काठमाडौं । जुन १२ का दिन विश्वभर बालश्रम विरुद्धको विश्व दिवस विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमसहित मनाइएको छ। सन् २००२ देखि अन्तराष्टिय श्रम संगठन (आइएलओ) को पहलमा सुरु भएको यस दिवसले बालबालिकालाई श्रमबाट मुक्त गराई उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गर्दै आएको छ।

यस वर्ष पनि नेपालमा सरकारी निकाय, स्थानीय तह, गैरसरकारी संस्था तथा बालअधिकारकर्मीहरूले र्‍याली, अन्तरक्रिया र जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्। दिवसका अवसरमा बालबालिकालाई श्रममा होइन, विद्यालयमा देख्न चाहिने सन्देश दिइएको छ।

विश्वस्तरमा बालश्रम अझै गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको छ। युनिसेफ र आइएलओका अनुसार हाल विश्वभर करिब १३८ मिलियन बालबालिका श्रममा संलग्न छन्, जसमा ठूलो हिस्सा जोखिमपूर्ण काममा रहेका छन्। गरिबी, द्वन्द्व र सामाजिक असमानताले बालश्रम अन्त्यका प्रयासमा चुनौती थपिरहेको सम्वन्धित निकायहरुको निश्कर्ष छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि अवस्था चिन्ताजनक नै छ। विभिन्न अध्ययनअनुसार देशभर करिब ११ लाख बालबालिका कुनै न कुनै प्रकारको श्रममा संलग्न छन् भने दुई लाखभन्दा बढी जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। ग्रामीण भेगमा कृषि र घरेलु काममा तथा शहरी क्षेत्रमा निर्माण, साना उद्योग र सेवा क्षेत्रमा बालश्रम बढी देखिन्छ।

बालश्रमको प्रमुख कारणका रूपमा गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी र सामाजिक चेतनाको अभावलाई लिइएको छ। आर्थिक अभावका कारण परिवारले बालबालिकालाई विद्यालयभन्दा काममा पठाउन बाध्य हुने अवस्था अझै विद्यमान रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

नेपालमा बालश्रम नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। सरकारले बालअधिकार संरक्षण, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा र श्रम निरीक्षण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार बालश्रम अन्त्यका लागि कानुन मात्र पर्याप्त नभई यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन, स्थानीय तहको सक्रियता, गरिबी न्यूनीकरण तथा समाजमा व्यापक जनचेतना आवश्यक छ।

बालश्रम विरुद्धको विश्व दिवसले नेपालमा बालअधिकार संरक्षणका लागि अझ ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आएको छ। बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्न सबै पक्षको संयुक्त प्रयास अपरिहार्य देखिएको छ।