सामाजिक सुरक्षाबारे भ्रम फैलाउने व्यवसायीको सम्पत्तिको श्रोत खोज्न सरकारसँग माग

नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) ले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका बारेमा केहि व्यवसायी र अन्य केहि व्यक्तिले बदनियतपूर्वक भ्रम छर्ने काम गरिरहेको भन्दै उनीहरुको सम्पत्तिको छानविन गर्न माग गरेको छ । जिफन्टले त्यस्ता प्रचारमा सकृय रहेकाहरुको बारेमा तत्काल छानविन सुरु गर्न र सम्पत्ती शुद्धिकरणको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको हो ।

जिफन्टले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अहिले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको विरोध गर्नेहरु कतै श्रम ऐन र नियमको पालना नगरी श्रम शोषण जारी राख्न चाहनेहरु, न्यूनतम सुविधा नदिनेहरु तथा सधैभरी श्रम बजारलाई अस्तव्यस्त बनाइराख्न चाहनेहरु त होइनन् भनेर प्रश्न गरेको छ । जिफन्टले श्रमिकको पारिश्रमिकबाट हरेक महिना सञ्चय कोष, उपादान र सामाजिक सुरक्षा कोष वापत कट्टा गरेको रकम विना व्याज आफैं प्रयोग गर्नेहरुले नै सो योजनाको विरोध गरिरहेको हुन सक्ने भन्दै यस बारेमा फैलाइएको भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको छ ।

जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले करिव १७ बर्षसम्म रोजगारदाता र सरकारसँगको सम्वाद र सहमतिका आधारमा जारी भएको सो कार्यक्रम कुनै हालतमा व्याक गियरमा नजाने बताए । उनले अहिले केहि व्यक्तिले त्यस्तो प्रयत्न गरेपनि त्यो सफल नहुने धारणा राखे ।
उनले आफूहरु अहिले पनि सहमतिकै पक्षमा रहेको भन्दै आवश्यक परे प्रतिवादमा उत्रिने समेत चेतावनी दिए । श्रम मन्त्री फेरिएको अवस्थामा चलाइएको हल्लालाई उनले पहिले ९ /९ महिनामा सरकार फेरिंदा जस्तो अस्थीरता फैलाउने अवसरका रुपमा लिन पल्केकाहरुले मौका छोपेको भन्दै तर त्यो अहिले सफल नहुने बताए ।

स्वयं श्रमिकहरु नै सूचिकृत हुन मानिरहेका छैनन् भन्ने रोजगारदाताको भनाई असत्य रहेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले ट्रेड यूनियनहरुमा संगठित एकजना श्रमिक पनि सुचिकरण हुन नमानेको उदाहरण दिन चुनौति दिए । उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत हुन नचाहने रोजगारदाताले नै चलाएको यो केवल हल्ला भएको दावी गरे ।

जिफन्टले योगदानको रकम सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत सुविधा दिन र त्यसको व्यवस्थापनमा बाहेक अन्यत्र खर्च गर्न नपाइने भन्दै कोषलाई असफल बनाउन चाहनेहरुले कोषमा जम्मा भएको रकम दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै हल्ला चलाएको बताएको छ ।
जिफन्टले कोषमा गरिने योगदानमा कर नै लगाउनु हुन्न भन्ने पक्षमा आफ्नो संगठन रहेको भन्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागु गर्न कोषमा आवद्ध हुनेलाई करमा राहत र आवद्ध नहुने रोजगारदाता तथा श्रमिकहरु दण्डित हुने व्यवस्था गर्न पनि सरकासँग माग गरेको छ ।

न्यूनतम ज्याला पुनरावलोकनको तयारी गर
जिफन्टले हरेक दुई दुई बर्षमा पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुने कानूनी व्यवस्था अनुसार आगामी २०७७ साल भन्दा अगावै त्यसको तयारी थाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । विसं २०७७ भन्दा अगावै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति बनाई न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने प्रकृया शुरु गर्न नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछौं जिफन्टले भनेको छ ।

पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई नछोडिने भन्दै जिफन्टले कुल पारिश्रमिक अंकको ८० प्रतिशत रकम आधारभूत पारिश्रमिक निर्धाण गर्न र आगामी बर्ष पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्दा बृद्धि हुने सवै रकम आधारभूत पारिश्रमिकमा मात्र बृद्धि हुने व्यवस्था गर्न जिफन्टले माग गरेको छ ।

श्रम अडिट अनिवार्य
श्रम अडिट प्रतिवेदन तयार गरी सम्वन्धित निकायमा पेश गर्न जिफन्टले रोजगारदाताहरुलाई आग्रह गरेको छ । यसलाई अभियानको रुपमा अगाडी बढाउन आग्रह गर्दै जिफन्ट अध्यक्ष श्रेष्ठले यस बर्ष समानान्तर रुपमा आफ्नो संगठनले पनि अभियान सञ्चालन गरी श्रम ऐनको वास्तविक अवस्थाको चित्रण आगामी मे दिवसमा सार्वजनिक गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।

जिफन्टले असल श्रम सम्वन्धको विकास र असल कार्य वातावरणका लागि श्रम कानून कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । औद्योगिक श्रम सम्वन्धलाई सुदृढ बनाउन रोजगारदाताहरु स्वयंले श्रम अडिट गराउनु पर्ने र श्रम कार्यालयहरुमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था श्रम ऐनमा रहेको विषय जिफन्टले स्मरण गराएको छ ।

वैदेशक रोजगारका सम्वन्धमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा जोड
वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित तथा उपलव्धिमूलक बनाउन तथा श्रमिकको हकहितको रक्षा गर्नेगरी सरकारले पछिल्लो समयमा गरेका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग जिफन्टले गरेको छ । बर्षौं लगाएर तयार भएको कुनै पनि सहमतिहरु यो वा त्यो नाममा पन्छाउने कुनै पनि कृयाकलाप आफूहरुलाई स्वीकार्य नभएको भन्दै यसअघि भएका सहमति विपरितको गतिविधि नगर्न सवै पक्षलाई जिफन्टले आग्रह गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने ठगिको उजुरी अव प्रहरीले लिने