काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र श्रमिकका लागि लाभदायक बनाउन सरोकारवाला निकायबीच नियमित संवाद, अनुसन्धान र समन्वयलाई निरन्तरता दिँदै उदीयमान श्रम आप्रवासन करिडोरसँग सम्बन्धित साझा चुनौतीहरूको समाधानका लागि एकीकृत रणनीति विकास गर्नुपर्नेमा जोडि दिइएको छ । साथै, सुरक्षित, व्यवस्थित र अधिकारमा आधारित श्रम आप्रवासन सुनिश्चित गर्न सरकार, नागरिक समाज, ट्रेड युनियन, अनुसन्धान कार्यमा संलग्न संस्था, सञ्चारमाध्यम तथा विकास साझेदारबीच सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालहरुले जोड दिएका छन् ।

सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले आयोजना गरेको नेपाल–युरोप र अफ्रिका–गल्फ श्रम आप्रवासन करिडोरका अनुभव, करिडोर केन्द्रीत आप्रवासनका प्रवृत्ति र अभ्यासको बुझाइ विषयक समन्वयात्मक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागिहरुले नयाँ गन्तव्यहरुको विस्तारसँगै चुनौती पनि फेरिएको बताएका हुन् । सो कार्यक्रमका सहभागिहरुले बदलिँदो विश्वव्यापी श्रम आप्रवासन प्रवृत्तिलाई समयमै बुझ्दै त्यसअनुसार नीति, कानुन र कार्यान्वयन संयन्त्रलाई परिमार्जन गर्न सके मात्र नेपाली श्रमिकको अधिकार, सुरक्षा र मर्यादित रोजगारी सुनिश्चित गर्न सकिनेमा जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले श्रम आप्रवासनका स्वरूप द्रुत रूपमा परिवर्तन भइरहेको र परम्परागत प्रत्यक्ष गन्तव्यभन्दा फरक, अर्थात् सुरुमा खाडी मुलुकमा रोजगारी गरी त्यसपछि युरोपतर्फ जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको औँल्याए। उनीहरूले यस्तो नयाँ प्रवृत्तिले श्रम आप्रवासन व्यवस्थापन, श्रमिक संरक्षण र आप्रवासन नीतिमा नयाँ सोच र रणनीति आवश्यक बनाएको बताए।

छलफलमा श्रम आप्रवासनका करिडोरअनुसार फरक–फरक चुनौती देखिए पनि अधिकांश आप्रवासी श्रमिकले शोषणपूर्ण भर्ना प्रक्रिया, उच्च भर्ती शुल्क, गलत सूचना, सीमित श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको अभाव तथा न्यायमा पहुँचको कठिनाइ जस्ता साझा समस्या भोगिरहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।

सहभागीहरूले अफ्रिका–गल्फ तथा नेपाल–युरोप करिडोरमा विकसित भइरहेका श्रम आप्रवासनका ढाँचा, भर्ती प्रणाली, आप्रवासी सञ्जाल (डायस्पोरा), गन्तव्य मुलुकका नीतिगत परिवर्तन तथा श्रम बजारका मागबारे जानकारी आदानप्रदान गरेका थिए। उनीहरूले विभिन्न क्षेत्रका अनुभव, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय पहल र सिकाइहरू साझा गर्दै सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित श्रम आप्रवासन प्रवर्द्धनका लागि आपसी सहकार्य अझ सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

विशेषगरी नेपाल–युरोप श्रम आप्रवासन करिडोरबारे पर्याप्त तथ्यगत अध्ययन र प्रमाणको अभाव रहेको भन्दै सहभागीहरूले यस क्षेत्रमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनीहरूले करिडोर(विशिष्ट तथ्यांक र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन अफ्रिकामा कार्यरत नेहा चौधरीले अफ्रिकी मुलुकहरू तथा गल्फ सहयोग परिषद् राष्ट्रहरूबीचको श्रम आप्रवासनका बदलिँदो प्रवृत्ति, श्रम बजारको अवस्था, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन र श्रमिक संरक्षणसम्बन्धी अनुभव प्रस्तुत गरिन् । उनले बदलिँदो श्रम आप्रवासनका स्वरूपसँगै अन्तरदेशीय सहकार्य, सुरक्षित भर्ना प्रक्रिया र श्रमिकका अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको बताइन् ।

यसैगरी, श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी अनुसन्धान र समाचार संस्था ड्रीम मल्टिमिडियाका सह संस्थापक सुनिल न्यौपानेले नेपाल–युरोप श्रम आप्रवासन करिडोरसम्बन्धी गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनका निष्कर्ष प्रस्तुत गरे । उनले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली श्रमिकहरूको युरोपप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै यस करिडोरका अवसर, चुनौती तथा नीतिगत पक्षबारे थप अध्ययन र अनुसन्धान आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा सरकारका विभिन्न निकाय, नागरिक समाज, ट्रेड युनियन, विकास साझेदार, सञ्चारमाध्यम तथा शैक्षिक क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।