दोहा- कतारको नीजि क्षेत्र ‘स्पोन्सरसीप’ र ‘एक्जिट पर्मिट’मा लचिलो भएको छ । उसले यसअघि राख्दै आएको अडानलाई केहि लचिलो बनाएको हो ।
तर उनीहरुले ठूला आयोजनामा काम गर्न आउने इन्जिनियर र उच्च तहका कर्मचारीले भनें ५ देखि १० बर्षसम्म कम्पनी परिवर्तन गर्न नपाउने शर्त राखेका छन् ।
ठूलो आयोजनाहरु पूरा हुन कम्तीमा ५ देखि १० बर्ष लाग्ने भन्दै कतार चेम्वरका प्रतिनिधिहरुले यसमा भनें नीजि क्षेत्र थप उदार हुन नसक्ने बताए ।
कतार चेम्वरका प्रतिनिधिहरुले कतार सरकारको सल्लाहकार समितिसँग कतारको श्रम ऐन, २००४ को संशोधनका विषयमा भएको छलफलमा यस्तो धारणा राखेको पेनुन्सुलाको अनलाइन संस्करणले समाचार लेखेको छ ।
कतारको श्रम ऐनमा गर्न लागिएको संशोधनमा मुख्य गरी श्रम सम्झौता नै रहेको छ । त्यसमा कामदारका लागि निश्चित समय काम गरेपछि रोजगारदाता फेर्न पाउने, चाहेका बखत स्वदेश फर्किन पाउने, तलवको प्रत्याभूति लगायत छन् ।
प्रस्तावित कानूनमा खुल्ला खालको सम्झौता पत्र अनुरुप कतार आउने व्यक्तिले ५ बर्ष पूरा गरेपछि आफुखुसी रोजगारदाता फेर्र्न पाउने प्रस्ता गरिएको छ । यसैगरी निश्चित अवधिका लागि गरिएको सम्झौता अनुरुप काम गर्न आउनेहरुका लागि सो अवधि सकिएपछि अन्य कम्पनीमा काम गर्न जान स्वतन्त्र हुने व्यवस्था गरिंदैछ ।
त्यसरी निश्चित अवधिका लागि गरिने सम्झौता ५ बर्ष भन्दा लामो राख्न पाइने छैन । सामान्यतया त्यस्तो सम्झौता दुई बर्षको हुन्छ । कतार चेम्वरका अध्यक्ष शेख खलिफा विन जसिम अल थानीले स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुलाई आफूहरुले प्रस्तावित श्रम कानूनमा गर्न लागिएको संशोधनका बारेमा नीजि क्षेत्रका तर्फबाट आफ्नो धारणा र सुझाव दिइएको बताएका छन् ।
उनले नयाँ कानूनमा श्रम सम्झौताका बारेमा प्रष्ट उल्लेख हुने अपेक्षा गरिएको भन्दै संशोधनको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको बताए । कतार चेम्वरका सदस्य रसिद अल अतिवाले ठूला आयोजनामा काम गर्ने उच्च तहका कर्मचारी, इन्जिनियर, प्राविधिकका लागि उनीहरुले रोजगारदाता फेर्न पाउने अवधि ५ देखि १० बर्ष राख्ने व्यवस्था गर्न आफूहरुले सुझाव दिएको बताए ।
उनले केहि आयोजनाको नाम उल्लेख गर्दै ति आयोजना कम्तिमा ५ बर्ष अघि नसकिने तर्र्क गरे । ‘त्यसैले त्यस्ता आयोजनामा काम गर्ने उच्च तहका कर्मचारीलाई बीचैमा काम छोडेर जान दिन सकिन्न’ उनको तर्क थियो ।
हामीलाई अरु कामदारको स्पोन्सरसीप परिवर्तनका बारेमा आपत्ति छैन अल अतिवाले भने ‘त्यसलाई दुई देखि पाँच बर्ष बनऔं, एक्जिट पर्मिटको वर्तमान व्यवस्था परिवर्तन गर्न हामीलाई कुनै समस्या छैन ।’
प्रस्तावित श्रम ऐन संशोधनले कामदारको तलव बैंक मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दैछ । नयाँ व्यवस्था अनुरुप व्यवहार नगर्ने रोजगारदातालाई कारवाही गर्ने अधिकार समेत कतारको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई दिने तयारी गरिएको छ ।
सन् २०२२ मा विश्वकप फुटवल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने अवशर पाएको कतारमा आप्रवासी कामदारको सुरक्षाका लागि कानून संशोधनको दवाव परिरहेको छ । रोजगारदाताले कामदारलाई दास झैं व्यवहार गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्ने उपयुक्त कानून नबनाउने हो भनें कतारलाई विश्वकप प्रतियोगिता आयोजना गर्न नदिइनु पर्ने भन्दै श्रमिकको अधिकारका लागि कृयाशिल संघसंस्थाले लगातार दवाव दिइरहेका छन् । सोही दवावका कारण कतारले आफ्नो श्रम कानूनमा परिवर्तन गर्ने प्रतिवद्धता केहि समययता जनाउँदै आइरहेको छ ।