काठमाडौं, मंसिर ११- वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न तथा कामदारको हक सुरक्षित गर्न गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता पहिलो प्राथमिकता भए पनि पछिल्लो १२ वर्षमा ७ वटा मुलुकसँग मात्र द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि नयाँ श्रम गन्तव्य प्रवद्र्धनका लागि बर्सेनि विभिन्न कार्यक्रम र बजेट छुट्याउदै आए पनि लामो समयसम्म न्यून मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको देखिन्छ ।

कानुनी रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि १ सय १० देश खुला गरिए पनि सन् २००५ देखि हालसम्म ७ मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता हुनुलाई यस क्षेत्रप्रति सरकारी उदासिनताका रूपमा हेरिएको छ । कामदारको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न रोजगारदाता मुलुकलाई उत्तरदायी बनाउन दुई देशबीचको श्रम सम्झौतालाई अनिवार्य मानिन्छ, कारोवारले समाचार लेखेको छ । 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका उपसचिव शिवराम पोखरेलले हालसम्म कतार, बहराइन, यूएई, जोर्डन, दक्षिण कोरिया, जापान र इजरायल गरी ७ मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरिएको बताए । “यसमध्ये पनि इजरायलसँग पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा जिटुजी कामदार पठाउने सम्झौता भएको छ,” उनले भने, “श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले हाल नयाँ श्रम गन्तव्य र श्रम सम्झौता भएका देशहरूसँग अघिल्ला सम्झौता उल्लेख नभएका कामदारको कानुनी अधिकारको रक्षा र रोजगादाताको दायित्वका विषयकेन्द्रित रहेर सम्झौता गर्ने गरी खाका तयार गरेको छ ।”

सरकारले यसअघि गरेका सम्झौता लचिलो भएर गरे पनि पछिल्लो समय अघिल्लो महिना श्रम सम्झौता गरेको जोर्डनसँग नेपाली कामदारको अधिकार र जोर्डन सरकारको दायित्वका विषयमा धेरै कुरा सहमतिसहित सम्झौता गरेको छ । मन्त्रालयले अर्को महिना कतार र यूएईसँग पनि श्रम सम्झौताको नवीकारण गर्दा नेपाली कामदारको श्रम अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने गरी रोजगारदातालाई उत्तरदायी बनाउने गरी सम्झौता गर्न लागेको उपसचिव पोखरेलले जानकारी दिए । इजरायलमा नेपाली कामदारका सम्बन्धमा धेरै समस्या नभए पनि हाल रहेको पाइलट एग्रिमेन्टलाई नै पूर्ण श्रम सम्झौता गर्ने गरी तयारी भईरहेको छ । इजरायलले पाइलट प्रोजेक्टमार्पत २ सय नेपाली कामदारलाई रोजगारीका लागि सम्झौता गरे पनि हालसम्म सबै नेपाली इजरायल जान सकेका छैनन् ।

नयाँ गन्तव्य खोजीको प्रयास

खाडी राष्ट्र र मलेसियामा केन्द्रित रहेको नेपालको वैदेशिक रोजगार बजारलाई थप सुरक्षित बनाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ओमान, कुवेत र लेबनानसँग श्रम सम्झौता गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकरले नयाँ श्रम सम्झौताका लागि विभिन्न सरोकारकारवाला निकायसँग छलफल गरी सम्झौताको मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्पmत सम्बन्धित मुलुकमा पठाउने तयारी गरेको छ । यसरी नै दक्ष तथा पढेका कामदार माग बढी रहेको युरोपियन देशसँग पनि श्रम सम्झौताका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।सरकारले विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौताको लागि पहल गरेपनि रोजगारदाताको सर्त, नेपाली कामदारको दक्षता र क्षमता लगायतका कारणले कतिपय देशले नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्न इच्छा देखाउँदैनन् ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको लागि सर्व प्रथम २००५ मा कतारसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । त्यसको २ वर्षपछि दक्षिण कोरिया र यूएईसँग २००७ मा अर्को श्रम सम्झौता गरेको थियो । यसरी नै बहराइनसँग २००८मा , जापानसँग २०१५ र २०१७ आएर जोडनसँग श्रम सम्झौता गरेको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् 

विदेशमा हराएको श्रीमानलाई पर्खिंदै