काठमाडौं । विदेशमा रहेका नेपालीले पनि मतदानमा सहभागि हुन पाउने अधिकार रहेको भन्दै त्यसलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी प्रवन्धका लागि सरोकारवालाहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले संवैधानिक र कानुनी जटिलतालाई फुकाएर कसरी मतदानको अधिकार प्रत्याभूत गर्न सकिन्छ त्यसका लागि वर्तमान सरकारले नै काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल (एनएनएसएम), अन्तराष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघ, नेपाल आवद्ध समिति (आईटीयूसी न्याक) तथा ल्याप्सोजले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताहरुले सो कुरमा जोड दिए । कार्यस्थलबाट मतदानको अधिकार विषयक बहुसरोकारवाला निकायबीचको छलफलमा बोल्दै सार्टुकका महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले मतदानमा सहभागि हुन पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार रहेको र विदेशमा रहेकाहरुको त्यो अधिकार कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व भएको बताए । उनले पछिल्लो समयमा श्रमिकका आवाजहरु सुनिंदै गएको र सो अनुरुपको व्यवस्था भएको भन्दै थप उपलव्धीका लागि ट्रेड यूनियनहरु र नागरिक समाज एक भएर अगाडी बढ्न सुझाव दिए ।

सो अवसरमा बोल्दै आईटीयूसी न्याकका संयोजक समेत रहेका नेपाल ट्रेड यूनियन कंग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर कुँवरले एकिकृत प्रयासको खाँचो औंल्याए । विदेशमा रहेकाहरुसँग नेपालको राहदानी रहेको र उनीहरुको यस अगाडी नै बायोमेट्रिक भइसकेका कारण गन्तव्य मुलुकबाट मतदानको व्यवस्था गर्न सहज भएको उनको भनाई थियो । मतदानको अधिकार मर्यादित कामको विषयसँग समेत जोडिएको भन्दै उनले यो सौदावाजीको विषय समेत भएको धारणा राखे ।

सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद न्यौपानेले विदेशमा रहेका नेपालीलाई आगामी निर्वाचनमा नै प्रविधिको प्रयोग मार्फत सहभागि गराउन सम्भव रहेको भन्दै त्यसतर्फ लाग्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनले यसका लागि खवरदारीको खाँचो पनि औंल्याए ।

छलफलमा ल्याप्सोजका तर्फबाट बरुण घिमिरे तथा अनुराग देवकोटाले विदेशबाट मतदान सम्भव छ भन्ने प्रसस्त उदाहरण रहेको बताए । छलफलको विषयवस्तु अधिवक्ताद्धय शिखा झा र विपाश्ना ओझाले प्रस्तुत गर्दै अघिल्लो निर्वाचनमा मतदाता सूचिमा रहेका १४ लाख नेपाली मुलुक बाहिर रहेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै त्यहि कारण मतदान कम हुने गरेको तर्क गरे । उनीहरुले कानुनी प्रवन्धहरुको चर्चा गर्दै मुलुकबाहिरबाट पनि मतदानको व्यवस्थाका लागि कानुनी अड्चन नभएको बताए ।

सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल र अन्तराष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघ, नेपाल आवद्ध समितिले २०७८ चैत्र ११ गतेदेखि औपचारिक रुपमा विदेशबाट पनि मतदानको अधिकारका लागि संयुक्त अभियान सञ्चालनको सुरुवात गरेका थिए । नेपालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार २१ लाख नेपाली तत्कालिन समयमा नेपाल बाहिर रहेका थिए । तिनिहरु मध्ये ठूलो संख्या रोजगारीका क्रममा खाडीका मुलुकहरु र मलेसियामा रहेका कारण त्यसरी अनुपस्थितहरु मध्ये अधिकाँश नेपाली मतदान गर्न योग्य रहेको अनुमान गरिन्छ ।

वर्तमान सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचनको तयारी चलिरहँदा सरकारले अध्यादेश मार्फत कानुनी व्यवस्था गरेर भएपनि विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्ने बताउँदै आएपनि त्यसको खास तयारी भइसकेको छैन ।