काठमाडौं । सरकारले श्रम आप्रवासनसम्बन्धी विवाद तथा क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित विषयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अदालतबाट नै समाधान गर्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट गत साउन १८ गते पारीत राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति, २०८२ ले यस्तो नीति तय गर्दै सो विषय आगामी तीन बर्षभित्रमा कार्यान्वय गरिसक्ने कार्ययोजना बनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका ठगी सम्वन्धी मुद्धाको न्याय निरुपण केन्द्रीय तहबाट मात्र हुने व्यवस्थाले ठगी लगायत अन्यायमा परेका श्रमिकले बढी झण्झट खेप्नु परेको गुनासो पश्चात केहि नेपाल ऐन संशोधन, २०७५ पश्चात व्यक्तिगत ठगीका घटनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै मेलमिलाप गराउन सक्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा छ । यसले व्यक्तिगत ठगीका घटनामा पीडितले छिटोछरितो रुपमा सेवा प्राप्त गर्न थालिसकेका छन् । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीका विवाद र क्षतिपूर्तिसँग सम्वन्धित मुद्धा जिल्ला अदालतबाट नै निरुपण गर्ने व्यवस्थाका लागि नागरिक समाजले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन् । सरकारले ल्याएको सो नीतिले सोही विषयलाई सम्वोधन गर्न खोजेको छ । नीतिमा सो विषय समेटिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा संशोधन हुनु पर्दछ । हाल सरकारले सो ऐन संशोधनको पनि गृहकार्य गरिरहेको छ ।

यसैगरी नीतिले श्रम आप्रवासनका सेवा तथा प्रक्रियालाई संघीयता अनुरुप पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख गरेको छ । आप्रवासन सम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई श्रमिकमैत्री बनाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने नीतिमा समेटिएको छ ।

नीति तथा कानूनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी थप स्पष्ट गरिने उल्लेख गर्दै स्थानीय तहस्थित रोजगार सेवा केन्द्रलाई रुपान्तरण गर्दै श्रम आप्रवासनको एकल विन्दु सेवा केन्द्र (वान स्टप सर्भिस) का रुपमा विकास गर्ने नयाँ नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य गरिने भन्दै नीतिले कानूनी रुपमा स्थापित विषयगत समितिहरुलाई थप क्रियाशील र सक्रिय बनाउने उल्लेख गरेको छ ।

पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम र श्रम आप्रवासनसम्बन्धी सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन अभिमुखिकरण सेवाहरुलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने पनि सरकारको तयारी छ । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट प्रदान गरिने न्यायिक सेवाहरुलाई प्रदेश तहसम्म विस्तार गरिने, वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई पुनर्सरचना गर्नुका सार्थ बोर्डको कार्यलाई सरल, प्रभावकारी र श्रमिकमैत्री बनाउने नीतिले लक्ष्य लिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका कारण व्यक्ति तथा परिवारमा उत्पन्न मानसिक समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहमार्फत मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गरिने पनि नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । हाल पालिकाले यस्तो सेवा उपलव्ध गराउन थालिसकेका छन् ।

श्रम आप्रवासनका क्रममा हिंसा, शोषण तथा समस्यामा परेका महिला र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका श्रमिहरुको पुनःस्थापना तथा सम्मानजनक पुनःएकीकरण गर्न स्थानीयस्तरमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि नीति रहेको छ ।

यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकले आफ्नो समुदायको विकासका निमित्त पठाएको विप्रेषणको रकममा स्थानीय सरकारले थप विनियोजन गरी सामुदायिक विकास तथा स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गरिने पनि राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीतिमा समेटिएको छ ।
गत साउन १८ गते मन्त्रिपरिषदले पारीत गरेको सो नीति कार्यान्वयनका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्ययोजना समेत तयार पारिसकेको छ ।