नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसले श्रमिकले खाइपाई आएको सेवा, सुविधा नघट्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्दताको लागि रोजगारदाताहरुलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट परिपत्र गर्न माग गरेको छ । नेपाली काँग्रेस निकटको सो महासंघले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सुझावपत्र बुझाउँदै यस्तो आग्रह गरेको हो ।

नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसका तर्फबाट बुझाइएको सुझावपत्रमा सामाजिक सुरक्षा ऐनको व्यवस्थाले सामूहिक सौदावाजीको अधिकार कुण्ठित हुन नदिन केवल योगदान रकम ३१ प्रतिशतका सम्बन्धमा मात्र सौदावाजी नहुने भनी ऐनमा स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेको छ ।

यसैगरी योगदानमा आधारित निवृत्तभरण भएकोले निवृत्तभरण प्राप्तकर्ताको मृत्यु भएमा निर्शत निजले ईच्छाएको वा हकवाला पति/ पत्नीले आजीवन निवृत्तभरण पाउने व्यवस्थाका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिमा संशोधन गरिनुपर्ने माग राखेको छ । कोषको सुरक्षा योजनाहरु र कोषबाट प्राप्त हुने प्रतिफलहरुलाई विमाङ्किय मूल्याङ्कन गराई थप आकर्षक र आवश्यकता अनुरुपको बनाउनु पर्ने धारणा पनि सो महासंघले राखेको छ । औषधि उपचार सुरक्षा योजनाले केवल योगदानकर्तालाई मात्र समेटेको तर प्रतिष्ठानहरुले दिने सुविधा र अन्य मेडिकल विमाहरुले परिवार सबैलाई समेट्ने भएकोले श्रमिकलाई सो स्कीम आकर्षक बन्न नसकेको महासंघको ठहर छ ।

सामाजिक सुरक्षा भनेको आम्दानी गर्ने र सम्वृद्दिको विषय नभई आयलाई निरन्तरता दिने र अप्ठ्यारो पर्दा क्षतिपूर्ति दिने सुरक्षाको विषय भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुरुप अवकास योजना लगायतका सामाजिक सुरक्षालाई पूर्णतस् कर मुक्त गरिनुपर्ने पनि नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसको धारणा छ ।

सुझावपत्रमा भनिएको छ, “२०७८ श्रावण १ पछि आवद्ध हुने योगदानकर्ता अनिवार्यरुपमा निवृतभरण योजनामा जोडिनु पर्ने प्रावधानका सन्दर्भमा ठूलो असन्तुष्टि देखिएको छ । तसर्थ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने योगदानकर्तालाई अवकास सुविधा योजना वा निवृतभरण योजना स्वैच्छिकरुपमा छनोट गर्न सुविधा दिने आवश्यक व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।”

श्रम ऐन र प्रचलित कानून अनुसार विगतका सञ्चयकोष, उपदान, विमा र विदा लगायतका सुविधा प्राप्त गरिरहेका संगठित श्रमिकहरुलाई नै लक्षित गरी सामाजिक सुरक्षा योजना आएकोले यो कार्यक्रम ति श्रमिकका लागि आकर्षक हुन नसकेको सो महासंघको ठहर छ । सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पूर्णत उपेक्षित रहेका अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकका लागि यो कार्यक्रमकागलाई बेल पाक्यो न हर्ष न विस्मात भएको सो महासंघले जनाएको छ ।

कोषले प्रस्तुत गरेको सुरक्षा योजनाहरु पनि सामाजिक सुरक्षा नपाइरहेका संगठित क्षेत्र कै सहकारी, निजि विद्यालय, निजि नसिंङ्ग होम, मेडिकल कलेज, गैर सरकारी संस्थाका लागि बढी आकर्षक र उपयोगी हुन सक्ने भएपनि कोषले त्यतातिर भन्दा पनि प्रचलित कानून र सामूहिक सौदावाजी मार्फत प्रशस्त सुविधा प्राप्त गरिरहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनी, बैङ्क वित्तिय संस्था र पाँच तारे होटलहरुलाई पहिलो चरणमै लक्षित गर्न खोज्दा कोषका कार्यक्रमहरु अनावश्यक विवादमा फस्न पुगेको महासंघले ठहर गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिले परम्परागत सुविधा योजनालाई नै निरन्तरता दिएका कारण ति विषय श्रमिकका लागि धेरै नयाँ विषय नभएको भन्दै सुरक्षा योजनामा बेरोजगारी वीमा कार्यक्रम बढी आकर्षक र कोभिड महामारीको परिप्रेक्ष्यमा बढी उपयोगी हुन सकेपनि त्यो आउन नसकेको सो महासंघले जनाएको छ ।

नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्थाका हजारौँ अस्थाई, ज्यालादारीमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरु नै हालसम्म सरकारको कोषमा आवद्द नगराइएको भन्दै नेपाल ट्रेड यूनियन कँग्रेसले यस्तो अवस्थामा जुन संस्थाहरुले श्रमिकलाई चित्त बुझ्ने गरी सुविधा प्रदान गरेका छन्, तिनिहरु प्रति कोषले सुरुमै ताकेता गर्नु सही प्राथमिकीकरण नभएको जनाएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन कार्यविधिमा सामाजिक सुरक्षा योजना जुनसुकै बेला पनि स्थगन हुन सक्ने प्रावधान राखिएका कारण सबैलाई अनावश्यक संशय पैदा गरिदिएको भन्दै रोजगारदाता र श्रमिकको योगदानमा आधारित कोषबाट सञ्चालित कार्यक्रमलाई कुनै पनि अवस्थामा स्थगन गरिनु मनासिव नहुने भएकाले यसलाई परिमार्जन गरिनुपर्ने जनाएको छ ।

ऐन निर्माणमा गरिएको जस्तो गृहकार्य अनुरुप नियमावली र कार्यविधि निर्माणमा पर्याप्त छलफल नगरिएको भन्दै सो महासंघले त्यसकै परिणाम स्वरुप छोटो समयभित्रै दुईपटक कार्यविधि संशोधन गर्दा समेत लक्षित रोजगारदाता तथा श्रमिकहरुलाई आकर्षित गर्न सफलता प्राप्त नभएको तर्क गरेको छ । दुई बर्षको छोटो अवधिमा आवद्द प्रतिष्ठानको संख्या एवं श्रमिकलाई नियाल्दा त्यो सकारात्मक नै देखिएपनि आवद्द सबै प्रतिष्ठानले श्रमिकहरुलाई सूचिकरण नगर्नु, सूचिकरण गरेकाले पनि नियमित (स्थाई) रोजगारी भएकाको मात्र गर्नु, नियमित योगदान नगर्नु जस्ता समस्याहरु देखिएको महासंघको दृष्टिकोण छ ।

अविश्वास र संशयका बीच पनि आवद्दताको लागि बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जनाले कुनै पनि कार्यक्रम सफल हुन नसक्ने भएकाले सामाजिक सुरक्षा योजना सफल नहुनु भनेको लाखौँ श्रमजीवि माथि ठूलो धोखा हुन जाने महासंघले जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजना सबैको सपना भएकाले नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसले २०४८ सालबाट नै छुट्टै कानून बनाएर एकीकृत रुपमा सबैलाई सामाजिक सुरक्षा छाता भित्र ल्याउनको लागि अभियान शुरु गरेको स्मरण गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रोजगारदाताहरु इमान्दार नदेखिएको पुष्टि हुँदै गएको भन्दै महासंघले श्रमजीविहरुलाई लक्षित गरी कार्यरत अवस्था वा अवकाश एवं वृद्ध अवस्थामा श्रमिकहरुलाई सामाजिक तथा आर्थिक संरक्षण दिने उद्देश्यले सबैको लागि सामाजिक सुरक्षा भन्ने नाराका साथ ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा योजनाले सवै श्रमिकहरुमा उत्साह ल्याउन नसकेको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्य प्रसाद गौतमलाई सुझाव पत्र बुझाउन नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसका उपाध्यक्ष तेजेन्द्र जंग कार्की, महासचिव योगेन्द्र कुँवर, उपाध्यक्ष आशा सिं राठौर, उपमहासचिव गणेश केसी, कोषाध्यक्ष मोहन बस्नेत तथा केन्द्रीय सदस्य बलदेव तामाङ मन्त्रालय पुगेका थिए ।