजावतमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई अझ कडाइ गर्दै शुन्यमा झार्नु पर्दछ । देशभित्र ब्यापक परिक्षण मार्फत उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र पत्ता लगाई सो क्षेत्रलाई मात्र लकडाउन गरि अन्य क्षेत्रमा उच्च सावधानी तथा सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गरी आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने कुरा सोच्नु पर्ने बेला भएको हो की ? यो स्विडेन, भियतनाम लगायतका केहि मुलुकहरुले अभ्यासमा ल्याएका पनि छन र हामी पनि यसमा छलफल गरौं । यस बिषयमा सरकारले पनि गम्भीर ढंगले छलफल गरिरहेको होला । परिस्थितिको सहि विश्लेषण गरी अघि बढ्ने कुरामा हामी विश्वस्त पनि छौं । संकटसँग लड्न र श्रमिक वर्गको संरक्षण गर्न सरकारलाई सफलता मिलोस ।

यो पनि पढ्नुहोस् नेपाल बदल्न यति गर्न सकिन्न र ?