काठमाडौँ । लामो सहययता विवादमा उत्रिएका र दुई अलग समिति बनाएर विभाजित गैरआवासिय नेपाली संघ अन्ततः एकजुट भएको छ । डा. बद्री केसी र महेशकुमार श्रेष्ठ पक्षले नेतृत्व गर्दै आएका दुवै समितिहरुबीच विवादलाई थाती राखेर एकले अर्कालाई स्वीकार गर्ने सहमति भएपछि आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा दुवै पक्षले १० बुँदे मूल एकता सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सहमति पत्रमा ११औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्य समितिका अध्यक्ष बद्री केसी र एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिका अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सहमतिसँगै गैरआवासिय नेपाली संघको विवाद तत्कालका लागि हल भएको छ ।

संघमा २०७८ माघ १ यता शृंखलाबद्ध विवाद हुँदै आएको थियो । यो एकतापछि गत मे ३–४ मा पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिद्वारा आयोजित एकता महाधिवेशनबाट चयन गरिएको श्रेष्ठको निर्वाचित कार्यसमितिले बालुवाटारस्थित एनआरएनएको सचिवालयमा प्रवेश पाएको छ । त्यस्तै श्रेष्ठ पक्षले २०२३ अक्टोबर १७–२० मा सम्पन्न एघारौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा. बद्री केसीको कार्यसमितिलाई पनि आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरेको छ । यसअघि दुवै पक्षले आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठाउदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए, जसको अझै किनारा लागिसकेको छैन ।

दुवै पक्षले आउँदो अप्रिल १७ सम्म एकता महाधिवेशको रुपमा १२ औं महाधिवेशन गर्ने सहमति जनाएका छन् । त्यसपछि निर्वाचित समितिको कार्यकाल पूरा कार्यकालका रूपमा मानिने सहमतिमा उल्लेख छ । एकताको महाधिवेशनलाई पारदर्शी तथा विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्न ११ सदस्यीय ‘स्टेरिङ कमिटी’ गठन भएको छ । निर्वाचन र तयारीमा तटस्थ भूमिका खेल्न ‘स्टेरिङ कमिटी’मा रहेका सदस्य भने आगामी महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्ने पाउनेछैनन् ।

‘सदस्यता व्यवस्थापनको पारदर्शिता तथा निष्पक्षताका लागि महासचिव गौरिराज जोशी र बाबुराम लामालाई पूर्ण अधिकार दिनेगरी एक अलग सिस्टम म्यानेजमेन्ट कमिटी गठन गर्नेछ,’ सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

१० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन संघको विधान अनुसार गर्ने, कुनै विषयमा विवाद उत्पन्न भए परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वय र सहमतिमा समाधान गर्ने तथा सहमतिका सवै बुँदाहरूलाई संघको आगामी १२औं महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने भनिएको छ ।

दुवै पक्षले विगतका परिस्थितिका कारण विभिन्न अध्यक्षहरूको नेतृत्वमा बनेका समितिहरू डा. बद्री केसी, कुल आचार्य, रबिना थापा, विनोद कुँवर र राजेन्द्रकुमार शर्मालाई पूर्व कार्यसमितिका रूपमा अभिलेखित गर्ने सहमति जनाएको छ ।

दुवै पक्षका महासचिव र कोषाध्यक्षले आफ्नो प्रतिवेदन १२ औं महाधिवेशनमा पेस गरी प्रमाणीकरण गराएपछि केसीले श्रेष्ठलाई कार्यभार हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइने उल्लेख छ । ‘एनआरएनए नेतृत्व अधिकारका विषयमा अदालतमा परेका सबै मुद्दा फिर्ता लिने वा आपसी सहमतिमा समाधान गर्ने, सहमतिपत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा अभिलेखित हुने र कार्यान्वयनमा कुनै विवाद आए मन्त्रालयसग समन्वय गरेर समाधान गरिनेछ । साथै, बाह्रौं महाधिवेशनबाट सबै बुँदा अनुमोदन गराइनेछ,’ सहमतिपत्रमा उल्लेख छ, ‘दुवै पक्षका आर्थिक व्यवस्थापन पारदर्शी बनाउन स्वतन्त्र तेस्रो पक्षबाट अडिट गरिनेछ । सहमतिपत्रको पूर्ण कार्यान्वयन र १२ औं महाधिवेशन–निर्वाचनको स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता कायम राख्न एक छुट्टै ‘पूरक सहमति’ पनि गर्ने उल्लेख छ ।’

सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै दुवै अध्यक्ष केसी र श्रेष्ठले एनआरएनएलाई पुनः एकीकृत, स्वायत्त, गैरराजनीतिक र विश्वभर छरिएका नेपाली समाजको साझा संस्थाका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।