बाँके— वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगीमा परेका पीडितलाई न्याय दिलाउन स्थानीय तहलाई अधिकार दिने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीका घटनाको उजुरी सुनुवाइ गर्ने अधिकार जिल्लास्थित निकायलाई नहुँदा राजधानी पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । मुलुुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय निकायले धेरै अधिकार पाएका छन् । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कतिपय मुद्दा स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिलाई पनि हेर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगीका घटना फौजदारी अपराधअन्तर्गत पर्ने भएकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुनुवाइ गर्ने अधिकार दिने कानुन प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई एक वर्षसम्म कैद हुने प्रकृतिको एजेन्टसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त निर्णयउपर पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा लाग्ने, न्यायाधिकरणमा श्रम अदालतको ठाउँमा जिल्ला न्यायाधीश राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

खजुरा गाउँपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक एकमाया विकले स्थानीय सरकार आएपछि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समस्या न्यायिक समितिमा आउन थालेको बताइन् । उनले त्यसका लागि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी स्थानीय कानुन आवश्यक रहेको जनाइन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूलाई एउटा काममा भन्दै अर्को काममा लगाउने, कम तलब दिनेलगायतका ठगीका उजुरी बढी पर्ने गरेको हो । कान्तिपुरबाट

यो पनि पढ्नुहोस् कतार एयरवेजमा रोजगारी दिलाइदिने नाममा ७ जना युवाको रकम ठगि, पासपोर्ट पनि हरायो