काठमाडौं- सरकारले महिलालाई आयआर्जनमा लगाउन तथा उनीहरूको उद्यमशीलता विकास गर्न बिनाधितो ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने भएको छ । सरकारले यो सुविधा ६ प्रतिशत ब्याजमा ३ वर्षका लागि उपलब्ध गराउनेछ ।

पहिलो चरणमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर, मकवानपुर, बागलुङ, प्युठान, कालिकोट, बाजुरा, कैलाली र खोटाङका उद्यमी महिलाले मात्र ऋण पाउने उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।

धेरैभन्दा धेरै महिलालाई आयआर्जनमा लगाउन र पुँजी अभाव हुन नदिन सरकारले यस्तो कर्जा सुविधा ल्याएको मन्त्रालयकी सहसचिव यामकुमारी खतिवडाले बताइन् । उनका अनुसार सावाँ र ब्याज नियमित तिरे यस्तो कर्जाको ब्याज अझ १ प्रतिशत घट्नेछ ।

औद्योगिक नीति ०६७ अनुसार लघु–घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्ने महिला उद्यमीलाई सरल÷सहज ढंगले बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउन भन्दै सरकारले २ वर्षअघि बजेटमार्फत महिला उद्यमशीलता कोष स्थापना गरेको थियो । नीतिमा महिला उद्यमीलाई विशेष सहुलियत र सुविधा प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।

२ वर्षसम्म पनि कोष कार्यान्वयन हुन नसकेपछि चालू वर्ष बजेट थपिएको छैन । मन्त्रालयअन्तर्गत घरेलु तथा साना उद्योग विभागको स्वामित्वमा रहेको कोषमा हाल २ करोड रुपैयाँ छ । खतिवडाका अनुसार कर्जाका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग सहकार्य गर्ने सम्झौता भइसकेको छ ।

ऋण प्रवाह गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विभाग र वाणिज्य बैंकबीच मंसिर १९ गते सम्झौता भएको थियो । विभागले बैंकसँग मिलेर कर्जा वितरण गर्नेछ । बैंकले नै साँवा र ब्याज उठाउने सहमति भएको छ । केन्द्रीय कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले ऋण सुविधाका लागि महिला उद्यमीसँग आवेदन माग्नेछ ।

लामो समयको प्रयासपछि सरकारले सुरु गरेको यस्तो सुविधाबाट उद्यमी महिलामा आत्मबल बढ्ने व्यवसायीको विश्वास छ । “महिलासँग पुँजी हुँदैन, त्यसैले चाहेर पनि लगानी गर्न सकिएको छैन,” महिला उद्यमी महासंघकी अध्यक्ष रीता भण्डारी भन्छिन्, “५ लाख रुपैयाँ ऋण सुविधाले महिलालाई उद्यमशीलतामा लाग्न प्रेरित गर्नेछ ।”

कोषमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, महिला उद्यमी महासंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, लघु उद्यमी महासंघ, घरेलु तथा साना उद्योग विभागलगायत निकायका प्रनिनिधिहरू छन् । स्वीकृतिपश्चात् प्रत्येक जिल्लामा भएका उद्योग वाणिज्य संघ, घरेलु उद्योग संघ, लघु उद्यमी संघ, घरेलु कार्यालयलगायत संघसंस्थाले उद्योगको प्रकृति हेरेर ऋणको सीमा छुट्ट्याउनेछन् ।

कारोवारबाट