हरेक संकटको समयमा अनेक प्रकारका अफवाह फैलिने गर्दछ । स्मरण गरौं, २०७२ सालको भूकम्पपछि पनि झन् ठूलो भूकम्प आउने, क्षतिको विवरण सरकारले लुकाएको आदि अफवाह चल्ने गरेको थियो । त्यस्ता अफवाहहरू समयक्रममा आफैं हराएर गए । अहिले नोभेल कोरोना भाईरस (कोभिड १९) को संक्रमणसँगै विश्वमा अनेक अफवाहसँगै नयाँ बहस पनि शुरु भएको छ । खास गरेर विश्वमा महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा चिनिंदै आएको अमेरिकाका राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठनको औचित्य नरहेको, अब यसको उपादेयता सकिएको भन्न थालेका छन् ।

जतिबेला अमेरिकामा कोरोना भाईरसबाट संक्रमितको संख्या कम थियो, त्यो समयमा डोनाल्ड ट्रम्प कोरोना भाईरस भन्न समेत तयार थिएनन् । निक्कै लामो समयसम्म चाईनिज भाईरस भनेर उनले चीनको उपहास गरी रहे । यतिसम्म की अमेरिका लकडाउन गर्नका लागि बनेको देश होईनसम्म भने । तर अहिले नियन्त्रण बाहिरको परिस्थितिमा पुगेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले समयमै काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले दिने सहयोग बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । उता विश्व स्वास्थ्य संगठन भने कोरोना भाईरस विरुद्धको खोप पत्ता लगाउने काममा वैज्ञानिकहरू परिचालन गर्दै त्यसमा सहयोग गर्न विश्वसामु अपिल गरी रहेको छ ।

यसरी नै नेपालमा पनि अनेक अप्ठ्यारो र टिकाटिप्पणीकाबीच हामी गुज्रिदै छौँ । कोरोना भाईरसबाट धेरै मानिसको मृत्यु भईसकेको, संक्रमितहरूको संख्या सरकारले लुकाएको र कोरोना संक्रमितहरूको विवरण सार्वजनिक नगर्न अस्पतालहरूलाई सरकारले निर्देशन दिएको भन्ने अनेक अफवाहहरू शुरुका दिनदेखि अहिलेसम्म हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ ।

श्रम क्षेत्रमा कृयाशील ट्रेड यूनियनहरूको बारेमा पनि अनेक लान्छनापूर्ण भनाईहरू सार्वजनिक भएका छन् । चाहे आधा पारिश्रमिक सम्बन्धी प्रचार होस् अथवा श्रमिकहरूले राहत नपाएको कुरा होस् । सभ्य समाजका मानिसहरूले श्रमिकप्रति सदासयता राख्छन् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेको कुरा हो । हामीले सबै पक्षको भनाईलाई गहनताकासाथ लिएका छौं । श्रमलाई मर्यादित बनाउन, श्रम सानो ठूलो हुँदैन भन्ने मान्यता समाजमा स्थापित गर्न त्रिभूवन विश्व विद्यालयमा पठनपाठन शुरु भएपछि श्रम र श्रमिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझ फराकिलो हुने अपेक्षा पनि लिएका छौं ।

श्रमिक कटौती स्वीकार्य छैनः
जिफन्ट राष्ट्रिय कमिटीको बैठक २०७६ फागुन २९ गते बुटवलमा सम्पन्न भएको थियो । त्यही बैठकबाट कोरोना भाईरसको बहानामा श्रमिक कटौती स्वीकार्य नहुने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई बेतलवी बिदामा बस्न दिएको आदेशको सन्दर्भमा, नेपालका कुटनीतिक नियोगहरू मार्फत श्रमिकहरूलाई कामबाट निकाल्ने र बेतलवी बिदा बस्न लगाउने काम रोक्न पहल गर्न नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं ।

विश्वका सुविधा सम्पन्न देशमा कोरोना भाईरसको संक्रमण तिब्र गतिमा फैलिरहेको समयमा नै हामीले २०७६ चैत ७ गते उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटेर ११ बुँदे सुझाव दिएका थियौँ । र, हामीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई पनि लिखित सुझाव बुझाएका थियौं । हामी निर्धक्कसँग भन्न सक्छौँ, सोही सुझावको आधारमा सरकारले राहत लगायतका महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । हामीले सुझावमा स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ, “संकट देखाएर श्रमिक कटौती स्वीकार्य छैन ।”

अहिले रोजगारदाताहरूले श्रमिकहरूको पारिश्रमिक आफ्नो माग पूरा गराउने माध्यम बनाएर सरकारसँग वार्गेनिङ गरी रहेकाछन् । मासिक.१३ हजार ४ सय ५० रुपैंयाँले सबै आवश्यकता पूरा गरिरहेका श्रमिकहरूको चैत महिनाको पारिश्रमिक आफ्नो माग पूरा गराउने अस्त्रको रूपमा रोजगारदाताहरूले प्रयोग गर्ने रणनीति बनाउनु दुखद कुरा हो ।

लकडाउन र श्रमिकले भोगेका समस्या :

सरकारले लकडाउन घोषणा गरेसँगै निर्माण कम्पनी र ठेकेदार अन्तर्गत काम गरिरहेका श्रमिकहरूको वेहाल शुरु भयो । ठेकेदारहरू एकाएक गायव भए, कम्पनी बन्द भएपछि काम लगाउने उच्चपदस्थ कर्मचारी भेटिन छोडे । तिनका फोन बन्द भए । खोजखबर गर्ने निकाय र ब्यक्तिहरू एकाएक सम्पर्क बाहिर भए । यस्तै ईटाभट्टा, डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्वर, पेण्टर, बिजुलीको काम गर्ने, पर्यटकहरूका सहयोगी पथप्रदर्शक श्रमिक, सडकपेटीमा पसल गर्ने श्रमिकहरू एकैसाथ समस्यामा परे । खोला किनारमा यत्रतत्र रहेका क्रसर उद्योगका सञ्चालकहरू (कतिपय त जनप्रतिनिधिहरू नै उद्योगी छन्) ती सबै एकाएक अलप भए । तर संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने श्रमिकहरूको समस्याप्रति चासो राख्ने निकाय श्रम मन्त्रालय यसमा बेखर रहृयो, जसको अकल्पनीय पीडा श्रमिकहरूले सहनु प¥यो ।

सधैँ काममा ब्यस्त रहने श्रमिकहरू दिनभर कोठामा बस्नु पर्दा त्यसैपनि उकुसमुकुस हुन थाले । त्यसमाथि न पारिश्रमिक, न ब्यापार, न रासन, न लकडाउन खुल्ने ठेगान । उल्टै घरधनीहरूबाट घरभाडाको लागि दबाब आउन थालेपछि श्रमिकहरूसँग काठमाडौँ छोड्नुको विकल्प रहेन । स्थानीय तहबाट भएको कमजोरीका कारण श्रमिकले बढि नै दुःख पाएको कुरामा दुईमत छैन । तर अव यो विगत भईसकेको छ । यद्यपीे कमीकमजोरी केलाएर आगामी दिनको लागि शिक्षा लिन आवश्यक छ । अव पालिकातहमा श्रमिकहरूको पञ्जीकरण गर्ने प्रकृयालाई निरन्तरता दिन जरुरी छ । राहत एकपटक दिएर पुग्दैन, अझै पनि उचित तरिकाले राहत वितरण गर्न आवश्यक छ । देशको विभिन्न क्षेत्रमा राहत नपाएर श्रमिक तथा न्यून आयभएका मासिनहरू अप्ठ्यारोमा परिरहेकै छन् ।

संघीय सरकारको निर्णय र श्रमिकको अवस्था :

संघीय सरकारले कोरोना रोकथाम तथा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने काममा परिचालित स्वास्थ्यकर्मी, परिचारिका, श्रमिकहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता, २५ लाखको जीवन बीमा गर्ने, स्वास्थ्य स्वयमसेवीहरूलाई कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने काममा परिचालन गरिएको अवधिमा एकमुष्ट एक हजार पाँचसय भत्ता दिने, औपचारिक श्रम क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई चैत महिनाको पारिश्रमिक रोजगारदाताहरूले पूर्ववत रूपमा उपलब्ध गराउने र अनौपचारिक श्रम क्षेत्रका श्रमिक, दैनिक ज्यालादारी काममा संलग्न श्रमिक, न्यून आय भएका र असहाय जनताहरूलाई लक्षित गरी सरकारले लकडाउनको अवधिभर राहत वितरण गर्ने निर्णयसँगै दैनिक ज्यालादारी श्रमिकहरूसँग चैत महिनाको घरभाडा नलिन धरधनीहरूलाई अनुरोध ग¥यो । तर यस्तो राम्रो निर्णय कार्यान्वयनको निरिक्षण अनुगमन गर्ने अवस्था नरहेको कारण प्रभावकारी हुन सकेनन् ।

चैत महिनाको पारिश्रमिक र रोजगारदाताहरूको वार्गेनिङ :
उद्योग ब्यवसायीहरूले श्रमिकहरूको पारिश्रमिकमा वार्गेनिङ गर्नुभन्दा आगामी दिनमा कसरी काम सञ्चालन गर्ने भनेर छलफल गर्दा सबैका लागि राम्रो हुने थियो । काम गर्ने श्रमिकहरूले पनि उच्च जोखिम मोलेर नै काम गरी रहेकाछन् । काममा आउनजानका लागि यातायातको ब्यवस्था छैन । काम गर्दा ब्यक्क्तिगत सुरक्षा सामग्री, कार्यथलोमा खाने बस्ने, साबुन, पानी, स्यानीटाईजरको समेत असुविधाका वावजुद घरपरिवार सबैको ब्यवस्थापन गरेर लकडाउनको समयमा काम गरिरहेका छन् ।

यस्तो समयमा काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्न पर्नेमा उल्टै पारिश्रमिक पनि नदिनु, अझ कतिपय रोजगारदातहरूले त नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय थाहा छैन भन्दै श्रमिकहरूलाई निर्णय देखाउन समेत भनेका छन् । निर्णय देखाएमा वा सरकारले पारिश्रमिक दिनु भन्ने पत्र पठाएमा चैत महिनाको पारिश्रमिक दिने भन्नु यो भन्दा घृणित कुरा अरु के हुनसक्छ ? नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न समन्वय र संवाद गराउने निकाय श्रम मन्त्रालय भने ईतिहासमै लज्जाजनक अवस्थामा पुगेको छ । यो महासंकटको समयमा श्रम मन्त्रालय भूमिकाविहिन भएर गुमनाम हुनु निश्चय पनि दुखद कुरा हो । अहिले श्रमिकहरू चैत महिनाको पारिश्रमिक र राहतको लागि छटपटिएको अवस्था छ । सबै प्रकारको समस्या समाधान गर्न असल श्रम सम्बन्ध, राम्रो व्यवहार र सोचाई हुन अनिवार्य छ ।
(चौधरी जिफन्टका महासचिव हुन्)

जनक चौधरीको अर्को लेख पढ्नुहोस् राहत वितरणमा देखिएको अन्यौल र श्रमिक पञ्जीकरणको आवश्यकता

यो पनि पढ्नुहोस् खुशी रहौं, मनोसामाजिक समस्याबाट यसरी बचौं