काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले फ्री भिसा, फ्री टिकटको व्यवस्था अव्यवाहारिक भएको भन्दै त्यसको खारेजी गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । यसले श्रमिकलाई लाभ नपुगेको, उल्टै राजश्व चुहावट भएको, कर छली भएको र संगठित अपराधलाई बढावा दिएको उनको तर्क छ ।

मंगलवार मन्त्रालयलमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले भनेका छन्, जसले जेसुकै भनेपनि फ्रीभिसा र फ्री टिकटले विसंगति भित्रियाएको छ । हेर्दा त्यो क्याचि (आकर्षक) त छ, तर त्यसले राजस्व चुहावट, कर छली, हुण्डी देखि लिएर संगठित अपराधसम्म त्यहिंबाट निम्तिएका छन् । उनले यस्तो खालको अलमल र पपुलिजम (लोकप्रियतावाद) का कुरालाई लिएर कहिलेसम्म गुमराहमा बस्ने भन्दै प्रश्न गरे । उनले जहाँबाट फ्री भिसा प्राप्त हुन्छ त्यहाँ राख्न र नभएको ठाउँमा सेवा प्रवद्र्धन (श्रमिकसँग रकम लिन पाइने) को व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

सोही अवसरमा उनले भने, ‘हामी श्रमिकमैत्री नबनेकै हो । हामीले मर्यादित बनाएकै छैनौं । हामीले आत्मसमीक्षा गरौँ । वैदेशिक रोजगार ऐन अन्तर्गतको नियमावलीको नियम ५२ (३) मा कार्यविधि भन्ने व्यवस्था छ । त्यसमा कार्यविधिको प्रयोग गरेर यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा बाधा अड्चनहरू फुकाउन सकिनेछ भनिएको छ । अव एकहप्ता भित्रै, यहि सरकारकै कार्यकालमै कार्यविधिहरु संशोधन गर्नका लागि समिति बनेको छ । समितिले सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक सुझाव लिएर काम गरिरहेको छ, सुझाव दिनस्’ मन्त्री भण्डारीले भने । उनले आफू मन्त्री भएपछि स्वास्थ्य परीक्षणमा गरिएको शुल्क वृद्धि खारेजको सन्दर्भमा अदालतले दिएको आदेशले मन्त्री कति शक्तिशाली हुनेरहेछ भन्ने थाहा पाएको समेत बताए । उनले एक महिनाभित्र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका सबै सिन्डिकेटहरू तोड्ने दाबी पनि गरे ।

यसैबीच सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल (एनएनएसएम) ले भनें श्रमिक भर्नाको सम्पूर्ण प्रकृयालाई स्वच्छ तथा न्यायोचित बनाउन, भर्ना शुल्क तथा आप्रवासन लागतको बोझ श्रमिकमा नपर्ने सुनिश्चित गर्न नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई आव्हान गरेको छ । सञ्जालले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै आगामी निर्वाचनका लागि दलहरुले तयार पार्ने घोषणापत्रमा नै यसलाई समावेश गर्नुपर्ने बताएको हो । सञ्जालका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद न्यौपानेद्धारा जारी विज्ञप्तीमा समग्र वैदेशिक रोजगार कानूनलाई श्रमिकको हकहित अनुकुल बनाउन संशोधन गरी आप्रवासन र श्रमिकको संरक्षण सम्वन्धी नीति तथा कानून कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने विषय समेट्न आग्रह गरेको छ ।

नेपालमा फ्री भिसा, फ्री टिकट सम्वन्धी व्यवस्था गरेको १० बर्ष वितिसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भनें कुनै पनि सरकारले तदारुकता देखाएका छैनन् । प्रायः श्रममन्त्रीहरुले यो निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै यसको खारेजीलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले सुरु देखि नै यो प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।