फ्रिभिसा, फ्रिटिकटमा पैसा असुले २ लाख जरिवाना, मेनपावर कम्पनीको ईजाजत पत्र रद्द

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधनको तयारी पुनः अगाडी बढाएको छ । मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आएसँगै ऐन संशोधनको छलफललाई मन्त्रालयले पुनः अगाडी बढाएको हो । यसअघि पनि धेरै पटक यस्तो तयारी भइसकेको छ ।

ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधनका विषयमा दुई साता अगाडी नै मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड लगायत निकायका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुको सहभागितामा छलफल गरेर संशोधनको प्रारम्भीक खाका तयार पारिएको छ । सो छलफलमा विद्यमान ऐनको व्यवस्था, संशोधन गर्नुपर्ने विषय तथा संशोधनको पुष्ट्याईं सहितको तीन महले तयार पारिएको हो ।

प्रस्तावित संशोधनमा वैदेशिक रोजगार विभाग मार्फत अगाडी बढाइएको अनलाईन प्रविधिलाई समावेश गरिएको छ भनें कारवाहीको खण्डमा पनि केहि कडा प्रावधानहरु थपिएका छन् ।

मन्त्रालय श्रोतका अनुसार संशोधनका लागि तयार पारिएको मस्यौदामा कुनै इजाजतपत्रवालाले निःशुल्क प्रवेशाज्ञा शुल्क, हवाई टिकट वा हवाई टिकट वापतको रकम लिएमा वा तोकिएभन्दा बढी शुल्क वा खर्च लिएमा सो नलाग्ने वा बढी लिएको शुल्क वा खर्च विभागले सम्वन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न लगाई त्यस्तो इजाजपत्रवालालाई दुई लाख जरिवाना वा इजाजतपत्र रद्द वा दुवै सजाय गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यमान ऐनमा त्यस्तो जरिवाना १ लाख छ भनें ईजाजत पत्र रद्द वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छैन ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधनको गृहकार्य

यसैगरी मस्यौदाको दफा २४ (२) मा वैदेशिक रोजगारका लागि छनौट भएको कामदारले आफ्नो अन्तिम श्रम स्वीकृति स्वीकृत प्राप्त भएको जानकारी प्राप्त भएपछि इजाजतपत्रवालालाई सेवा शुल्क दिनुपर्ने भएमा इजाजतपत्रवालाको बैङ्क खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यमान ऐनमा त्यस्तो सेवाशुल्क सम्वन्धित व्यवसायीको कार्यालयमा वा बैंक खातामा भन्ने व्यवस्था छ । संशोधन मार्फत यसमा कडाई गर्न खोजिएको छ ।

यसैगरी विद्यमान ऐनको दफा ४३ मा उपदफा (क) थपेर इजाजतपत्रवाला संस्था(मेनपावर कम्पनी) बाहेक कुनै ब्यक्ति, संस्था, फर्म वा कम्पनीले कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाएमा बिदेश पठाउन लिएको रकम वा जिन्सी तथा विदेश जान र आउन लागेको खर्च र निजले विदेशमा काम गरी तलव सुविधा नपाएको भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नपाएको तलव सुविधा समेत त्यसरी पठाउनेबाट असूल उपर गरी सोको ५० प्रतिशतले हुने रकम हर्जाना वापत असूल गरी सम्वन्धित श्रमिकलाई उपलव्ध गराई दिनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । यसैगरी त्यसरी विदेश पठाउनेलाई तीन लाख देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र छ महिनादेखि एक बर्षसम्म कैद सजाय गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान थप्नेगरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी इजाजतपत्रवाला संस्था बाहेक कुनै ब्यक्ति, संस्था, फर्म वा कम्पनीले कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउँछु भनि झुट्टो आश्वासन दिई वा प्रलोभन देखाई रकम वा जिन्सी लिएमा सम्बन्धित जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यसरी लिएको रकम वा जिन्सी बराबरको रकम र सोको ५० प्रतिशतले हुने रकम हर्जाना वापत असूल गरी सम्वन्धित श्रमिकलाई उपलव्ध गराई त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन लाख देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिना कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था थपिएको छ ।

यसैगरी ऐनको दफा ४४ मा संशोधन गर्दै कुनै इजाजतपत्रवालाले विभागबाट स्वीकृति नलिई कामदार विदेश पठाएमा वा कुनै इजाजतपत्रवालाले कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा लगाइदिनेछु भनी झुट्टो आश्वासन दिई वा प्रलोभन देखाई कुनै रकम लिई विदेश नपठाएमा वा कुनै इजाजत पत्रवालाले कामदार छनौटको सूची पेश गर्नु अगावै व्यक्तिहरुसंग विदेश लैजाने भनी राहदानी वा रकम संकलन गरेमा त्यसरी लिएको रकम र सो वरावरले हुने रकम भराई त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई तीन लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र त्यस्तो इजाजतपत्रवालाको जिम्मेवार पदाधिकारीलाई तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुनेगरी मस्यौदा तयार पारिएको छ । त्यस्तो इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र समेत रद्द हुनेछ भन्ने व्यवस्था पनि ऐनको संशोधनमा समेटिएको छ ।

श्रम मन्त्रालयले तयार पार्ने संशोधनको मस्यौदा रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्दछ । कानुनको रायलाई समेटेर मन्त्रालयले विधेयकका रुपमा त्यसलाई मन्त्री परिषद बैठकमा राख्ने र मन्त्री परिषद मार्फत संसदमा प्रस्तुत गर्नु पर्दछ । संसदले पारीत गरेपश्चात विधेयक पुनः मन्त्री परिषद हुँदै राष्टपतिबाट प्रमाणिकरण भएपश्चात त्यसले ऐनको रुप लिन्छ । यस अगाडी पटक पटक वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको प्रकृया आरम्भ धेरैपटक भएपनि श्रम मन्त्रालय तथा कानुन मन्त्रालयवीचमै अल्झिंदै आएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् ठगि अभियोगमा एउटै मेनपावर कम्पनीले १ करोड २१ लाख तिर्नुपर्ने ठहर