प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शनिवार सरकारको दुई वर्ष पुगेको अवसरमा संसदमा गरेको सम्वोधनका क्रममा आयकरको छुटको दायरा सम्वन्धि गलत तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागिहरुलाई आयकर छुटको सीमा वृद्दिको निर्णय सम्वन्धमा पुरानो सिलिङ प्रस्तुत गरेको देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सम्वोधनमा भनिएको छः आयकरको सिलिङ्गका कारण कोषमा सूचीकृत हुने योगदानकर्तामा रहेको द्धिविधालाई सम्बोधन गर्न हालै सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नेले आयकर प्रयोजनकालागि आफ्नो आयबाट घटाउन पाउने रकमको सीमा रु. ३ लाखबाट बढाई रु. ५ लाख कायम गरेको छ । जवकी विगत बर्ष देखि नै त्यसरी आफ्नो आयबाट घटाउन पाउने रकमको सीमा ४ लाख(अविवाहित) र ४ लाख ५० हजार(विवाहित दम्पती) को हकमा कायम छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सम्वोधनका क्रममा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा प्रारम्भ गरिएको भन्दै सरकारले नयाँ युगको शुरुवात भन्दै थालेको यस योजनामा योगदानकर्ताको व्यापक अनिच्छा जस्ता प्रचारप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका थिए । नयाँ युगको शुरुवात भन्दै सरकारले लागु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा लागु हुन नसक्दा यसको बचाउ गर्नुपर्ने स्थीतिमा सरकार पुगेको छ ।

पछिल्लो समयमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिताका विषयमा धेरै विवाद देखियो । विशेषगरी बैंकमा काम गर्नेहरुका तर्फबाट यसमा दोहोरो कर लगायतका विषय उठाइएपछि निक्कै उत्साहका साथ सुरु गरिएको कार्यक्रम अलमलमा पर्यो । अझ यहिवीचमा श्रम मन्त्रीको फेरवदल पश्चात यसको गतिमा ब्रेक लागेजस्तै भयो ।

कोषमा हालसम्म १२ हजार १ सय ६६ रोजगारदाता तथा १ लाख ४८ हजार १ सय १ श्रमिक सूचिकृत भएका छन् । कोषबाट केहि व्यक्ति तथा आश्रित परिवारले लाभ पाउन थालेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् कुवेतमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई सम्पर्कमा आउन दूतावासको अपिल