वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले विभिन्न मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी गरेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । मलेसिया, कतार, संयुक्त अरव ईमिरेट्स (युएई) लगायतका मुलुकहरुसँग नेपालले शुन्य लागतमा श्रमिक लिनेगरी श्रम समझदारी गरेपनि कार्यान्वयन भनें हुन नसकेको उनीहरुको भनाई छ ।

अन्तराष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघ (आईटीयूसी) सँगको साझेदारीमा नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले सञ्चालन गर्दै आएको रिक्रुटमेण्ट एडभाइजरको प्रगति तथा न्यायोचित भर्ना प्रकृयाका लागि सरोकारवाला निकायहरुको भूमिका सम्वन्धि छलफल कार्यक्रमका वक्ताहरुले सरकारले अवलम्वन गरेको नितिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए । रिक्रुटमेण्ट एडभाइजरका प्रयोगकर्ता श्रमिकहरुले गरेको मूल्याङ्कनमा ९८ प्रतिशत श्रमिकले भर्ना शुल्क तिरेर रोजगारीमा गएको देखिएको छ । त्यसरी जानेहरुले सरदर प्रतिव्यक्ति एक लाख शुल्क तिर्नु परेको बताएका छन् ।

सो अवसरमा बोल्दै दक्षिण एसियाली ट्रेड यूनियन काउन्सिल (सार्टुक) का महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताहरुले श्रमिकको भर्ना शुल्क आफूले तिरिरहेको बताउने, नेपालका मेनपावर कम्पनीहरुले आफूले रोजगारदाताहरुबाट सेवा शुल्क नपाएको र न्यून लागतमा श्रमिक पठाउन नसक्ने भनिरहेको भन्दै यसमा कहाँ समस्या छ त्यसको खोजि गर्नुपर्ने बताए । उनले श्रमिकले १० हजार शुल्क तिरेको रसिद प्राप्त गरेपनि व्यवहारमा डेढ, दुई लाख तिर्नुपरिरहेको भन्दै प्रमाणको अभावमा अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा आवाज उठाउन पनि मुस्किल परेको बताए ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ (नाफिया) का अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले मेनपावर कम्पनीले प्राप्त गर्ने सेवा शुल्क व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको धारणा राखे । उनले श्रमिक पठाउने प्रकृया निक्कै झण्झटिलो रहेको भन्दै वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १५ देखि १९ लाई संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले वर्षमा एकसय श्रमिक पठाउन नसक्ने मेनपावर कम्पनीको दर्ता खारेजी गर्ने प्रावधान गलत भएको भन्दै यसमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले एकातिर न्यूनतम शुल्क भन्ने अर्कातिर लाखौं रकम श्रमिकसाग असुल्ने कार्य रोकिनु पर्ने बताए । उनले शोषणको रुप फेरिएको भन्दै पछिल्लो समयमा विद्यार्थीका नाममा विदेश जानेहरु चर्को आर्थिक शोषणमा पर्ने गरेको बताए । उनले वर्षमा दुईचार जना श्रमिक पठाएर ढोक्सो थापेर बस्नेहरुको खाँचो नभएको भन्दै वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन सम्पूर्ण निकायवीच सहकार्यको खाँचो औल्याए ।

कार्यक्रममा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) की परियोजना संयोजक नेहा चौधरीले श्रमिकको सुचना र न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि ट्रेड यूनियनहहरुसँग सहकार्य गर्दै आएको बताइन् । उनले व्यवसायीहरुको आचारसंहिता परिमार्जनका लागि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसँग पनि सहकार्य गरिएको धारणा राखिन् । नेपालमा भर्ना प्रकृयासँग सम्वन्धित विषयमा त्यति धेरै अध्ययन नभएको भन्दै त्यस्ता विषयमा आइएलओले काम गरेको जानकारी दिइन् । वंगलादेशका श्रमिकले भर्ना प्रकृयामा १७ महिनाको तलव बरावरको रकम तिर्नु परिरहेको अध्ययनले देखिएपछि नेपालमा पनि राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागसँगको सहकार्यमा आइएलओले अध्ययन सुरु गरेको जानकारी दिइन् । वंगलादेशमा सो अध्ययन पश्चात त्यहाँको सरकारले गन्तव्य मुलुकसँग सोही अध्ययनलाई आधार बनाई श्रमिकको लागत कम गर्न पहलप्रयत्न सुरु गरेको बताइन् ।

कार्यक्रममा सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष हरि थापाले सरोकारवाला निकायवीचको सहकार्यमा जोड दिए । उनले श्रमिकको लागत पछिल्लो समयमा अझ बढेको भन्दै सरकार एकातिर सम्झौता समझदारी गर्दै जाने तर अर्कातर्फ श्रमिकको लागत बढ्नु गलत भएको बताए ।

कार्यक्रममा रिक्रुटमेण्ट एडभाइजरका दक्षिण एसिया संयोजक सुनिल न्यौपानेले सन् २०१७ देखि सुरु भएको रिक्रुटमेण्ट एडभाइजरमा हालसम्म २ हजार २ सय ४४ जना नेपाली श्रमिकले आफूले सेवा लिएको मेनपावर कम्पनीको समिक्षा गरेको बताए । उनले दक्षिण एसियामा वंगलादेश, श्रीलंका लगायतका मुलुकहरुमा पनि यो कार्यक्रम सञ्चालन रहेको भन्दै गन्तव्य मुलुकका रुपमा युरोपेली देशहरुको जानकारी पनि समेट्न सुरु गरिएको जानकारी दिए ।