काठमाडौं । सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को नीति तथा कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) सम्बन्धी विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। सरकारले पुँजी बजार, पूर्वाधार विकास, वैदेशिक रोजगार, लगानी तथा ज्ञान–सीप हस्तान्तरणका क्षेत्रमा प्रवासी नेपालीको सहभागिता विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको हो।

सरकारले पुँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप विकास गर्ने लक्ष्यसहित गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। धितोपत्र नियमन, नेप्से तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गर्दै संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बिमा तथा म्युचुअल फन्डसँगै एनआरएनको सहभागिता बढाइने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडेल लागू गरिने नीति लिइएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीको पूँजी, सीप, अनुभव र प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न “डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल” तथा “ज्ञान ट्यांक” स्थापना गरिनेछ। साथै, गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षण गर्न कानुनी सुरक्षा, सहजीकृत वित्तीय व्यवस्था र प्रतिफल फिर्ता प्रणाली सुनिश्चित गरिने सरकारको योजना छ।

नीति तथा कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता सुदृढ गर्न नागरिकता, लगानी, वित्तीय पहुँच र लोकतान्त्रिक अधिकारसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था थप सुदृढ गरिने उल्लेख गरिएको छ। उत्पादन लागत घटाउने, व्यवसाय गर्ने वातावरण सरल बनाउने तथा नीतिगत अवरोध हटाउँदै स्वदेशी, विदेशी र प्रवासी लगानी आकर्षित गर्न आर्थिक उत्प्रेरणाको पुनर्संरचना गरिने भएको छ।

सरकारले तोकेको सीमाभन्दा माथिको लगानी गर्ने विदेशी तथा प्रवासी लगानीकर्तालाई “नेपाल लगानी भिसा” उपलब्ध गराइनेछ। साथै, विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न “विप्रेषण–लगानी मिलान कोष” सञ्चालन गरिने नीति पनि अघि सारिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको सीपलाई डिजिटल “सीप पासपोर्ट” मार्फत अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराइने भएको छ। “कमाउँदै सिक्दै” अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय अप्रेन्टिसशिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने “रिमोट वर्क नीति” को कानुनी व्यवस्था गरिने सरकारको घोषणा छ।

विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट प्रदान गरिने राहदानी तथा कन्सुलर सेवालाई सुदृढ बनाइनेछ। विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र अधिकार संरक्षणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा सातैदिन चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने “सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट” स्थापना गरिने तथा नियोगहरूमा द्रुत उद्धार टोली परिचालन गरिने नीति लिइएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ देखि २०९२-०९३ सम्मलाई “रोजगार प्रवर्द्धन दशक” घोषणा गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त बनाउन अत्यधिक सेवा शुल्क र श्रम शोषणविरुद्ध कारबाही गरिने उल्लेख गरिएको छ। विदेश जाने श्रमिकका लागि छुट्टै सेवा लेन, मृत्यु वा अंगभंग भएका कामदारका परिवारका लागि उद्धार तथा कल्याणकारी कार्यक्रम सुदृढ गरिने तथा रिभर्स माइग्रेशनलाई प्रोत्साहन गर्न एकीकृत प्याकेज ल्याइने नीति समेटिएको छ।

यसैगरी, श्रमिकका लागि कानुनी सहायता र न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिने, नियमित श्रम निरीक्षण प्रणाली लागू गरिने तथा न्यूनतम पारिश्रमिक र कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने कार्यक्रमसमेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।