काठमाडौं – श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले आफ्नो र आफन्तको व्यवसायलाई फाइदा पुग्ने गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि शून्य लागतको निर्णय गरेको व्यवसायीले आरोप लगाएका छन्। राज्यमन्त्री गुरुङ आफैं म्यानपावर व्यवसायी हुन्। उनको हिमाल जनशक्ति म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा छ भने आफन्तका ११ वटा कम्पनी छन्। राज्यमन्त्री गुरुङले गएको शुक्रबार यिनै कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी मलेसिया र खाडीलगायत छवटा मुलुकमा जाने कामदारका लागि निःशुल्क टिकट र भिसा लागु गर्ने निर्णय गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ। सरसर्ती हेर्दा शून्य लागतको निर्णय कामदारका पक्षमा देखिए पनि भित्री खेल आफ्नो र आफन्तको व्यवसाय हितका लागि भएको उनीहरूको तर्क छ। व्यवसायीहरूका अनुसार राज्यमन्त्री गुरुङले आफ्नो विशेष सम्बन्ध प्रयोग गरेर कतार फाउन्डेसन र मलेसियाको फेक्स्ट्रोनिक कम्पनीबाट ठूलो संख्यामा निःशुल्क टिकट र भिसामा कामदारको माग ल्याउँदैछन्। उनी यी सबै कोटा आफ्नो र आफन्तका कम्पनीका लागि बाँड्ने योजनामा छन्। यसअघि पनि राज्यमन्त्री गुरुङले आफ्नो विशेष सम्बन्ध प्रयोग गरी मलेसियाबाट फाइदा लिएका थिए। नेपालमा बायोमेट्रिक सञ्चालन गर्न प्रयासरत बंगलादेशी मूलका मलेसियाली व्यवसायी अमिनले राज्यमन्त्री गुरुङलाई निःशुल्क टिकट र भिसासहितको कामदारको माग उपलब्ध गराएका थिए। गुरुङले त्यो सबै कोटा भाइ शंकरको कम्पनी एसबी एसोसिएट्सलाई दिएका थिए। व्यवसायीको आरोप आउने डरले एसबीले अन्य २ कम्पनीलाई पनि कोटा बाँडेको थियो। राज्यमन्त्री गुरुङको अहिलेको निर्णयमा पनि यस्तै खेल रहेको व्यवसायीको आरोप छ। निःशुल्क टिकट र भिसाको निर्णय गराएर नेपालमा बायोमेट्रिक सञ्चालनमा ल्याउने योजना पनि गुरुङको भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव कमल तामाङले मन्त्रीलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय भएको बताए। नेपाली कामदार बढी जाने देश छानीछानी निःशुल्क टिकट र भिसाको निर्णय गरिएको छ, उनले भने, उनकै म्यानपावर कम्पनी हिमालले एउटा कामदारसँग १२ लाख उठाएर पोर्चुगल पठाउँछ, त्यसमा किन निःशुल्क टिकट र भिसाको कुरा आएन ? सरकार आफैंले इपिएसमार्फत कोरियामा एक लाख लिएर नेपाली कामदार पठाउँछ, त्यसमा किन निःशुल्कको कुरा उठ्दैन ? कोसी इन्टरनेसनल तथा वर्ल्डवाइड म्यानपावरका सञ्चालक कृष्ण पौडेलले राज्यमन्त्री गुरुङले आफू, आफ्नो भाइ र आफन्तले मात्र व्यवसाय गर्ने गरी निर्णय गराएको बताए। कामदारका लागि निर्णय गरेको भनिएको छ, जुन देशमा निःशुल्क टिकट र भिसाको कुरा छ, त्यहीँका कामदारको हकअधिकार सुनिसुश्चितका लागि श्रम सम्झौता भएको छैन, उनले भने। श्रम सम्झौताका विषयमा मौनता साँधेर निःशुल्कको पछाडि कुद्नुले पनि स्वार्थ जोडिएको प्रस्ट हुने उनले बताए। यो निर्णयले त कोहीले पैसा तिरेर जान्छु भन्ने विकल्प पनि भएन, उनले भने, मलेसियाको फेक्स्ट्रोनिक कम्पनी र कतारको कतार फाउडेन्सनबाट आउन लागेको निःशुल्क टिकट र भिसाको मागलाई बाँडेर खान अरू व्यवसायीलाई डुबाउने खेल खेलिएको छ। उनले एकतर्फी निर्णयले सबै म्यानपावर कम्पनी बन्द हुने बताए। ९ लाख नेपाली कामदार रहेको मलेसियामा किन श्रम सम्झौता भएको छैन ? श्रम सम्झौतामै निःशुल्क टिकट र भिसा उल्लेख किन गर्न सकिन्न ? उनले भने, ुयसअघि एसबी एसोसिएट्सले निःशुल्क टिकट र भिसा पाएको थियो । त्यो उहाँ (राज्यमन्त्री गुरुङ) को भाइको कम्पनी हो, अहिले पनि त्यहीअनुसार सम्झौता भएर निर्णय भएको छ। कतार फाउन्डेसनबाट आउन लागेको सेटिङ पनि त्यही हो। राज्यमन्त्री गुरुङ भने निर्णय कामदारको हितमा भएको दाबी गर्छन्। ुव्यवसायीले जे जे भन्छन् त्यो मान्नैपर्छ भन्ने छैन, उनले भने। उनले कतार फाउन्डेसनको आउन लागेको निःशुल्क टिकट र भिसाका विषयमा थाहा नभएको बताए। आरोप लगाउनेले के के भन्छन्, कसकसको विश्वास गर्नु ? उनले भने। सम्बन्धित मुलुकले निःशुल्क टिकट र भिसा नदिए के गर्ने भन्ने जिज्ञासामा मन्त्री गुरुङले सरकारले त्यसका लागि काम गरेको दाबी गरे। तर, कसरी पाइन्छ भन्ने चाहिँ खुलाएनन्। नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार फोरमका अध्यक्ष प्रज्ञान न्यौपानेले मन्त्री गुरुङले शून्य लागतको नाम देखाएर आफैंले मात्र काम गर्न खोजेको बताए। ७ वटा देशमा मात्र निःशुल्क गरिएको छ। अरु देशमा किन निःशुल्क भएन ? उनले भने, कतारसँग पहिला नै निःशुल्क थियो अहिले प्रचार गर्न किन निर्णय गरेको ? संघका पूर्वअध्यक्ष बलबहादुर तामाङले मन्त्रीले हचुवाका भरमा निर्णय गरेको बताए। एकचोटि कोरिया र पोर्चुगलमा निःशुल्क गरेर देखाउन हामी उहाँलाई चुनौती दिन्छौं, उनले भने। कामदारलाई निःशुल्क गर्ने कुरा राम्रो भए पनि पर्याप्त छलफल नगरी एकतर्फी निर्णय गर्नु नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा जानबाट वञ्चित गराउने षड्यन्त्र भएको उनले बताए। अहिले नयाँ म्यानपावरलाई लाइसेन्स दिने तयारी भएको छ र सीमित म्यानपावरलाई निःशुल्क काम दिने योजना हो यो, उनले भने। प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष नरेश गेलालले पनि यो निर्णय बायोमेट्रिक लागु गराउने खेल भएको आरोप लगाए। जुलाई १ बाट बायोमेट्रिक सञ्चालन गर्न निःशुल्क टिकट र भिसाका कुरा उठाइएको छ, उनले भने। मन्त्रालयले मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा बिनाखर्च कामदार पठाउने तयारी गरे पनि यसबारे सम्बन्धित मुलुक र व्यवसायीसँग छलफल गरेको छैन। सम्बन्धित मुलुकले निःशुल्क टिकट र भिसा नदिए के गर्ने भन्ने विकल्प पनि मन्त्रालयसँग छैन। यो निर्णयले नेपाली कामदारको प्रमुख श्रम गन्तव्य रहेको मलेसिया र खाडी मुलुक कामदारका लागि बन्द हुन सक्ने भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन्। संघले व्यवसायीसँग छलफल नै नगरी राज्यमन्त्री गुरुङले आफूअनुकूल निर्णय गरेको भन्दै आइतबार वैदेशिक रोजगार विभाग ताहचलमा घेराउ गरेको थियो। नागरिकबाट यो पनि पढ्नुहोस् ‘अबुधावी कार्यक्रम महात्म्य’