परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कोरोनाभाइरस नेपाल भित्रिन नदिनका लागि अबको २७ दिनसम्म सरकारले रोक लगाइएका देशबाट नेपालीहरू समेत नेपाल भित्रिन नपाउने बताएका छन् । तर मानवअधिकारकर्मीले सरकारको यो कदमले नेपाली जनताको मौलिक हक हनन गरेको बताएका छन्।

बुधवार बसेको सरकारले कतिपय देशहरूबाट विमानबाट यात्रु आउनमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। ‘युरोपका सबै मुलुकहरू, पश्चिम एसियालगायत खाडी क्षेत्रका मुलुकहरू इरान, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान आदि देशबाट आउने वा ती देशलाई ट्रान्जिट बनाइ आउने सबै यात्रुहरू (नेपाली नागरिकसहित) लाई २० मार्च मध्यरातदेखि लागु हुनेगरि १५ अप्रिलसम्म आगमनमा प्रतिबन्ध लगाएका छौँ,’ उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले भनेका थिए। उक्त प्रतिबन्धको निर्णयसम्बन्धी सूचना सम्बन्धित निकायहरूमा पठाइने उनले बताए।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सरकारको उक्त निर्णय कोरोनाभाइरससँग लड्न महत्त्वपूर्ण रणनीति भएको बताए।

‘रोकथामका लागि’
यसको अर्थ मार्च २० देखि अप्रिल १५ सम्म विदेशमा रहेका सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका कोरोना सङ्क्रमित देशबाट कोही पनि नेपालीहरू स्वदेश फर्कन पाउने छैनन्।

‘यो नेपालीलाई लक्षित गरेको ल्याइएको निर्णय होइन। कोरोनाभाइरसबाट प्रभावित मुलुकहरूबाट सबैखाले यात्रुहरूको आवतजावतमा बन्देज लगाएका छौँ,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए।
उनले ‘यस्तो अवस्थामा भावनात्मक नहुन’ आग्रह गर्दै ‘सबैले आफ्नो तवरबाट कोरोनाभाइरसको रोकथामका लागि सहयोग गर्नुपर्ने’ तर्क गरे।
‘युरोपको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने हामीले चाहेर पनि त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश ल्याउन सक्दैनौँ किनभने त्यहाँको सरकारले सबैलाई यात्रा प्रतिबन्ध लागाएको छ,’ उनी भन्छन्। ज्यादै समस्याग्रस्त अवस्थामा भने सरकारले केही वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने आश्वासन मन्त्री ज्ञवालीले दिए।
तर मानवअधिकारकर्मीहरुले भनें यसरी नेपालीलाई समेत रोक्नु मानवअधिकारको उल्लंघन भएको बताएका छन् । यो समाचार विविसीमा प्रकाशित छ ।