काठमाडौं, असार १५-

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वदेशको रोजगारीलाई आकर्षक बनाउन नसकेमा खुल्ला विश्व बजारमा जहाँ अवसर उपलव्ध हुन्छन् त्यतै युवा जाने बताएका छन् । उनले आकर्षक भनेको उपयुक्त, सम्मानजनक र न्यूनतम आवश्यकता पुग्ने खालको तलव हुनुपर्ने बताए ।

काठमाडौंमा सुरु भएको राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वदेशको रोजगारी नै वर्तमान सरकारको प्राथमिकता भएको बताए । उनले आफूले प्रधानमन्त्री छोड्दा बेरोजगारीको अवस्थामा वर्तमान अवस्थामा भन्दा कम हुनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि सरकार कृयाशिल रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको ठूलो जनशक्ति अहिले पनि कृषिमा आधारित रहेको र नेपालको कृषि व्यवसायीक नभर्ई निर्वाहमुखि हुनु समस्या रहेको बताए । उनले बजारमा  उत्पादन बेच्न प्रतिस्पर्धी  हुन जरुरी रहेको भन्दै त्यसका लागि व्यवसायीक खेती जरुरी रहेको भन्दै एकल वा सामुहिक रुपमा त्यो सम्भव हुने धारणा राखे ।

सो अवसरमा बोल्दै श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले हालको जनसाँख्यिक लाभ लिन आवश्यक रहेको भन्दै यो अवस्था सदैव नरहने बताए । उनले नेपालमा युवाको संख्या ठूलो रहेको समयमा नै त्यसलाई मुलुक निर्माणमा लगाउन सक्नु पर्ने धारणा राखे ।

मन्त्री विष्टले नेपालमा हाल ५ लाख विदेशी श्रमिक कार्यरत रहेको भन्दै अर्कातिर नेपाली श्रमिक विदेश गइरहेको विपरित तथ्याँक रहेको बताए । उनले यो अवस्थामा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए । नेपालमा काम गर्न लाज मान्ने प्रवृत्ति अन्त्य आवश्यक रहेको भन्दै यसका लागि सरकारले श्रमको सम्मानको राष्ट्रिय अभियान सुरु गरेको बताए । उनले आगामी बर्ष थप ५ लाख नेपालीलाई स्वदेशमा नै रोजगारीका लागि संघिय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा नीजि क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

सो अवसरमा बोल्दै पूर्व श्रम मन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकले जवसम्म व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्दैन तवसम्म समृद्धि सम्भव नहुने भन्दै रोजगारीका अवसर वृद्धि तर्फ जुट्न सरकारलाई सुझाव दिए । उनले बैदेशिक रोजगार अनिवार्य वाध्यता भएको भन्दै आन्तरीक रोजगारी वृद्धि गरेर त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले नेपालीको बैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा भइरहेको श्रम समझदारीको प्रशंसा गरे ।

दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा विभिन्न विषयमा छलफल हुनेछ । सो छलफलमा ५० भन्दा बढी विज्ञहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत तथा टिप्पणी गर्नेछन् ।