काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । शुक्रबार संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले श्रम, वैदेशिक रोजगार र सीप विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम अघि सारिएको जानकारी दिए ।

सरकारले रिभर्स प्रवासनलाई प्रोत्साहन गर्दै विप्रेषणलाई उपभोगमुखी क्षेत्रबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिएको छ । यसका लागि ‘विप्रेषण लगानी मिलान कोष’ सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीको ज्ञान, सीप र दक्षताको सदुपयोग गर्न ‘रिटर्नी माइग्रेन्ट कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिने भएको छ । त्यस्तै, युवालाई छोटो अवधिका तथा कार्यस्थलमा आधारित तालिममार्फत सीपयुक्त बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित श्रम सम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्ने तथा नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग थप श्रम सम्झौता गर्ने नीति लिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा शून्य लागतको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्दै सेवा शुल्कलाई श्रमिकमैत्री बनाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार तथा मृत्यु भएका श्रमिकको शव सहज रूपमा स्वदेश ल्याउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ । सीप सिकेर मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्था मिलाइने तथा बिनाधितो ऋण र किस्ताबन्दीमा रोजगारदाताबाट भुक्तानी हुने व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारीलाई स्वचालित र व्यवस्थित बनाइने लक्ष्य लिइएको छ ।

औपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गर्न प्रत्येक रेमिट्यान्स रसिदमा आधारित लटरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । साथै, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको आधारभूत स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै सहुलियत दरमा पौष्टिक खाना उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।