काठमाडौं, साउन २५-

खाडी मुलुकमा काम गर्न जाने घरेलु कामदारमध्ये ६० प्रतिशतको ‘सेटिङ’ त्रिभुवन विमानस्थलबाट हुने गरेको तथ्य संसद्को ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति’ ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । समितिद्वारा चार महिनाअघि गठित ‘खाडी मुलुकको स्थलगत अनुगमन निरीक्षण उपसमिति’ ले आफ्नो प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख गरेको हो ।

बाँकी ४० प्रतिशत भारतका विभिन्न सहर, श्रीलंका, चीन र अन्य अफ्रिकी मुलुक हुँदै खाडी मुलुक पुर्‍याएर बेच्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा सबैभन्दा बढी जोखिममा घरेलु कामदार पर्दै आएका छन् । उपसमितिले मंगलबार संसद् सचिवालयमा मूल समितिलाई २८ पेजको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै सेटिङमा कर्मचारी नै संलग्न हुने गरेको ठहर गरेको छ ।

‘खाडी मुलुकमा अवैध ढंगले पुर्‍याइएका घरेलु कामदारमध्ये ६० प्रतिशत नेपालकै विमानस्थलबाट भिजिट भिसा वा सेटिङमा पुर्‍याइएको पाइएकाले यस्तो अवैध धन्दामा विमानस्थलमा कार्यरत अध्यागमन कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वायुसेवा कम्पनीका कर्मचारी र बिचौलियाको प्रत्यक्ष संलग्नता छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययन समितिले खाडीमा घरेलु कामदारको अवस्था अत्यन्त दर्दनाक भएको भन्दै उच्च राजनीतिक तह तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायको दृढ इच्छा शक्तिबिना नेपालबाट खाडी मुलुकमा भइरहेको भयावह मानव तस्करी र बेचबिखन रोक्न सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । खाडी मुलुकसँग दुईपक्षीय श्रम सम्झौता नगरी घरेलु कामदार पठाउन नहुनेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । ‘दुईपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको क्रियाशीलता जरुरी छ, जुन कुरा आजसम्म भएको देखिएको छैन,’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।

श्रम समितिका तत्कालीन सभापति प्रभु साह (हाल सहरी विकासमन्त्री) को नेतृत्वमा ८ सदस्यीय टोलीले चैत ५ देखि १४ सम्म १० दिन साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार र कुवेतको भ्रमण गरेको थियो । टोलीमा सांसदहरू अशोककुमार मण्डल, प्रेमकिशोर साह तेली, विनोद श्रेष्ठ, राधादेवी तिमिल्सना, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ (नुवाकोट), ललिताकुमारी रेग्मी र उपसचिव झलक शर्मा सापकोटा थिए ।

समिति सदस्य सांसद विनोद श्रेष्ठले प्रतिवेदन पेस गर्दै नेपालका म्यानपवार कम्पनीलाई कडा नियमन, द्विपक्षीय श्रम सम्झौताबिना जुनसुकै काम र तलबमा सस्तो श्रम निर्यात गरेसम्म वैदेशिक रोजगारका विकृति र विसंगति न्यूनीकरण नहुने बताएका छन् ।

नेपालमा हालसम्म रोजगारका लागि खुला गरेका १ सय १० देशमध्ये कतारसँग बाहेक अरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता (बीएलए) गरेको छैन । नेपालले समझदारीपत्र (एमओयू) मा बहराइन, यूएई, कोरिया (ईपीएस), जापान (प्रशिक्षार्थी कामदार) र इजरायल (केयर गिभर) सँग हस्ताक्षर भएको छ । घरेलु कामदारका विषयमा द्विपक्षीय सम्झौता भएको छैन । बाध्यकारी हुने, प्राविधिक समितिको बैठक नियमित हुने, समीक्षा हुने कारणले एमओयूभन्दा बीएलए प्रभावकारी मानिन्छ ।कान्तिपुरबाट 

तस्वीर साँकेतिक रुपमा प्रयोग गरिएको हो । 

यो पनि पढ्नुहोस् 

साउदीमा आजिवन जेल परेका श्रीमान् टुप्लुक्क घरमा आइपुग्दा……………….