काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले थप पाँच मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौताको प्रकृयालाई अगाडी बढाउने लगायत श्रमिकको हकहितको संरक्षण र समग्र रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित एवम् सुरक्षित बनाउने उद्धेश्य सहित १० बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । श्रममन्त्री दिपक कुमार साहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमाथि छलफल गर्दै यस कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिएको हो ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूची अनुसार अव आवेदन दिएकै दिन श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने र टोकन प्रणालीको अन्त्य गरिनेछ । यसैगरी पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम पाठ्यक्रममा आधारित श्रव्य दृश्य सामग्री निर्माण गरी डिजिटल माध्यममा उपलब्ध गराउने र पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई पूर्ण रुपमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाउने कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।

श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने, श्रमधान योजनालाई आन्तरिकीकरण गर्दै श्रमधान कल सेन्टरलाई थप व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउने पनि मन्त्रालयको कार्यसूचि छ । यसैगरी औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा जोखिम मूल्यांकन गरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको प्रवद्र्धन गर्ने, उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने, थप ५ मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानूनहरूमा समसामयिक सुधारका अन्तरवस्तुहरू पहिचान गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यसूचि पनि तय भएको छ ।

नयाँ मन्त्री आएसँगै मन्त्रालयले केहि नयाँ तथा अधिकाँश पुरानै विषयहरुलाई समावेश गरेर कार्यसूचि सार्वजनिक गरेको छ ।