काठमाडौं । नेपालीलाई कार्यस्थलबाट नै मतदानको अधिकार सुनिश्चत गर्न सरकारसँग अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल सम्बद्ध परिषद तथा सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले संयुक्तरुपमा अनुरोध गरेका छन् । ति दुई संस्थाहरुले अदालतले कार्यस्थलबाट नै मतदानको व्यवस्था गर्न सरकारलाई दिएको निर्देशनात्मक आदेशअनुरूप उपलब्ध प्रविधिको प्रयोगगरी कार्यान्वयन गर्नेगरी सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने माग गरेका हुन् ।

दुई संस्थाहरुको तर्फबाट जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छः सरकारी तथ्याङ्क अनुसार हरेक वर्ष करिब पाँच लाख जति युवा नेपाली श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । तर देशभित्र पर्या रोजगारीका अवसर नपाउँदा वैदेशिक रोजगार धेरै युवाका लागि रोजाइ मात्र नभई कहिलेकाहीँ बाध्यता पनि बन्न पुगेको छ वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकहरूले पठाउने रेमिटेन्सले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुगेको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२ ८३ को असोजमा मात्रै २ खर्ब १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ, जुन मासिक रूपम हालसम्मकै उच्च हो। यसरी देश भित्र र बाहिर गरी रोजगारीका क्रममा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहिर रहेका ती जनशक्ति देशको बालिग मताधिकार प्राप्त जनसंख्याको उल्लेख्य हिस्सा हुन् ।

विज्ञप्तीमा अगाडी भनिएको छ, उत्साही र सक्षम युवाहरू जीवनको महत्वपूर्ण समय आफ्नो थातथलो भन्दा बाहिर रहँदा आफ्नो नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार विशेषगरी मतदान अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन्। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ र नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको मतदानको अधिकार स्वदेश तथा विदेशस्थित लाखौं नेपालीले प्रयोग गर्न पाएका छैनन्, जसले लोकतान्त्रिक मूल्य समावेशी शासन प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कलाई मात्र आधार मान्दा पनि करिब ४५ लाख नेपाली मतदाता भारतबाहेकका देशमा रोजगारीका लागि रहेको भन्दै विज्ञप्तीमा अध्ययन, रोजगारी र भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई समेत जोड्‌दा आउँदो फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा लाखौं नागरिक मतदान गर्नबाट वञ्चित हुने जनाइएको छ । यति ठूलो संख्या मतदानबाट विमुख हुँदा जनताले चुनिने प्रतिनिधिका रूपमा सबै नेपालीको समान सहभागिता गम्भीर प्रश्नको विषय बन्न सक्छ भन्दै त्यसैले, आगामी निर्वाचनमा सबै नेपालीलाई मतदानको अवसर सुनिश्चित गर्नु अत्यन्त आवश्यक देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

२०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले स्वदेश तथा विदेशस्थित नेपालीलाई कार्यस्थलबाट मतदानको अधिकार सुनिश्चत गर्न दिएको निर्देशनात्मक आदेशअनुरूप उपलब्ध प्रविधिको प्रयोगगरी कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न दुई संस्थाले माग गरेका छन् । यसैगरी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको निर्वाचन तोकिएकै समयमा स्वच्छ, पारदर्शी, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरोकारवाला सवै पक्षलाई पनि ति संस्थाहरुले आग्रह गरेका छन् ।