लक्ष्मण खनाल, युएई  

अहिले एउटा विषयमा बहस सुरु भएको छ । विशेष गरी बैदेशिक रोजगारीका क्रममा रहेका नेपालीबीच यो विषय तातो बहसमा छ । त्यो हो भिजिट भिषा, सुन तस्करी र हुण्डी । 

सुन तस्करी सम्वन्धि बहसले त्यतिबेला तातो स्वरुप ग्रहण गर्यो जब नेपाल सरकारले झिटीगुण्टा नियम परिवर्तन गरेर विदेशबाट फर्कने नेपालीले ५० ग्राम काँचो सुन ल्याउन पाउने सुविधामा पूर्ण रुपमा बन्देज लगायो । अनि यता गैर आवासिय नेपाली संघको पाँचौ मध्यपुर्व भेलाले झिटीगुण्टा सम्बन्धि नियम पुरानै यथावत राख्न पहल गर्ने भन्दै निर्णय गर्यो अनि बहसले गति लियो । अहिले युएई वा खाडी राष्ट्रमा क्रियाशिल नेपाली संघसंस्था वा सामाजिक व्यक्तित्वहरुले विभिन्न कार्यक्रमहरुमा प्रयोग गर्ने शब्दहरु पनि हुन पुगेका छन सुन तस्करी, हुण्डी र भिजिट भिषा ।

नेपाल सरकारको नियम परिवर्तनको पक्ष र विपक्षमा, एनआरएनएको निर्णयको पक्ष र विपक्षमा आआफ्नो स्तरबाट क्रिया प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन । आग्रह पुर्वाग्रहका खातहरु पनि छरप्रष्ट देखिन्छन । तर यो समस्या के हो ? कसरी सिर्जना भयो ? यसको न्युनीकरण र समाधानको लागि पहल गर्ने र लागि पर्ने निकाय को हो ? कतै त्यो नबुझि हामी बहस गरिरहेका त छैनौ ? के एकजनाले चाहेर यो जालो तोड्न सम्भव होला ? वा सरकारको झिटीगुण्टा नियम परिवर्तनले यो कार्य रोकिएला ? आउनुहोस बहस गरौ ।

हुण्डी के हो ? कसले गर्छ ?

विदेशबाट आफ्नो देशमा पैसा पठाउदा रेमिट्यान्सको बैधानिक बाटो छलेर अबैधानिक बाटो हुँदै रकम पठाइने प्रक्रिया हो हुण्डी । अहिले हुण्डीले ठुलो रुप लिएको छ । भनौ यसको सञ्जाल व्यापक रुपमा फैलिएको छ । मुख्य व्यक्ति हुँदै मजदुर क्याम्पसम्म विभिन्न तहको दलाली हुँदै जालो फैलाएर यो कारोबार भइरहेको छ । 

मजदुर देखि मालिकसम्मका व्यक्तिहरु ढुक्कले यो कारोबारमा संलग्न छन् । स्वभावैले एउटा मजदुरले मेहनत गरि महिना भरि कमाएको पैसा धेरै भन्दा धेरै जुन माध्यमबाट घर पुग्छ त्यही माध्यम रोज्ने गर्छ । यो सत्य हो । त्यसैले धेरै दर पाउने प्रलोभनमा त्यही माध्यममा जोडिनु उनीहरुको बाध्यता हो । उनीहरुलाई थाहा हुँदैन कि हुण्डीको कारोबार वा पैसाको तस्करीबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ । जबसम्म पैसाको अबैधानिक कारोबारबाट आफ्नो देश र आफुसम्म पर्ने असरको ज्ञान उनीहरुलार्ई हुँदैन तवसम्म यो कारोबार रोकिने पनि देखिन्न । जनचेतना यसको न्युनीकरणको लागि मुख्य प्रक्रिया हो । जनचेतनाको लागि दुतावास देखि सो देशमा क्रियाशिल नेपाली संघ संस्थाहरु सक्रिय हुनु जरुरी छ । 

युएईको सवालमा केही संघ संस्थाहरुले हुण्डीको विरोधमा जनचेतनामुलक कार्य पनि गरेका छन । केही संस्था प्रमुखहरुले कार्यक्रममा बोल्दा विरोधका स्वरहरु पनि उठाउने गरेका छन । तर पनि यसको जालो संघसंस्था भित्रै पनि छ । विभिन्न उद्देश्य सहित स्थापित संस्थाहरुको सञ्जाल मजदुरहरुसम्म पुगेको हुन्छ । यही सञ्जाल प्रयोग गरेर हुण्डीको कारोबार हुन्छ । सामाजिक उद्देश्य राखेर खोलिएको संस्थाले आफ्ना सदस्यहरु माथी अवैधानिक कार्यको लागि जनचेतना फैलाउनुको साटो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि संस्था प्रयोग हुँदैछ भने निगरानी राख्नु जरुरी हुन्छ, तर त्यसो गरिदैन । बोल्न चाहेर पनि बोल्दैनन वा तैं चुप मैं चुप हुन्छ । हुँदा हुँदा समाजसेवीको लस्करमा खादा ओढ्नेहरु तिनै हुन्छन जो तस्करीको पैसा मा समाजसेवाको पगरी किन्दछन ।

सुन तस्करी कसरी हुन्छ ?

विभिन्न माध्यमबाट राजस्व छलेर देशमा सुन भित्रिन्छ । यसमा अघि व्याख्या गरिएको हुण्डीको प्रत्यक्ष सहयोग र साथ हुन्छ । हुण्डीबाट संकलित रकमको दलालहरुले सुन खरिद गर्दछन र फेरी घर फर्कदै गरेका नेपालीहरुलाई भरिया बनाएर होस या अन्य माध्यमबाट सुन नेपाल भित्रिन्छ । रोजगारीको शिलशिलामा विदेश गएको नेपालीले छुट्टिमा जाँदा ५० ग्राम सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था हुँदा धेरै नेपालीलाई निश्चित रकमको प्रलोभनमा सुन भित्रियाउने भरिया बनाइन्थ्यो । त्यसो त सुन तस्करी हुने माध्यम छुट्टीमा जाने नेपाली मात्र होइनन । विभिन्न वहानामा विद्युतिय उपकरणहरु टि भि, मोवाइल, ल्यापटपहरुको तस्करीसंगै किलोका किलो सुन तस्करी हुन्छ । के यहाँ सरकारका कर्मचारी वा निकायका व्यक्तिहरुको संलग्नता छैन ? 

एउटा न्युन आयश्रोत भएको व्यक्तिको ५० ग्राम सुन देख्नेले पाँच, सात, १३ किलो सुन देख्दैन ? अवश्य देख्छ । तर त्यहाँ सबै मिलेमतोमा स्क्यान उपकरणहरु बन्द हुन्छन, आँखा बन्द हुन्छन् । जहिलेसम्म नेपाल सरकारले भन्सार व्यवस्थालाई पुर्ण निगरानी र नियन्त्रणमा राखी कारवाही गर्न सक्दैन तबसम्म जति नियमहरु परिवर्तन भए पनि, जति निर्णयहरु भए पनि सुन तस्करी रोकिने छैन । प्रवासमा रहेका एजेन्टहरु भन्दा नेपालमै भन्सार छलाउने दलालहरुमाथी निगरानी हुनु जरुरी छ । भन्सारमा कडाइ भयो भने र धेरै किलो सुन तस्करी रोकियो भने यसको न्युनीकरणको आश गर्न सकिन्छ ।

अर्को कुरा सरकारले झिटिगुण्टा नियम परिवर्तन गरेर काँचो सुन ल्याउन बन्देज लगाएको छ । यसले तस्करहरुलाई केही रुपमा असर परेको छ नै, अनि मेहनत गरेर कमाएको पैसाले आफ्नो घरमा झण्डै चार पाँच तोला सुन लैजान चाहने नेपालीलाई पनि असर परेको छ । हुनत गहना बनाएर ५० ग्राम सुन लैजान पाउने कुरा सरकारले छुट दिएको छ, यसले आफ्नो घरमा सुन लान चाहने नेपालीलाई केही राहत त दिएको छ तर यो प्रक्रियामा चाहिं  सरकारले ठानेजस्तो सुन तस्करी रोकिन्छ त ? 

यसको वदलामा सरकारले दिर्घकालिन रुपमा तस्करी रोक्ने योजना ल्याउनु आवश्यक छ । मुख्यकुरा इच्छा शक्ति हो । सरकारले चाहेको खण्डमा सुन तस्करी रोक्न सक्छ । यसको लागि कारबाही र नीति नियममा कडाइ हुनु जरुरी छ । जो भन्सारमा हुन्छ ।

भिजिट भिषामा कसरी ठगिन्छन नेपाली ?

बैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवा युवतीलाई भिजिट भिषाको माध्यमबाट प्रलोभन देखाउदै मोटो रकम असुलेर विभिन्न देशहरुमा पुर्याउने र अलपत्र पार्ने प्रक्रिया नयाँ होइन । नेपाल सरकारले बैदेशिक रोजगारीको लागि विभिन्न देशहरुमा जान खुला गरेसंगै खाडीका मुलुकहरु युएई, कतार लगायतलाई ट्रान्जिट बनाएर इराक, अफ्गानिस्तान, युरोप र अमेरिकाको लागि मानव ओसारपसार गर्ने गरिन्थ्यो जो हाल पनि जारी छ । दलालहरुले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई युएई ल्याउने र अलपत्र पार्ने गरेका छन । कोही आउने दिननै एअरपोर्ट देखि नै अलपत्र हुन्छन । लिन आउने भनेको व्यक्ति आइदिदैन । चिनेको छैन, नयाँ देश काहाँ जाने ? के गर्ने ? दैनिक रुपमा त्यस्ता घटनाहरु बाहिर आउँछन । अहिले युएईमा करिब २५ हजार नेपाली युवा युवतीहरु भिजिट भिषामा रहेको अनुमान गरिन्छ । त्यसरी आउनेहरुमा सामान्य मजदुर तहका युवा देखि उच्च शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिहरु भेटिन्छन ।

सबैभन्दा पहिलो कुरा त युवालाई स्वदेशमा रोजगारीको अवसर छैन । रोजगारीको लागि उनीहरु विभिन्न माध्यम अपनाउन बाध्य छन । युवाहरु पनि सजक हुनुपर्ने हो अवैधानिक बाटो हुँदै विदेशमा गएर नेपालीले भोग्नु परेका समस्याहरु धेरै छन र दैनिकजसो सञ्चारमाध्यममा आइरहेका पनि छन ।

नेपाल सरकार र एनआरएनए 

अहिले नेपाल सरकारको झिटिगुण्टा नियम परिवर्तन र गैर आवासिय नेपाली संघको निर्णयमा झिटिगुण्टा सम्बन्धि पुरानै नियमलाई यथावत राख्ने भन्ने कुरा एक आपसमा बाझिएको जस्तो देखिन्छ । तस्करहरुले ५० ग्राम सुन ल्याउन पाउने अधिकारको दुरुपयोग गर्दै युवालाई भरिया बनाएर सुन तस्करी भो भन्ने कारण देखाउदै सो व्यवस्था परिवर्तन ग¥यो । यता एनआरएनको पाँचौ मध्यपुर्व भेलामा सो विषयले स्थान पायो । प्रतिवेदन राख्नेहरुले र वक्तहरुले सरकारको नियम परिवर्तनले कामदारको अधिकार खोसिएको कुरा राखे । बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरु व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि ५० ग्राम सुन ल्याउन पाउनु पर्छ भन्दै पुरानै व्यवस्था हुनुपर्ने र हुण्डी, सुन तस्करी र भिजिट भिषालाई निरुत्साहित गर्न पहल गर्ने निर्णय गर्यो । 

यसपछि बहस सुरु भयो । सञ्चार माध्यमले यसमा बहस सुरु गरे । आरोप प्रत्यारोपहरु सुरु भए । कर्मचारीको मिलेमतोमा किलोका किलो सुन भन्सार छली भएको देखिदैन सरकारले ५० ग्राम सुन देख्यो भन्दै सरकारको विरोध भयो । अर्को तर्फ एनआरएनएको निर्णयले दलालहरुलाई संरक्षण गर्यो, सुन तस्करीमा एनआरएनएको समर्थन भो जस्ता आरोप लागे । 

सतही रुपमा हेर्दा सरकारको निर्णय र एनआरएनएका तर्कहरु आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सत्य देखिन्छन । तर विषयबस्तुको गहिराईमा पुग्ने हो भने न त सरकार नै, न त एनआरएनए नै यस्ता अबैधानिक कार्यको जरै देखी उन्मुलन गर्न लागि परेको देखिन्छ । यस्ता अबैधानिक कार्य रोक्ने प्रमुख निकाय सरकार हो । माथी उल्लेख गरिसकेको छु सरकारले भन्सारमा रहेका कर्मचारी माथी निगरानी राख्नु जरुरी छ । सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय बनाउन जरुरी छ । होइन भने, एनआरएनएलाई गाली गरे पनि र तस्करलाई गाली गरे पनि आखिर कुरा त्यही पुग्छ जो सरकारको उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरुको सहयोगमा दलाली गरिरहेका छन ।  

के हो त समाधान ?

समस्याहरु आउँछन । तर समस्याहरु समाधानका उपायहरु पनि संगै बोकेर आएका हुन्छन ।  समाधान विनाको समस्या हुदैन । खाँचो मात्र जिम्मेवारी र ईच्छाशक्तिको हो । विदेशबाट हुने हुण्डी, सुन तस्करी र भिजिट भिषामा हुने समस्या समाधानको लागि हामी सबै लाग्नु पर्ने देखिन्छ । सरकार, सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली राजदुतावासहरु, त्यहाँ क्रियाशिल नेपाली संघ संस्थाहरु, एनआरएनए, सामाजिक व्यक्तिहरु जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ । 

विदेशमा क्रियाशिल नेपाली संघ संस्थाहरुले आफ्नो आफ्नो संस्थामा रहेका प्रतिनीधिहरु, सदस्यहरु त्यस्ता कार्यमा संलग्न छन भने कारवाही गर्न सक्ने हिम्मत गर्नु जरुरी छ । के हामी त्यो गर्न सक्छौ ? के दुतावासले त्यस्ता तस्करहरुको लिस्ट तयार गरेर नेपाल सरकारलाई दिन सक्छ ? के दुतावासले त्यस्ता कार्य गर्नेहरुलाई सामाजिक बहिस्करको लागि संघ संस्थाहरुलाई सिफारिस गर्न सक्छ ? के नेपाल सरकारले त्यस्ता दलालहरुको लिस्ट तयार गरेर नेपाल आउने जाने क्रममा विमानस्थलमा पक्राउ गर्न सक्छ ? के नेपाल सरकारले देश विदेशमा रहेका त्यस्ता व्यक्तिहरुको सुचना दिनेको सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिन सक्छ ? के नेपाल सरकारले विमानस्थलको अध्यागमन र श्रममा सेटिङको नाममा दिनदिनै खुलेआम हुने दलाली रोक्न, मोवाइलमा नाम लिस्ट हेरेर अध्यागमन पास गराउने कर्मचारीलाई कारवाही गर्न सक्छ ?

एनआरएनएले विभिन्न देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुलाई परिचालन गरेर  तस्करहरुको लिस्ट तयार गर्न सक्ने की नसक्ने ? ती लिस्टहरुको आवश्यक छानविन गरेर कारवाहीको लागि दुतावास र सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने की नसक्ने ? कुरा नारामा मात्र सिमित राख्नु भएन । पहलकदमी लिनु जरुरी छ । साथै विभिन्न जनचेतनामुलक कार्य सञ्चालन गर्नु पनि आवश्यक छ ।

त्यसो गर्न सकेको खण्डमा मात्र यी सबै अबैधानिक कार्यहरु निरुत्साहित हुनेछन । होइन भने सरकारले जति पटक नियमहरु परिवर्तन गरे पनि एनआरएनएले जति निणर्यहरु गरे पनि, हामीले जति गाली गलौच गरे पनि परिवर्तन हुन्न । सबै आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवार र सावधान हुनु जरुरी छ । न त समाजिक सञ्जालमा एक अर्काको विरोध गरेर नै यो कार्य रोकिन्छ ।  वास्तवमै हामी यी यावत समस्याका समाधान चाहने हो भने एक पटक आफैं जिम्मेवार बनौ । संस्था प्रमुख बनेर फेसबुकमा अरुलाई गाली गर्नेहरुले पहिले आफ्नो संस्थामा शुद्धिकरण गरौ । सबैले आफुलाई सभ्य बनायौ भने गलत संस्कार, विकृती, विसंगती आफै असल मार्गमा परिवर्तन हुनेछ । होइन भने आफु नाङ्गै बसेर अरुलाई कुरीकुरी गर्नुको कुनै तुक छैन ।

(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ युएई शाखाका सचिव हुन )

यो पनि पढ्नुहोस् 

२० ग्राम काँचो सुन पनि लान नदिने हो भनें मजदुरको श्राप लाग्नेछ