काठमाडौँ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी) ले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत नै ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ। केन्द्रले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै यस्तो माग गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सङ्घका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई श्रम मन्त्रालय मातहत नै फर्काउनु पर्ने आफूहरुको अडान रहेको बताए । उनले ट्रेड युनियनहरू कानुनी र संवैधानिक बाटोबाट आफ्ना अधिकारको रक्षा गर्न सफल हुँदै गएको पनि धारणा राखे । नेपालमा रहेका १८ वटा ट्रेड युनियन संस्थामध्ये हाल १० वटा महासंघहरु जेटियुसीसीमा आबद्ध रहेको भन्दै बाँकी ८ वटा संस्थालाई समेत समन्वय केन्द्रमा आबद्ध गराएर ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई अझ व्यापक बनाउने तयारी भइरहेको उनको भनाई थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै श्रेष्ठले भने, हामी वैधानिक हिसाबले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमै अगाडि बढिरहेका छौँ र हामीले वैधानिक लडाइँ जित्दै पनि गएका छौँ । सरकारले अध्यादेशमार्फत १२ वटा ट्रेड युनियन खारेज गरिसकेपछि सरकारको अर्को स्टेटमेन्ट के थियो भन्दाखेरी ट्रेड युनियनहरूले दलीय राजनीति गर्‍यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा समेत सहभागी हुन नपठाउने निर्णय गरेको थियो । यसबिचमा सर्वोच्चबाट पनि हामीले अन्तरिम आदेश पायौँ । हामीले आन्दोलन नगरीकन पनि जित्दै गइरहेका छौँ । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई श्रम मन्त्रालयमा फर्काउने र हाम्रा मागहरूलाई सम्बोधन गराउनका निमित्त त्रिपक्षी प्रतिनिधित्व बढाउनको लागि हामी लागिरहेका छौँ ।’

सो अवसरमा बोल्दै नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले बालेन्द्र नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने र श्रमिक अधिकार सङ्कुचन गर्ने प्रयास गरेको धारणा राखे । उनले सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको उल्लेख गर्दै सरकारको उक्त कार्य संविधान विपरीत र लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरे।

उनले भने, ‘बालेन्द्र नेतृत्वको सरकार गठन भइसकेपछि ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने र एकपछि अर्को ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने प्रपञ्च सुरु भएका छन्। सरकारले अध्यादेश नै ल्याएर निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने काम गरेको छ । यो अत्यन्त गलत भएको छ । संविधान विपरित ट्रेड युनियन खारेज गर्ने काम भएको छ।’ कुँवरले श्रमिकहरूको सङ्गठित हुने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे।