सन् २०१४ पर्यटन क्षेत्रका लागि गतिलो बर्ष भएन । बैशाख ५ गते सगरमाथामा आएको ठुलो हिमपहिरोमा परि १६ जना श्रमिकसाथि बित्नुभयो । त्यस्तो दक्ष श्रमिक तयार पार्न अब नेपालले २० बर्ष कुर्नुपर्छ । त्यसमा हाम्रै ट्रेकिङ ट्राभल्स र्याफ्टिङ एयरलाईन्स मजदुर युनियन (युनिट्राभ)का उपाध्यक्ष दोर्जे खत्री पनि पर्नुभएको थियो । त्यो घटनाले अन्र्तराष्ट्रिय समुदायमा नेपालको हिमाल आरोहण सुरक्षित छैन भन्ने खालको सन्देश गयो । त्यस्तो सन्देशलाई गलत हो भनेर नेपालका पर्यटन व्यबसायीले बजारीकरणका क्रममा चिर्ने प्रयास पनि भयो ।

त्यसको केहि समय पछाडीनैं मनाङमा ठुलो घटना घट्यो । हुद–हुद आँधिका कारणले नेपाली २२ र विदेशी २२ गरि ४४ जना साथीहरु बित्नुभयो । अझ कति साथीहरु त्यहाँ हिउँले पुरिएको अवस्थामा छन्, उद्धार भएको छैन । लगभग चार सय मान्छेको उद्धार गरिएको थियो ।

यो ठुलो घटना बाहेक पर्यटन मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा छैन भनेर बिदेशमा समेत चर्चा चल्न थालेको छ । नेपालमा एक महिना पाउने तलब बिदेशमा एक दिनको तलब रहेछ । नेपालीको तलब सुनेर पदयात्रामा आएका विदेशी समेत दंग पर्न थालेका छन् । यहाँका ठुला कम्पनीहरुले २०३५ को नियमावली भन्दै मजदुरलाई सुविधाबाट बञ्चित गरेका छन् । २०३५ पछि समाज कति परिवर्तन भैसक्यो, त्यो परिवर्तनलाई उनीहरु आफुअनुकुल हुनेनदेखेपछि स्विकार्न तयार हुँदैनन् । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसियसन अफ नेपाल (टान) र मजदुर संगठनबिच भएको सम्झौता अनुसार सुविधा दिन पनि उनीहरु मान्दैनन् । त्यो दिलाउन पनि कम्पनीमा बारम्बार दबाब दिनुपरिरहेको छ । त्यो कारण के हो भने सरकारले अध्यादेश मार्फत हरेक क्षेत्रमा कानुनहरु प्रिवर्तन गरिसक्यो तर पर्यटन नियमावली परिवर्तन गर्न चाहेन ।

नेपालमा पर्यटन नियमावली परिवर्तन नहुँदा पर्यटन क्षेत्रको स्थिति भयावह छ । छाडा भैंसी छोडेको जस्तो पर्यटकहरु नेपालको कुनाकाप्चामा पुगेका छन् । सरकारलाई आधिकारीक जानकारी पनि गराउँदैनन् । एजेन्सि मार्फत आउने पर्यटकले मजदुर लैजान्छन् । एनजीओ, आईएनजीओ तथा दुतावासका नाममा आउने पर्यटकहरु नेपालको प्रतिबन्ध लगाएको ठाउँमा समेत गएर घुम्न पाउँछन् । यसको असर भनेको राज्यको आम्दानी गुमेको छ, मजदुरको रोजगारी खोसीएको छ, पर्यटन व्यबसायीको व्यबसायमा धरापमा पारिएको छ ।

केहि समय अघि पर्यटन बोर्डमा आन्दोलन हुँदा ४२ वटा पर्यटन व्यबसायी संगठन र मजदुरहरुबिच एक विदेशी एक मजदुर अनिवार्य लानै पर्छ भनेर कानुन बनाउन सरकारलाई दबाब दिएका छौं । अहिलेसम्म सरकारले कानुन बनाएको छैन । सरकारले पर्यटकलाई कुनै ठाउँबाट परमिट लिएर जानुपर्ने व्यबस्था गरोस् । डेढ लाख मान्छेहरु बर्षमा थाहै नदिई घुम्न जाँदा रहेछन् । डेढ लाखले एक जना मजदुर लिएर गए भने डेढ लाख नेपालीले रोजगारी पाए । ति युवाहरु खाडी राष्ट्र जानबाट रोकिने भए नि । सरकारले नियमन नगर्दा पर्यटन क्षेत्र दिनानुदिन धरापमा पर्दै गईरहेको छ ।

यहि जनवरीको अन्तिम हप्ता देखि हामीले पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ व्यबस्था गर्न खोज्दै छौं । त्यसमा सरकारले गरोस्् नगरोस् हामीलाई मतलब छैन । हरेक चेकपोष्टमा लाईसेन्स नभएका गाईडहरुलाई अनुमति दिदैनौं अब । अहिले नेपालमा १६ हजार दक्ष ट्रेकिङ गाईड छन् । अहिले मुश्किलले सात हजार मात्र छन् । ति युवाहरु खाडी राष्ट्र पुगेका छन् । यहाँ एउटा सिजनमा २२ हजारदेखि ३० हजार गाईडको खाँचो छ । अहिले कम्पनीले जति पनि ट्रेकिङमा पठाएका छन् आफ्ना नातागोताका मान्छे पठाएका छन् । दक्ष नभएका गाईड पठाएका छन् । अस्ति मनाङमा भएको घटनामा केहि कारणमध्ये गाईड दक्ष नहुुनु पनि हो । रुट थाहापाएको र सम्भावित समस्याका बारेमा जानकारी भएको दक्ष गाईड भएको थियो भने त्यत्रा मान्छेले ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन । यसमा सबैभन्दा ठुलो दोषी त सरकार हो । एक उ पर्यटन क्षेत्रलाई नियमन गर्दैन अर्को भनेको सहि समयमा सहि सुचना दिलाउने मेकानिजमनैं छैन ।

नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको बिसंगती हटाउन दक्ष नभएका गाईड पठाउन बन्द गर्नुपर्छ । विदेशी आउँदा उसले घुम्ने मात्र होईन नेपालकै बारेमा राम्रो जानकारी लिएर जाओस् । त्यसका लागि दक्ष गाईड राख भनेर हामीले ट्रेकिङ व्यबसायीलाई पनि दबाब दिएका छौं । उनीहरु हाम्रो मागमा सहमत पनि छन् । अहिले तत्कालै जनवरी २५ तारिखबाट टानले एक हजार ट्रेकिङ गाईड र एक हजार पोर्टर गाईड उत्पादन गर्दैछ । तर अब सरकारले बेलैमा सोचेन भने पर्यटन क्षेत्रलाई ठुलो घाटा लाग्नेछ ।

सुमन पराजुली महासचिब, युनिट्राभ