काठमाडौं, भदौ २३-

सरकारले अबको एक महिनाभित्र सातै प्रदेशबाट पूर्वश्रम स्वीकृति दिने गरी तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अबदेखि श्रम स्वीकृतिका लागि केन्द्रमै आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यस्तो तयारी गरेको हो ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रकाश दाहालले सातै प्रदेशबाट पूर्वश्रम स्वीकृति दिनका लागि लगभग तयारी भएको र अबको एक महिनामा सञ्चालन ल्याउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने युवाले श्रम स्वीकृतिका लागि राजधानी आउनुपर्ने बाध्यता हटाउन प्रत्येक प्रदेशलाई लक्षित गरी यो प्रक्रियाको तयारी गरेको पनि जानकारी दिए । 

अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने युवा श्रम स्वीकृतिका लागि वैदेशिक रोजगार विभागको ताहाचलस्थित श्रम कार्यालयमा आउन बाध्य छन् । ती ठाउँमा यो सेवा सुरु भएसँगै ताहाचलमा हाल भएको भीडमा धेरै कमी आउँछ ।

उनले भने, श्रम स्वीकृतिका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना, जनशक्ति तयार भइसकेको छ, बजेट छिट्टै स्वीकृत भएर आउँछ भन्ने बुझेका छौँ, अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृति भएर आउनेबित्तिकै काम सुरु हुन्छ ।

प्रवक्ता दाहालले सात प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिन थालेपछि अहिले ताहाचलमा भइरहेको भीड धेरै कम हुने र विदेश जानेलाई पनि सहज हुने बताए । श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका ११ वटा श्रम कार्यालय रहेको र तिनै कार्यालयमध्ये सात प्रदेशका कार्यालयबाट पूर्वश्रम स्वीकृतिको दिन्छौँ, उनले थपे । दाहालका अनुसार सुरुमा प्रत्येक प्रदेशमा एकजना अधिकृतको नेतृत्वमा चार/पाँच जनाको टोली श्रम स्वीकृतिका पठाइने र विस्तारै त्यहाँको कार्यालयमा विदेश जाने व्यक्तिको चाप हेरेर कर्मचारी थप गर्ने गरी तयारी गरिएको छ । उनले पूर्वश्रम स्वीकृतिको जस्तो अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रक्रियागत झन्झट नहुने र विदेश उड्नेभन्दा एक दिनअघि मात्रै आए पनि जान सकिने बताए । 

श्रम रोजगारमन्त्री गोकर्णराज विष्टले मन्त्रालय सम्हाल्ने बित्तिकै उपत्यकाबाहेकका तीन ठाउँमा श्रम स्वीकृति दिने कार्यालय खोल्ने घोषणा गरेका थिए । तर सातै प्रदेशमा एकै पटक गर्ने भनेपछि तत्कालका लागि रोकिएको थियो । गोरखापत्रबाट