काठमाडौं । जापानमा रहेका नेपाली आप्रवासी महिलाहरूले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी कतिपय चुनौतीहरुको सामना गर्नु परिरहेको एक अनुसन्धानले देखाएको छ । सोफिया विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक मासाको तानाकाद्वारा गरिएको अध्ययनले जापानमा नेपाली आप्रवासी महिलाहरूले त्यस्तो चुनौती भोग्नु परिरहेको र त्यसको समाधानका लागि नेपालमा नै पूर्वप्रस्थान तालिम पाठ्यक्रममा सुधारको आवश्यकता औंल्याएको हो ।

सन् २०२४ सम्म जापानमा २ लाखभन्दा बढी नेपाली बसोबास गरिरहेका छन् । पछिल्लो दशकमा विद्यार्थी तथा आश्रित परिवारको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ भने नेपालबाट जापान जाने महिलाको संख्यामा पनि उल्ल्ेख्य वृद्धि भएको देखिएको छ । तथ्याँक अनुसार सन् २०१६ मा नेपालबाट जापान गएका नेपाली मध्ये महिलाको संख्या ३६ प्रतिशत थियो भनें सन् २०२४ मा त्यो बढेर ४६ प्रतिशत पुगेको छ । अधिकांश महिला प्रजनन उमेर समूहमा रहेकाले प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या अझ संवेदनशील भएको सो अध्ययनले देखाएको छ ।

 जापानमा आपतकालीन गर्भनिरोधक महँगो हुनु, गर्भपतनका लागि पति÷पत्नीको सहमति आवश्यक हुनुजस्ता कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था छन् । तुलनात्मक रुपमा महँगो भएका कारण आपतकालीन गभंनिरोधक साधनको प्रयोगबाट वञ्चित भएका कारण कतिपय महिलाले आत्महत्या गरेका उदाहरण समेत देखिएका छन् । सन् २०२६ को चार महिनामै ५८ जना नेपालीले जापानमा आत्महत्या गरेका छन् र ति मध्ये महिलाको संख्या बढी हुनु र आत्महत्या गरेका मध्ये कतिपय महिला गर्भवती रहेको पाइएको छ । यसले पनि अध्ययन वा रोजगारीका लागि जापान जाने नेपालीलाई प्रजनन स्वास्थ्य केन्द्रीत शिक्षाको खाँचो देखिएको छ ।

त्यस्तै, गर्भवती भएमा काम वा अध्ययन गुम्ने डर, देश फर्कन दबाब तथा धेरै भिसा श्रेणीमा परिवारसँग बस्न नपाउने अवस्थाले महिलाहरूको जीवन थप जटिल बनेको छ । भाषा विद्यालयका विद्यार्थी र प्राविधिक प्रशिक्षार्थीले परिवार ल्याउन नपाउने तर दक्ष श्रमिक वा इन्जिनियरहरूले पाउने व्यवस्थाले कानुनी असमानता झन् बढाएको छ ।

सन् २०११ देखि २०२५ सम्मका विभिन्न घटनाहरूले आप्रवासी महिलाहरूले सहयोग नपाएर एक्लै सन्तान जन्माउनुपर्ने वा असुरक्षित गर्भपतनका कारण कानुनी कारबाही भोग्नुपरेको अवस्था उजागर गरेका छन् ।

यसैबीच, गर्भनिरोधक पहुँचको दृष्टिले जापानको अवस्था कमजोर रहेको देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सूचकअनुसार यसको पहुँच दर ३६.७ प्रतिशत मात्र रहेको छ, जुन अन्य एशियाली देशहरूको तुलनामा निकै कम हो ।

काठमाडौंमा पौरखी नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सोफिया विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक मासाको तानाकाले जापानमा स्थानीय कानुनले आप्रवासीको अधिकार पनि उत्तिकै सुनिश्चित गरे पनि भाषा र जानकारीको अभावले आप्रवासी महिलाहरूले आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्न नसकिरहेको देखाएको बताइन् ।

समाधानको खोजीः नेपालमै तयारी सुधारको आवश्यकता

नेपालमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि दिइने पूर्वप्रस्थान अभिमुखिकरण तालिममा सुधार आवश्यक रहेकोमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । पौरखी नेपालकी रणनीनितिक सल्लाहकार मञ्जु गुरुङले हालको पूर्वप्रस्थान अभिमुखिकरण तालिमले प्रजनन स्वास्थ्यलाई अधिकारमुखि रुपमा प्रस्तुत गर्न नसकेको भन्दै त्यसमा सुधारको खाँचो औंल्याइन् ।

नेपालबाट २१ लाखभन्दा बढी नागरिक विदेशमा रहेको राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ ले देखाएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा ठूलो संख्यामा युवा र विद्यार्थीहरु विदेश गइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा विशेषगरी महिला र पहिलोपटक विदेश जानेहरू यौन शोषण, दुव्र्यवहार, असुरक्षित यौन व्यवहार तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अभावजस्ता जोखिममा पर्ने गरेको देखिएको छ ।

सो अवसरमा अध्येता विजया राजवैद्यले हालको तालिम प्रणाली औपचारिक र जोखिम सम्न्धी सचेतनामा सीमित रहेको भन्दै यसलाई व्यवहारिक, अधिकारमा आधारित र जीवनोपयोगी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । यौन सहमति, सुरक्षित व्यवहार, गर्भनिरोधकको प्रयोग, लैङ्गिक समानता तथा गन्तव्य मुलुकमा सेवा पहुँचसम्बन्धी प्रस्थानपूर्वको तालिममा समावेश गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । यसले श्रमिकहरूलाई सुसूचित निर्णय गर्न सक्षम बनाउने, आत्मविश्वास बढाउने तथा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा प्रकट गरिएको छ ।

छलफलमा पूर्वप्रस्थान अभिमुखिकरण तालिम सञ्चालकहरुको छाता संस्था फियोनाका अध्यक्ष राजाराम गौतम, स्वास्थ्य व्यवसायी निप्पोन शेरचन, सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्टिय सञ्जालका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद न्यौपाने, विशेषगरी स्वास्थ्य सम्वन्धी अनुसन्धान गर्ने संस्था निड्सकी कार्यकारी निदेंशक डा. श्वेता कोइराला लगायतले विभिन्न सुझावहरु दिएका थिए ।