होटल संघ नेपाल (हान) ले ६ महिना होटल बन्द गर्ने र सो अवधिमा श्रमिकलाई १२.५ प्रतिशत मात्र पारिश्रमिक दिने भनेर गरेको निर्णयमा श्रमिक संगठनहरुले असहमति जनाउँदै त्यसको विरुद्दमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । होटल सम्वद्द तीनवटा श्रमिक संगठनहरुले संयुक्त विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै राज्यको नीति, नियम नमान्नेहरुलाई कारवाही गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।

नेपाल स्वतन्त्र होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्ट मजदूर यूनियन, नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्वद्द श्रमिक संघ तथा अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेष्टुराँ मजदूर संघले संयुक्त विज्ञप्ती निकाल्दै हानको निर्णयको विपक्षमा उभिएका हुन् ।

श्रमिक संगठनहरुले हानको निर्णयलाई निकृष्ट हर्कत भन्दै गम्भीर रुपमा छलफल र वार्ता भइरहेको अवस्थामा एकपक्षिय रुपमा होटल संघले गरेको निर्णयको विरोध गरेका छन् । सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाको समेत विरुद्दमा रहि हानले गरेको एकपक्षिय निर्णयको विरोधमा उत्रिन तीनवटै संगठनहरुले पर्यटन सेवा सम्वद्द सम्पूर्ण श्रमिकलाई आव्हान गरेका छन् ।

हानले १२.५ प्रतिशत तलव दिने भनेर गरेको निर्णय नमान्न र आफ्नो प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरुको सुरक्षामा एकजुट भएर लड्न श्रमिक संगठनहरुले अपिल गरेका छन् ।

यसैबीच हानले गरेको निर्णयलाई नेपालका ट्रेड यूनियनहरुले अमान्य भएको बताएका छन् । यस विषयमा श्रम मन्त्रालयमा सोमवार भएको छलफलमा यूनियनका नेताहरुले रोजगारदाताका तर्फबाट एकपक्षिय रुपमा गरिएको निर्णय अमान्य भएको बताएका थिए ।

छलफलमा सहभागि नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) का महासचिव जनक चौधरीका अनुसार छलफलका क्रममा चैत्र महिनाको तलव सवैले फरफारक गर्ने र पर्यटन क्षेत्रको समस्याको बारेमा छलफल जारी राख्ने निर्णय भयो । थप छलफल बैशाख २९ गते बस्ने तय भएको छ । बैठकमा यूनियनका प्रतिनिधिहरुले श्रम मन्त्रालय ईतिहासमै कमजोर भएको तथा भूमिकाविहिन देखिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
सो बैठकमा मन्त्रालयका तर्फबाट श्रम सचिव विनोद केसी, ट्रेड यूनियनहरुका तर्फबाट जेटीयूसीसीका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य, जिफन्टका महासचिव जनक चौधरी, नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसका महासचिव योगेन्द्र कुँवर लगायत थिए । यसैगरी होटल संघ नेपालका तर्फबाट अध्यक्ष सिर्जना राणा लगायत सहभागि थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस् ४० प्रतिशत तलव कटौती गर्न सक्ने गरी साउदीमा नयाँ नियम