काठमाडौं, साउन १९-

सरकारले पारिश्रमिक भुक्तानीको व्यवस्था अनिवार्य रुपमा बैंक वा वित्तिय संस्था मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरेर समयसीमा तोक्दै सरकारले बैंकिङ खाता मार्फत मात्र भुक्तानीलाई अनिवार्य गरेको हो ।

यसका लागि तीन चरणमा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ । जस अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आँशिक स्वामित्व भएका संस्थान, समिति, परियोजना, प्रतिष्ठान, र मातहतका निकायमा काम गर्ने सवै श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं वित्तिय सुविधा साउन १ देखि प्रकृया प्रारम्भ गरी असोज मसान्त भित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ । 

यसैगरी आम सञ्चार प्रतिष्ठान, बैंक, वित्तिय संस्था, बीमा कम्पनी, होटल, एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सी लगायत सेवा उद्योग, सहकारी संस्था र श्रमिक आपूर्तिकर्ता, सामुदायिक एवं संस्थागत शिक्षण संस्था तथा कानून बमोजिम दर्ता भएका गैरसरकारी संघसंस्था, ट्रष्ट, कम्पनी ऐन, विशेष ऐन गठन आदेश लगायत कानून बमोजिम गठित सवै संघसंस्थाहरुले आफू मातहत काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं वित्तिय सुविधा २०७५ पुष मसान्त भित्रमा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

कुनै स्थानीस्य तहमा बैंक तथा वित्तिय संस्था स्थापना र सञ्चालन भएको रहेनछ भने माथि उल्लेखित निकायमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक एवं वित्तिय सुविधा त्यस्तो स्थानमा बैंक तथा वित्तिय संस्था स्थापना भएको मितिले ३ महिना भित्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

न्यूनतम ज्याला बृद्धिसँगै सरकारले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तलव तथा सुविधा बैंक वा वित्तिय संस्थामा खाता मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । यसले यसअघि जस्तै श्रमिकलाई तोकिएको तलव सुविधा नदिने परम्पराको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।