विनोद भट्टराई
अहिले मानव जगतमा एकछत्र साम्राज्य जमाइरहेको कोभिड १९ सबैभन्दा बढि चर्चाको बिषय र बिजनेस बनेको छ । कोभिड १९ को यो चर्चा र असर निक्कै लामो चल्ने अनुमान छ । सम्भवत दोश्रो विश्वयुद्ध पछिको सबैभन्दा बढि मानिस र विश्व अर्थतन्त्र ग्रसित बनाइरहेको यो प्रकोपलाई हामीले जति गम्भिरताका साथ लिनु पर्ने हो लिन सकिरहेका छैनौ । प्रायः हल्लाको भरमा धारणा बनाउने र हल्लाकै भरमा जिउने बानी परेका हामीहरु अहिलेको माहामारी र बन्दाबन्दिको अवस्थालाई भुकम्प, नाकाबन्दि वा विगत बर्षहरुमा कुनै क्षेत्रमा फैलिएर नेपालमा ठूलो असर गर्न नभ्याएका माहामारीहरु जस्तै रुपमा बुझिरहेका छौं । त्यसमा पनि शहरी क्षेत्रका ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरु बाहेकलाई केहि समय खान बस्न समस्या नपर्ने भएकोले पनि अहिलेसम्मको अवस्था नेपालमा आराम गर्ने समय वा लामो छुट्टि मिलेको आभास भइरहेको छ । बाहिर वा सामाजिक सञ्जालमा चिन्ता देखाईए पनि अधिकांशलाई अन्तरआत्माबाट चिन्ता लागेको नहुन सक्दछ । कोरोनाको बारेमा हामी गम्भिर हुन पर्दछ, आफुलाई कमजोर बनाउन चिन्ता लिने वा सहानुभूति बटुल्न देखावटी चिन्ता होइन चुनौतिलाई अवसरमा बदल्नको लागि चिन्तन सहित काम गर्न पर्दछ ।
अहिले हामी मानविय असरको तथ्याङ्क मात्र हेरिरहेका छौं, नेपालमा अहिलेसम्म त्यो त्यति ठूलो आकारको भइसकेको छैन । अहिलेसम्म नेपालमा कोरोनाको कारणले एकजनाको पनि ज्यान गएको छैन, नजाओस पनि । यसलाई हामी एकप्रकारको सफलता मानिरहेका छौं तर जनसंख्याको तुलनामा परिक्षण अत्यन्त न्यून मात्र भएको अवस्थामा अहिले नै हामी ढुक्क भइहाल्ने अवस्था छैन । संक्रमणको अवस्था यहि अनुपातमा रहे पनि विश्व बजारमा यसले पुर्याएको असरका कारण हाम्रो रेमिट्यान्स, पर्यटनमा गिरावट मात्र नभएर उत्पादन, प्रविधि लगायत अधिकांश कुरामा विदेशको निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्र डामाडोल बन्ने प्रवल सम्भावना छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलियो भने त स्थिति विकराल नै हुन्छ । त्यसैले हामीले कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिरहेका सचेतना, सावधानी, राहत कार्यहरुका अलवा केहि तयारीहरु तत्काल शुरु गर्न आवाश्यक छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको कार्यदक्षता विस्तार
नेपालको स्वास्थ्य सेवाको स्तरलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको विश्वासिलो र चुस्त बनाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । संकटकालिन अवस्थामा कम्तिमा १५-२० प्रतिशत नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न सक्ने क्षमता तयार गर्नु आवाश्यक छ । निजि क्षेत्रलाई पनि मानविय सेवालाई प्राथामिता दिन उत्प्रेरित गर्ने, नगरे सरकारले नियमन गर्नु पर्दछ । निजि क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्र होइन प्रशिक्षार्थी र सेवानिवृत्त स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई समेत आवाश्यकता अनुसार परिचालन गर्न सक्ने गरि तयारी अवस्थामा राख्नु पर्दछ । जनशक्तिका साथै औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन पनि आन्तरिक श्रोतको अधिकतम परिचालन गर्नु पर्दछ । राज्य संयन्त्रले कोशिश गर्ने हो भने मास्क लगायतका सामग्रीहरु देशमा उत्पादन गरेर आंशिकरुपमा नै भए पनि आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । चीनले १० दिनमा एकहजार शैयाको र बेलायतले नौ दिनमा नै अस्थायी बनाउन सक्दछन्, अरु देशहरुले पनि छोटो समयमा हजारौलाई सेवा दिने संरचनाहरु बनाउन सकेका छन् भने नेपालले २०-५० लाख थान मास्क वा अन्य सामग्री उत्पादन गराउन नसक्ने भन्ने हुँ दैन । श्रोत साधन र जनशक्ति नेपालमा पनि छ । नपुग सामग्री आयात गरेर व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।
सुरक्षा, सचेतना र लकडाउनमा कडाई
परिस्थितिको जानकारी गराउनु, पालना गर्नु पर्ने सावधानीहरु तथा नियमहरुको जानकारी गराउने राज्यको दायित्व हो । पर्याप्त रुपमा जानकारी गराए पछि त्यसलाई कडाईका साथ पालना पनि गराउनु पर्दछ । देश, जनताको सुरक्षाको लागि कडाइ गर्ने अधिकार राज्यलाई हुन्छ । कतिपय देशहरुले कोरोनाको लक्षण देखिने वित्तिकै सम्पर्क नगर्ने, लुकाउने भाग्नेहरुलाई कडा सजाय तोकेको छ, त्यो प्रभावकारी पनि देखिएको छ । नेपालमा बन्दाबन्दि लागु गरिएको छ र तर विभिन्न बहानामा अवज्ञा भइरहेको छ । पर्याप्त सचेतना दिने र कडाई गर्ने कार्य राज्यको हो । सचेतनाको लागि सिङ्गो सञ्चार जगतलाई परिचालन गर्नु पर्दछ । जनतालाई खाद्यान्न तथा अत्यावाश्यक आपुर्ती गर्ने व्यवस्थाको संयोजन सरकारले गरेर सर्वसाधारणलाई लकडाउनको कडाइका साथ पालना गर्न लगाउनु पर्दछ ।
जिउने आधारको निर्माण
हामी सगर्व भन्ने गर्दर्छौं नेपालीहरु कम्तिमा खान नपाएर चाहिं मर्दैनन् । एकहदसम्म यो सत्य हो । उर्वरा भूमि, मनकारी संस्कारयूक्त समाज भएकोले अति दुर्गम हिमाली क्षेत्र बाहेकका बासिन्दा केहि दिन, हप्ता वा महिना बन्दाबन्दि हुँदैमा भोकै मर्ने अवस्था आउँदैन । अधिकांश नेपालीहरुको व्यवसाय कृषि र पशुपालन नै भएकोले सबैका घरमा केहि न केहि खाद्यान्न मौज्दात रहन्छ । त्यसैले पनि केहि समयको लागि खाद्यान्नको अभावले मरिहाल्नु पर्ने अवस्था रहँदैन । तर त्यसो भन्दैमा ढुक्क भएर बस्ने हो भने केहि समय पछि कोरोनाको संकक्रमण भन्दा कहालिलाग्दो अवस्था आउने निश्चित छ । बन्दाबन्दि लम्बिंदै जाँदा अन्तराष्ट्रिय व्यापार व्यवशायमा ठूलो गिरावट आई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका केहि लाख नेपालीको रोजगारी गुम्ने र आम्दानी घट्ने छ, फलस्वरुप विदेशी मुद्रा आर्जन निकै घट्ने छ जसको प्रभाव राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्नेछ ।
हाम्रो बजार आयातमुखि छ अर्थात आयातमा निर्भर छ । रेमिट्यान्सबाट भित्रिने रकम दैनिक जीवनयापनको सामग्री खरिदमा खर्चने गरेको हाम्रो वर्तमान अवस्थालाई टिकाउने एउटा मात्र सरल र भरपर्दो उपाय भनेको आयात नियन्त्रण गर्नु हो । पुँजीको अभावमा कम प्राथमिकताका सामग्रीहरुको खपतमा कमि आउने भए पनि खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको खपतमा कमि हुने छैन । त्यो अवस्थामा कम्तिमा खाद्यान्नलाई आत्मानिर्भरउन्मुख बनाउन सकिएमा त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सले गरेकै हाराहारीमा योगदान गर्न सक्दछ । साथमा त्यसले कृषिको परनिर्भरता न्यूनिकरण गर्दै आत्मनिर्भर बनाउन, रोजगारी बढाउन, उद्यमशिल वातावरण निर्माण लगायतका धेरै दिर्घकालिन ढोकाहरु खोल्न सक्दछ । अर्कोतर्फ हाल विदेशबाट आयात भइरहेका अखाद्य रसायन, बिषादि मिलावट भएका हानिकारक खाद्यन्नबाट सर्वसाधारणमा परिरहेको स्वास्थ्य असर र त्यसको उपचारमा खेर गइरहेको ठूलो धनराशी पनि बच्नेछ ।
अहिले गाउँमा मात्र नभएर शहरका घरहरुमा पनि केहि महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न मौज्दात छ र प्रायः सबैलाई अरुलाई जे भए पनि म चाहिं भोकै मर्दिन भन्ने भान छ । तर कोभिड १९ को अवस्थालाई मूल्याङकन गर्दा बन्दाबन्दिको अवस्था अझै केहि समय लम्बिने र त्यसको असर बर्षदिन भन्दा धेरै पर्न सक्दछ । यस्तो अवस्थामा केहि हप्ता वा महिनाको लागि खाद्यान्न मौज्दात राखेर ढुक्क बस्नेहरुको आँकलन गलत हुनेछ र नेपालमा भोकमारीको अवस्था सिर्जना हुनेछ । अझ विदेशबाट केहि लाख व्यक्ति फर्केपछि अवस्था थप जटिल बन्नेछ । त्यसलाई न्यूनिकरण गर्ने, सम्भावित वेरोजगारीको विकराल अवस्थाबाट बच्ने सर्वोत्तम विकल्प भनेकै आजैबाट बाँझा रहेका जमिनमा जे उब्जन्छ त्यसको खेती शुरुवात गर्नु हो । प्रायः बालीहरु ३-४ महिनामा, तरकारी १-२ महिनामा, मासुजन्य पशुपालन ४ देखि ६ महिनामा उपभोग गर्न योग्य हुने भएकाले हाल मौज्दात खाद्यान्न सकिन लाग्दा उत्पादन थपिन्छ र खाद्यान्न अभाव कम गर्न मद्दत मिल्नेछ ।
यो सँगै उत्पादित कृषिजन्य उपजहरुलाई संकलन गरि सहज तरिकाले वितरण गर्ने व्यवस्था भने उत्तिकै चुस्त बनाउनु पर्दछ । अहिले पनि एकातिर किसानका खेतमा उत्पादित कृषि उपजहरु बजारको अभावमा खेर गइरहेको अर्कोतिर जनताहरु खाद्यान्न अभाव भोग्न थालिसकेका छन् । पैसा भएर पनि किनेर खाने पाइरहेको छैन, पैसा नहुनेको अवस्था थप नाजुक हुन थालिसकेको छ । नेपालका उत्पादन बजारसम्म पुग्न नसक्ने तर भारतबाट आयातित अस्वस्थकर तरकारी किन्न उपभोक्ताहरु बाध्य भएका खबरहरु समेत आइरहेका छन् । त्यसबाट कोरोना संक्रमण समेत भित्रिने डर छ । सरकाले योे अवस्थालाई मात्र संयोजन ,सहजिकरण गर्ने हो भने पनि ठूलो राहत हुनेछ ।
विद्युतिय कारोबार
सरकारदेखि नागरिकसम्म तथा व्यवसायीक फर्म सबै हालको अवस्थालाई हरेर कोरोना प्रकोप चाँडै नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा गरेर काम कार्वाहि पनि त्यस्तै टपरटुइया गरिरहेका छन् । भविष्यमा आइपर्न सक्ने ठूला संकटको सामना गर्ने त परै जाओस यहि संकटसम्म टिक्नेस्तरका काम पनि हुन सकिरहेका छैनन् । यो मानसिकताले देशको समृद्धिको गतिलाई अझ सुस्त पार्दछ । प्रविधिको युगमा पनि सामान्य कामहरु समेत भौतिकरुपमा वा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर गर्ने क्रम यथावत छ । सामान्य अवस्थामा त ठिकै छ, तर यस्ता बिषम परिस्थीतिमा कतिदिन काम कार्वाहि ठप्प राख्ने ? बन्दाबन्दि लम्बिने मात्र होइन अहिले ग्रस्त मुलुकहरुमा निर्मुल भएपछि पनि नेपालमा फैलिन सक्दछ । यो भन्दा धेरै विकराल अवस्था आउन सक्दछ । त्यो अवस्थामा पनि महत्वपूर्ण अत्यावश्यक कामहरु गर्नसक्ने वातावरण तयारी किन भइरहेको छैन ? राष्ट्रिय परिचयपत्रको परियोजना, अनलाईन बैंकिङ तथा भुक्तानी सेवा, अस्पतालको भर्ना, मालपोत, ट्राफिक कार्यालयका कामहरु, गाउँ, नगरपालिकाका प्रशासनिक कामहरु, बिमा भुक्तानी लगायतका व्यक्तिगत कारोबारहरु अनलाईनबाट नै गर्नसक्ने व्यवस्था गरेर छिटोछरितो र उपभोक्तामैत्री प्रशासन बनाउन के कुराले रोकिरहेको छ हाम्रो सरकारलाई ? अन्य झन्झट र भिडभाडमुक्त भएको समयलाई यस्ता कार्यहरुमा उपयोग गर्न सक्नुपर्ने होइन र ? यो सन्दर्भमा यातायात मन्त्रीको कामबाट अन्य मन्त्रीले पनि सिकन सक्दछन् ।
नगद कारोबार निरुत्साहन
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक संकट आउने संकेत गरिसकेका छन् । अनुभव, दक्षता र दृष्टिकोणका कोणबाट उनको बारेमा धेरै टिप्पणी गर्न नगरौ । तर मुद्रालाई अवमूल्यन हुन नदिन, नगद संचिति कायम राखेर आर्थिक अवस्थालाई टिकाउन नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्नु पर्दछ । कतिपय मुलुकहरुका सरकारी कार्यालयमा नगद भुक्तानी स्वीकारिंदैन, अनिवार्य बैंक कार्डबाट भुक्तानी गर्नुपर्दछ । नेपालमा पनि बैंकहरुलाई सबै ग्राहकलाई अनिवार्य एटिम कार्ड दिन, सबै बजारहरु, चोक तथा व्यापारिक केन्द्रहरुमा पर्याप्त एटिएम मेसिन राख्न अनिवार्य गर्नु पर्दछ । त्यसको निश्चितता भए पछि मात्र शाखा तथा कारोवारको अनुमति प्रदान गर्नु पर्दछ । अर्कोतिर व्यापारिक प्रतिष्ठान, साना ठूला सबै फर्महरु, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत सेवाप्रदायक सबैलाई अनिवार्य कार्ड पेमेन्ट लिने मेसिन राख्न लगाउने, रु. ५ हजार भन्दा बढिको कारोबार अनिवार्य कार्डबाट गर्ने, नगरे जरिवाना सहित दर्ता खारेज गर्नेसम्मको निति लिन पर्दछ । त्यस्तो गरेमा कम नगद प्रवाह भए पनि कारोवार चलिरहेको हुन्छ, आर्थिक संकट न्यूनिकरण हुन्छ, पारदर्शिताको स्तर बढ्छ, अवैध कारोबार, नगद लुकाउने अवस्थामा धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुने देखि आपराधिक गतिविधिको अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा समेत ठूलो सहयोग पुग्दछ ।
तथ्याङ्क संकलन
नेपालको सुशासनको एउटा प्रमुख बाधक तथ्याङ्कको अभाव हो । राज्यसँग अहिले पनि नागरिकहरुको मात्र होइन आफ्नै गतिविधिहरुको पनि स्मार्ट डाटावेस छैन । त्यसैले कुनै पनि कार्यहरु अपेक्षित प्रभावकारी हुँदैनन् । उदाहरणको लागि नेपालमा गरिवि नियन्त्रणको एजेण्डा उठान भएको दशकौं भयो, तर अहिलेसम्म वास्तविक गरिव कति छन् भन्ने विश्वासिलो विवरण छैन । करिव ३० बर्ष देखि सुकुम्वासीको विषय समाधानको लागि राज्य लागिरहेको छ तर अहिलेसम्म सुकुम्बासीहरुको डाटावेस पनि छैन र पहिचान भएकालाई कुनै परिचय दिइएको पनि छैन । त्यसैले त्यो बिषय जस्ताको तस्तै छ । त्यसका लागि कति संयन्त्र बने तर परिणाम नगण्य । एक पटक डाटावेस संकलन गरेर अपडेट गर्दै जाने हो भनें समस्या त समाधान हुन्छ नै तिनका नाममा हुनै ठूलो धनरासी बच्छ ।
यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । सबै क्षेत्रलाई डिजिटाइजेसन गर्न जरुरी छ । सुशासन भएका देशहरुमा सवारीसाधनको नम्बर प्लेट आधिकारिक निकायले मात्र बनाउने, त्यसमा एउटा सानो चिप्स समेत जडान गर्ने गरिन्छ जसले बाटो बाटोमा राखिएका क्यामेराले तुरुन्त विवरण टिप्ने मात्र नभई सो नम्बरको सवारी साधन कुन लोकेसनमा छ भनेर ट्रयाक गर्ने गर्दछ । त्यति मात्र होइन कसैले गाडि बेच्नु पर्यो भने मोबाइबाट नै बेच्न सक्दछ, कार्यालयमा जाने झन्झट र घण्टौं समय खर्च गर्न पर्दैन । सवारी साधन मात्र होइन सबै क्षेत्रमा त्यस प्रकारका स्मार्ट सिस्टम लागु गरिएकाले सबै कार्यहरु अत्यन्त प्रभावकारी, सजह र सुरक्षित हुन्छन् ।
नेपालमा पनि सवारी साधानका साथै घर निर्माणको अनुमतिसँगै उसको डिजिटल लोकेसन सेट गर्ने, कुनै फर्म दर्ता गर्दा उसको ठेगाना स्मार्ट तरिकाले राख्ने र सरकारलाई आवश्यक पर्दा तत्काल पुग्न सक्ने, जग्गाहरुको विवरण स्मार्ट विधिबाट राख्ने ताकि खरिदकर्ता नठगियोस् मात्र होइन नागरिकको स्वास्थ्य विवरण अद्यावधिक होस ताकि कुन रोगबाट ग्रसित बिरामी कति छन् भन्नेसम्मका विवरण राख्न सक्ने हो भने नागरिकले कल्पना गरेको सुशासन नजिकै हुने मात्र होइन यस्ता विषम परिस्थितिमा परि अत्यावश्यक सेवाहरु सुचारु रहन सक्दछन् । जनजीवन अस्तव्यस्त हुँदैन ।
राम्रो कार्य गर्न, सफल शासन गर्न सधैं ठूला र चमत्कारी काम मात्र गर्न पर्दैन, नागरिकका दैनिक जीवनसँग जोडिएका साधारण कुराहरुलाई थोरै व्यवस्थित तरिकाले गरिदिंदा पनि त्यसले ठूलो फरक पार्दछ । अहिले नेपालको अवस्था त्यस्तै छ । जनताले धेरै ठूला कुराहरु अपेक्षा गरेका छैनन् । बैंकमा भएको आफ्नो नगद उपयोग गरेर दैनिक जिविकोपार्जन गर्न पाइयोस, बन्दाबन्दिले समयमा काम गर्न नसकेको कारण भविष्यमा कुनै कानुनी, वैधानिक समस्या नपरोस्, सुरक्षित बस्न पाइयोस्, संक्रमण भइहालेमा उपचार पाइयोस र नेपाल कुनै पनि कारणले संकटमा नपरोस भन्ने मात्र छ । तसर्थ अहिलेको अवस्थामा सरकारको चिन्तन कोरोना प्रकोपको सामना गर्दै भविष्यका लागि धेरै अवसरका ढोका खोल्ने दिशामा होस, जनताको साथ ऐक्यबद्धता त्यसमा रहोस ।
कोरोनाको महामारीबाट सुरक्षित बसौ ।
(लेखक कतारको दोहामा विगत केहि बर्षदेखि कार्यरत छन् ।)
संकटको समयः धैर्य गरौं, राज्य र नागरिकले कर्तव्य पुरा गरौं