वैदेशिक रोजगारका क्रममा कोभिड १९ का कारण समस्यामा परेर स्वदेश फर्किने नेपालीलाई हवाई टिकट आफैंले व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाई त्यस्ता व्यत्तिका लागि सरकारले नै टिकट उपलव्ध गराउनु पर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर भएको छ । सो व्यवस्था संविधान र प्रचलित कानून विपरित रहेको भन्दै सरकारको सो निर्णय बदर गर्न माग सहित रीट निवेदन परेको हो ।

अधिवक्ताहरु बरुण घिमिरे, प्रवीण सुवेदी, अनुराग देवकोटा र विनय रिमालले बुधवार नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुलाई समेत स्वयं हवाई शुल्क तिरेर आउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेकोमा सो व्यवस्था नेपालको संविधान तथा प्रचलित वैदेशिक रोजगार ऐनको व्यवस्था समेत विपरीत रहेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले सो बुँदा बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण तथा परमादेशको रिट दायर गरेका हुन् ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७ जेठ १२ गतेको निर्णय अनुसार जारी भएको नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश, २०७७ मा आदेशको बुँदा ७ (ग) मा हवाई उडान खर्च र होटल क्वारेन्टिन खर्च लगायतका सम्पूर्ण खर्च व्यक्ति आफैंले व्यहोर्नु पर्ने तथा बुँदा ७ (घ) मा भारतबाट नेपाल प्रवेश गरे पश्चात स्थानीय क्वारेन्टिनसम्मको यातायात खर्च व्यक्ति स्वयम्ले व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

रीटमा नेपालले चीनबाट नेपाली नागरिकलाई उद्दार गर्दाको सहायतासँग असमान व्यवहार गरेको हुँदा सो किसिमको असमान व्यवहार संविधान विपरीत रहेको उल्लेख छ । यसैगरी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७५ (२) मा नेपाली कामदार रहेको मुलुकमा महामारी परी कामदारलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको र ऐनको दफा ३३ (१) ले समेत उद्दारको कार्यमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्ने भनि निर्दिष्ट गरिरहेको एवम् सो कोषमा पर्याप्त रकम भइरहेको हुँदा सो कोषको रकम प्रयोग गरी हालको अवस्थामा विभिन्न कारणले रोजगार गुमाई आर्थिक अभावमा रही हवाई खर्च र आन्तरिक यातायात खर्च स्वयंले व्यहोर्नु पर्ने अनिवार्य शर्त नराखी कोषको रकम वा नेपाल सरकारको रकम प्रयोग गरी तत्काल उद्दार गर्न रीटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

रीटको प्रारम्भिक तथा अन्तरिम आदेशको सुनुवाईको पेशी जेठ २५ गतेका लागि तोकिएको रीट निवेदक मध्येका एक अनुराग देवकोटाले जानकारी दिएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् ‘कामदारको उद्दार, यातायात खर्च र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुनुपर्छ’