श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले आगामी तीन महिना भित्रमा ६० हजार बेरोजगारलाई न्यू्नतम १ सय दिनको रोजगारी प्रदान गरिने बताएका छन् । यसका लागि स्थानीय तहहरुबाट रोजगार आयोजना सञ्चालन गरिने उनले बताए ।

श्रम मन्त्रीका रुपमा कार्यभार सम्हालेको डेढ महिना पछि पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री यादवले आगामी तीन महिना भित्रमा १५ हजार रोजगारदाता र थप १ लाख योगदानकर्तालाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गराइने बताए ।

मन्त्री यादवले देशभरी छरिएर रहेको श्रम शक्तिको यकिन तथ्याँक राख्न र आवश्यक तालिम दिन तथा उनीहरुलाई रोजगारीसँग जोड्न श्रमिक बैंक स्थापना गर्ने विषयमा अध्ययनको काम सुरु भएको बताए । यसले हाल बजारमा उपलव्ध जनशक्तिको सीप एवं क्षमता र श्रम बजारमा आवश्यक जनशक्तिबीच सामञ्जस्यता कायम हुने उनले बताए ।

२५ बुँदे योजना, ४ वटा विषय

श्रम मन्त्री यादवले आगामी तीन महिना भित्रमा गर्ने लक्ष्य सहित २५ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेपनि त्यसमध्ये अधिकाँश योजना कार्यान्वयनको मापनमा नसमेटिने देखिएका छन् । २५ बुँदा मध्ये ६० हजार बेरोजगारलाई न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने कार्यान्वयनको अवस्था मापन गर्न सकिने योजना हो । यद्यपी यो योजना गर्त बर्ष नै सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकै निरन्तरता हो । गत बर्ष १ लाख बेरोजगारलाई न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी दिने भनिएकोमा वर्तमान मन्त्री यादवले त्यसलाई ६० हजार बनाएका छन् । सरकारले उपलव्ध गराउने रकमले पुग्ने संख्यालाई मात्र योजनामा समेटिएको मन्त्रालयको सो महाशाखा हेर्ने सहसचिव प्रकाश दहालले प्रष्ट्याए ।

यसैगरी श्रम ऐन पालना भए नभएको सम्वन्धमा १ हजारवटा उद्योग प्रतिष्ठानहरुको अनुगमन तथा निरिक्षण गर्ने अर्को स्पष्ट कार्ययोजना हो । यसैगरी १५ हजार रोजगारदाता र थप १ लाख योगदानकर्तालाई तीन महिना भित्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागि गराउने स्पष्ट लक्ष्य रहेको छ । रोजगारदाता र श्रमिक समेतको सहभागितामा १२ वटा त्रिपक्षिय अन्तरकृया एवं सामाजिक सम्वादका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य चौथो स्पष्ट कार्ययोजना हो । बाँकी २१ वटा कार्ययोजना केवल संख्या बढाउने प्रकृतिका छन् जसको कार्यान्वयन भए नभएको हेर्ने स्पष्ट आधार हुन्न ।

मन्त्रीका एक महिने उपलव्धी

मन्त्री यादवले मन्त्रालय सम्हालेपछि ३ हजार ६ सय ६६ जनालाई सीपमूलक तालिम  प्रदान, बेसिक हाउसकिपिङ र एकाउण्टीङ सफ्टवेयर अपरेटरका दुईवटा सीप विकासका पाठ्यक्रमहरुको मस्यौदा तयार तथा सीपमूलक तालिमको माग र आपूर्ति पक्षको तत्याङ्क व्यवस्थीत गर्न सीप विकास सूचना प्रणाली विकास गर्न अवधारणा पत्र तयार हुनुलाई मुख्य उपलव्धीका रुपमा मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको छ ।

यसैगरी श्रम अडिट सम्वन्धी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि रेडियो सन्देश प्रशारण गर्नु, श्रमिक बैंक र श्रम बैंक स्थापनाका लागि अध्ययन सुरु हुनुलाई पनि मन्त्रालयले उपलव्धीका रुपमा अगाडी सारेको छ । यसैगरी १ सय ६४ वटा उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा बालश्रमको अवस्था सम्वन्धमा निरिक्षण हुनु, नमुना श्रम सम्झौता, समझदारीको मस्यौदा तयार हुनुलाई मन्त्रालयले एक महिने उपलव्धी भनेको छ ।

मन्त्रालयले एक महिने उपलव्धीका रुपमा प्रस्तुत गरेको नेपाल र ओमानबीचको श्रम समझदारीको तयारी, साउदी अरबसँगको श्रम समझदारीको प्रस्तावमा भएको प्रगतिलाई पनि समेटेको छ । यसैगरी नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन, २०१९ तयार हुनुलाई पनि एक महिने उपलव्धिमा राखिएको छ । यद्यपी यी विषयहरु झण्डै एक बर्षदेखिको नियमित प्रकृयाका काम हुन् । वैदेशिक रोजगार विभाग, बैदेशिक रोजगार बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषका नियमित काम र तिनको प्रगति पनि मन्त्रालयको एक महिने उपलव्धिमा परेका छन् ।

चार अर्व खर्च १ जना उत्तिर्ण !

जापानको रोजगारीको अति आकर्षणका कारण नेपाली युवाले ठूलो रकम भाषा पढाईमा सकेको श्रम मन्त्री यादवले बताए । जापानको भाषा पढ्न चार अर्व खर्च भएको देखिन्छ जवकी एकजना मात्र उत्तिर्ण भएको अवस्था छ मन्त्री यादवले भने त्यसैले यस्ता कुरामा सुधार आवश्यक छ । उनले नेपाली युवाको दक्षता अभिवृद्धि गरेर जापान, दक्षिण कोरिया, युरोप लगायतका मुलुकमा रोजगारीका लागि पठाउन सरकारले प्रयत्न गर्ने बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस् २३ बर्ष मुनिका तीन युवाको उदाहरणीय व्यवसाय