मलेशियाले बंगलादेशसँग पनि शुन्य लागतमा कामदार लिने गरी सम्झौताको तयारी गरिरहेको मलेशियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनले बताएका छन् । मलेशियामा रोजगारीका लागि आउने विदेशी श्रमिक माथि शोषण गरेको भन्दै त्यसमा सुधारका लागि दवाव बढ्दै गएको अवस्थामा मलेशियाली मन्त्रीको यस्तो भनाई सार्वजनिक भएको हो ।

मन्त्री कुलासेगरनका अनुसार मलेशिया र बंगलादेशबीच कामदार आदानप्रदानका विषयमा गरिने समझदारीको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सो समझदारी यसअघि नेपाल र मलेशियाबीच भएको समझदारी जस्तै भएको उनले बताएका छन् । सो समझदारी अनुसार रोजगारीका लागि मलेशिया आउने बंगलादेशी कामदारको सम्पुर्ण खर्च मलेशियाका रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्दछ । नेपालसँग पनि मलेशियाले सोही प्रकृतिको श्रम समझदारी गरेको छ ।

सन् २०१७ मा नेपालले मलेशियामा कामदार पठाउन रोकेयता नै मलेशियामा कामदार भर्नाका क्रममा असुलिने चर्को शुल्कको विषयले मलेशिया सरकार दवावमा छ । नेपाली कामदार आउन रोकिएपछि मलेशियाले तीन बर्षभित्रमा १५ लाख बंगलादेशी कामदार ल्याउने सम्झौता गर्न लागेको भन्दै नेपालमाथिक कामदार पठाउने दवाव सिर्जना गर्न खोजिएपनि अन्ततः त्यो केवल दवावको एउटा अस्त्र मात्र थियो भन्ने पुष्टि भयो । मलेशियाले सो प्रकृतिको कुनै सम्झौता नै गरेन ।

नेपालले महिनौंसम्म कामदार पठाउन रोकेपछि बाध्यतावस मलेशिया नेपालसँग श्रम समझदारी गर्न राजी भयो लागत खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नेगरी । नेपाल र मलेशियाबीच यसरी समझदारी भएपनि त्यसको पूर्ण पालना भनें भइरहेको छैन । नेपालबाट मलेशिया आउनेहरुले नाममा कुनै शुल्क नतिरेको भएपनि अहिले पनि चर्को शुल्क तिरिरहेको गुनासो छ ।

यहि गुनासोका बीच मलेशिया सरकारलाई अहिले अर्को एउटा दवाव परेको छ, कामदार माथिको शोषण रोक्न । मलेशियाको टप ग्लोव कम्पनीमा नेपाली र बंगलादेशी कामदारले महिनौंसम्म तलव नपाएको, बाध्यतापूर्वक काम गराइएको र विभिन्न बहानामा रकम काटिएको सार्वजनिक भएसँगै अमेरिकाले सो कम्पनीले उत्पादन गर्दै आएको ग्लोवलाई बन्देज लगायो । त्यसको परिणामस्वरुप अहिले सो कम्पनी बन्द हुने की सञ्चालनमा रहने भन्ने स्थितिमा पुगेको छ ।

यसैबीच बंगलादेशको बैदेशिक रोजगार मामिला हेर्ने मन्त्री ईमरान अहमदले हालै बंगलादेशले पनि आफ्ना कामदारसँग लिइने रकम पारदर्शी नभएसम्म कामदार पठाउन नचाहेको भन्दै सार्वजनिक गरेको भनाईले मलेशियामा परेको अर्को दवाव सार्वजनिक भएको छ । गतबर्ष बंगलादेशी नागरिकहरु ४ लाख टाकासम्म तिरेर मलेशिया जान बाध्य भएको भन्दै उनले यसले कामदारमाथि भइरहेको शोषणलाई स्पष्ट पार्ने बताएका छन् ।

टप ग्लोवका उत्पादनमा प्रतिवन्ध लागेपछि अन्य कम्पनीहरु पनि कालोसूचिमा पर्नसक्ने त्रासमा रहेको मलेशिया सरकारले बाध्यकारी श्रम अन्मुलनका लागि सवै प्रयत्न गरिने बताएको छ । यसले मलेशियामा श्रमिकमाथि हुने शोषण रोक्न परेको चर्को दवावको आँकलन गर्न सकिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् म विगतको जस्तो कटुता बढाउने पक्षमा छैनः श्रम मन्त्री यादव