काठमाडौँ – दक्षिण कोरिया रोजगारीका लागि विभिन्न क्षेत्रका रोष्टरमा रही लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेका तथा रोष्टर अवधि समाप्त भएका व्यक्तिहरुले इपिएस कार्यालय तथा सीबिटी, यूबिटी परीक्षा हल भैसैपाटी अगाडि गरेको धर्ना, जुलुस र आन्दोलनले इपिएस रोजगारी प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ । आन्दोलनरत नेपालीले उठाएका मागका सम्वन्धमा नेपालले कोरियाली पक्षसँग छलफल गरेपनि त्यसमा कोरिया सहमत नभएकोे हो । उल्टै यसले कोरियाली कर्मचारीहरुलाई दवावमा पारेको भन्दै इपिएस प्रणाली मार्फत श्रमिक लैजान नै बन्द गर्न सक्ने कोरियाली पक्षल संकेत गरेको हो ।

यसअघि आन्दोलनरत पक्षले उठाएका विषयमा नेपाली राजदूतावास सिओल र कोरियाको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयबीच भएको बैठकमा समेत छलफल भएको थियो। उक्त छलफलपछि एचआरडी, कोरियाबाट प्राप्त पत्र तथा प्रेस विज्ञप्तिमा इपिएस प्रणाली विश्वका सबै लागू भएका मुलुकहरुमा एकरूपतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको र नेपालको हकमा मात्र नियम परिवर्तन गरी तत्काल रोष्टर अवधि थप वा सेक्टर परिवर्तन गर्न नसकिने स्पष्ट गरिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, कोरियाद्वारा सञ्चालन गरिएको परीक्षा तथा रोजगार छनोट प्रणाली पारदर्शी र विश्वसनीय रहेको उल्लेख गर्दै स्वचालित अनलाइन प्रणाली भएकाले कुनै पनि व्यक्ति, कर्मचारी वा निकायले इच्छाअनुसार जब म्याचिंग गर्न नसकिने स्पष्ट पारिएको छ। यस प्रणालीप्रति कुनै पनि प्रकारको शंका नगर्न तथा नगराउन समेत सम्बन्धित पक्षलाई पुनः स्मरण गराइएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ती अनुसार समस्या समाधानका लागि सरकारका तर्फबाट विभिन्न पहलहरु भनें भइरहेको छ । मागकर्ताहरुले उठाएका विषयमा वार्ता समिति गठन गरी ईपीएस कोरिया शाखाले मन्त्रालय, विभाग, एचआरडी कोरिया नेपाल, आन्दोलनरत पक्ष, नेपाली राजदूतावास सिओल तथा कोरियाको मानव संशाधन विकास कोरियासँग नियमित रूपमा अनलाइन बैठक, संवाद र पत्राचार गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मागकर्ताले रोष्टर अवधि थप गर्नुपर्ने, ९० प्रतिशतभन्दा बढी पास भएकाहरुको रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने, रोष्टरमा रहेकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, प्रत्येक पासरको कम्तीमा २०–२५ पटकसम्म रोजगारदाताको मागसँग प्राफइल म्याचिंगको सुनिश्चित गर्नुपर्ने जस्ता माग राख्दै आएका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार मिति २०८२ ०९ १८ गते मागकर्ताका प्रतिनिधिहरुसँग भएको सहमति तथा निर्णय अनुरुप दक्षिण कोरिया सरकारसँग कूटनीतिक पहलका लागि पत्राचार भइसकेको छ। वार्ताको विषयवस्तु समेत निर्धारण भइसकेको र कोरियन पक्षबाट औपचारिक आमन्त्रण प्राप्त भएलगत्तै दीर्घकालीन समाधानका लागि एक उच्चस्तरीय टोली छिट्टै दक्षिण कोरिया प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।