काठमाडौं । रियाद मेट्रो परियोजनामा काम गर्न साउदी अरब पुगेका आप्रवासी श्रमिकहरूलाई अत्यधिक भर्ना शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको, खतराजन्य अत्यधिक गर्मीमा काम गर्नुपरेको र उनीहरूले दशकौँदेखि अत्यन्त न्यून पारिश्रमिक पाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आज (मंगलवार) सार्वजनिक गरेको यस्तो परिस्थितिमा कसैले काम गर्न चाहँदैन, रियाद मेट्रो परियोजनामा दशक लामो शोषण शीर्षकको प्रतिवेदनले सो परियोजनामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकहरुले भोग्दै आएको शोषणको बारेमा सार्वजनिक गरेको हो ।
साउदी अरबको मुख्य पूर्वाधार परियोजनाहरूमध्येको एक सो परियोजना हालसालै सञ्चालनमा आएको छ । रियादको सार्वजनिक यातायात प्रणालीको “मेरुदण्ड” भनेर प्रवद्र्धन गरिएको यो मेट्रो सरकारको निर्देशनमा अग्रणी अन्तर्राष्ट्रिय र साउदी कम्पनीहरूले निर्माण गरेका हुन् । यसलाई अझ थप विस्तार गर्ने साउदी सरकारको योजना छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले अन्तरवार्ता लिएका धेरै श्रमिकहरूलाई आफ्नो रोजगारी सुनिश्चित गर्न गैरकानुनी शुल्क तिर्न लगाइएको र त्यसपछि उनीहरूले न्यून र विभेदकारी पारिश्रमिकका लागि कतिपय अवस्थामा त असुरक्षित अवस्थामा समेत रहेर लामो र कठिन समयावधिका लागि काम गर्नु परेको प्रतिवेदनमा उल्लखे छ ।

एम्नेष्टीद्धारा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “रियाद मेट्रोलाई राजधानीको यातायात प्रणालीको मेरुदण्डको रूपमा प्रशंसा गरिन्छ, तर यसको चम्किलो बाहिरी स्वरूपभित्र आप्रवासी श्रमिकहरूको मानवअधिकारलाई तिलाञ्जली दिने श्रम प्रणालीद्वारा अनुकूल बनाइएको दशकौँ लामो दुव्र्यवहार लुकेर रहेको छ । अत्यधिक भर्ना शुल्कको बोझले पहिल्यै थिचिएका यी श्रमिकहरू अत्यन्त न्यून ज्यालाका लागि निकै नै लामो कष्टकर समयसम्म काम गर्न बाध्य थिए ।”

“मानव गतिविधिद्वारा सिर्जित जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम अत्यधिक बढिरहेको सन्दर्भमा उसैपनि चरम गर्मी तापक्रम रहेको देशमा उनीहरूले भोग्नुपरेको कठिनाइ थप तीब्र भएको थियो । यस्ता दुव्र्यवहारहरू दशकौँसम्म मुख्य पूर्वाधार परियोजनामा संलग्न विभिन्न कम्पनीहरूमा निरन्तर जारी रहेको तथ्यले श्रमिकहरूलाई उचित संरक्षण प्रदान गर्न र उच्च शोषणको जोखिममा पुर्याउने प्रणालीलाई भत्काउनमा सरकारको चरम विफलतालाई उजागर गरेको छ” एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी जलवायु, आर्थिक, सामाजिक न्याय तथा कर्पोरेट जवाफदेहिता कार्यक्रम निर्देशक मार्ता साफले भनेको विषय विज्ञप्तीमा समेटिएको छ ।

घर छोड्नु अगाडी नै शोषणमा
सन् २०१४ देखि २०२५ सम्म रियाद मेट्रो प्रणाली निर्माणमा संलग्न मुख्य ठेकेदार, सहायक ठेकेदार र श्रम आपूर्तिकर्तालगायत विभिन्न विदेशी र साउदी कम्पनीहरूद्वारा रोजगारीमा लगाइएका बंगलादेश, भारत र नेपालका ३८ जना पुरुष श्रमिकसँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले कुरा गरेको थियो । उनीहरूमध्ये प्रायः सबैका लागि दुव्र्यवहार घर छोड्नु अगाडी नै सुरू भएको थियो किनभने उनीहरूलाई आफ्नै देशका एजेन्टहरूले ७०० देखि ३,५०० अमेरिकी डलरसम्मको भर्ना शुल्क र सम्बन्धित खर्च तिर्न बाध्य पारेका थिए जसका कारण उनीहरू धेरैजसो भारी ऋणमा फसे र थप दुव्र्यवहारमा पर्ने जोखिम बढ्यो । यो भर्ना शुल्क श्रमिक पठाउने प्रायः देशहरूले तोकेको सीमा भन्दा निकै नै बढी रहेको र साउदी कानुनले श्रमिकबाट यसरी भर्ना शुल्क लिन प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि उनीहरूलाई यस्तो शुल्क तिर्न लगाइएको पाइएको एम्नेष्टीको भनाई छ ।

नेपालका सुमनले केवल २६६ अमेरिकी डलर (झण्डै २६ हजार) प्रति महिनाको न्यूनतम तलबको कामका लागि अत्यधिक शुल्क तिर्न आफ्नो श्रीमतीको परिवारले बचत गरी किनेको सुन बेच्न बाध्य भएको उल्लेख छ । रिपोर्टमा उनलाई उधृत गर्दै भनिएको छ“मैले म्यानपावर कम्पनीको एजेन्टलाई एक लाख रुपैयाँ (७०० अमेरिकी डलर) तिरेँ । तर यात्रा, स्वास्थ्य परीक्षण र अन्य कागज बनाउने जस्तो तयारी प्रक्रियामा मैले कुल दुई लाख रुपैयाँ (१,४०० अमेरिकी डलर) खर्च गरेँ । त्यो बेला मेरो साथमा पैसा थिएन… मैले मेरी श्रीमतीका बाआमाबाट केही सुन उधारो लिएर त्यसलाई बेचेर पैसा जुटाएँ….पछि सुनको मूल्य बढेपछि त्यो (सुन) फिर्ता गर्दा लगभग दोब्बर तिर्नुप¥यो । ऋण तिर्न मलाई छ महिना लाग्यो ।”

साउदी अरबमा भएका दुव्र्यवहारहरूको विवरण
साउदी अरबमा पुगेका धेरै श्रमिकहरूलाई घण्टाको दुई अमेरिकी डलरभन्दा कम तलब दिइन्थ्यो, जबकी अरूले श्रमिक, सरसफाइ कर्मचारी र कार्यालय सहायक आदिको रूपमा आफ्नो भूमिकाअनुसार त्योभन्दा पनि आधा तलब मात्र पाउँथे । प्रायः सबैले हप्तामा ६० घण्टा भन्दा बढी समय काम गरेका थिए । अधिकांश श्रमिकहरूले उनीहरूलाई सिधै ओभरटाइम गर्न बाध्य नपारिएको भए पनि उनीहरूको अत्यन्तै न्यून तलबका कारण अतिरिक्त समय काम गर्नु बाहेकको उनीहरूलाई विकल्प नभएको बताए । सरकारले सबैका लागि जीवनयापन गर्न पर्याप्त न्यूनतम तलब निर्धारण गर्न नसक्दा प्रायः जातीय रूपमा विभेदमा परेका आप्रवासी श्रमिकहरूले पाउने तलब झन कम बन्न पुगेको छ र यसले धेरैलाई मर्यादित जीवनस्तरबाटै वञ्चित गरेको छ ।

रियाद मेट्रो परियोजनामा श्रमिकहरूले बिताउनु परेको लामो समयलाई प्रायः असह्य गर्मीले अझ कष्टकर बनाउँथ्यो, जसलाई कतिपयले “नर्कमा बसेजस्तै” को अवस्था भएको बताए । गर्मी महिनामा दैनिक आठ घण्टाभन्दा बढी समय तापक्रम कम्तिमा प्रायः ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि रहने हुँदा, सरकारले मध्यान्ह १२ बजेदेखि ३ बजेसम्म प्रत्यक्ष घाममा बाहिर काम गर्नमा लगाएको रोक श्रमिकहरूको सुरक्षाका लागि पूर्ण रूपमा अपर्याप्त सावित भयो । साथै, तापक्रम झनै बढ्दै जाने अनुमान गरिएको छ, किनकि साउदी अरबले गर्मीका घटना बारम्बार र अझ तीव्र रूपमा दोहोरिने अवस्थाको सामना गरिरहेको छ र यो प्रवृत्ति मानव गतिविधि सिर्जित विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनसँगै झनै गम्भीर हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

“जब म अत्यधिक गर्मीमा काम गर्छु, मलाई लाग्छ म नर्कमा छु… म सोच्दछु – म कसरी यहाँ आइपुगे ं? के मैले कुनै गल्ती गरेको थिएँ जसका कारण भगवानले मलाई सजाय दिइरहनु भएको छ ?“ नेपालका इन्द्रको भनाई उधृत गर्दै रिपोर्टमा लेखिएको छ । “यस्तो परिस्थितिमा काम गर्न कसैको इच्छा हुँदैन । तर म के नै गर्न सक्छु ? नेपालमा मेरो रोजगारी थिएन । म परिवारलाई सहयोग गर्न यहाँ आएको हुँ । त्यसैले मैले दुःख सहन तयार रहनैपर्छ ।“

भारतका जनकले उनले काम गरेको सबकन्ट्रयाक्टर कम्पनीका वरिष्ठ कर्मचारीहरूले अत्यन्त गर्मीमा काम गर्न दबाब दिएको बताए । “फोरम्यान र इन्जिनियरहरूले गर्मीमा पनि हामीलाई अतिरिक्त समय काम गर्न बाध्य पार्थे । हामी भन्थ्यौं, ‘हामी काम गर्न सक्दैनौं, धेरै नै गर्मी छ ।’ तर उनीहरू भन्थे, ‘काम जारी राख…. गरिबहरूले के गर्न सक्छन ? हामीले काम गर्नै पर्छ । हामीले गाह्रो काम गर्नै पर्छ ।”
धेरै श्रमिकहरूले पासपोर्ट कब्जा, अत्यधिक भीडभाडयुक्त र अस्वच्छ आवासको अवस्था, न्यून गुणस्तरको खाना र रोजगारीको पदानुक्रमअनुसार गरिने विभेदपूर्ण व्यवहार जस्ता अन्य दुव्र्यवहार पनि भोगेको बताए।

प्रणालीगत सुधार र मानवअधिकारप्रति उच्च सतर्कता आवश्यक
साउदीमा सीमित सुधारहरूका बाबजुद कफाला प्रणाली वास्तवमा व्यवहारमा अझै कायम छ । रिपोर्टमा भनिएको छ, साउदीकरणका लक्ष्यहरू पालना गरे नगरेको र आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न भन्दा पनि उनीहरूको कानुनी स्थिति जाँच्ने कुरामा केन्द्रित निरीक्षण लगायतका श्रम संरक्षणका नियमहरूको कमजोर कार्यान्वयनसँगै दुव्र्यवहारजन्य श्रम अभ्यासहरूका सवालमा रहेको दण्डमा हालसालै गरिएको कटौतीले शोषणका लागि सहज वातावरण सिर्जना गरेको छ । यस्तो परिस्थितिमा कम्पनीहरूले मानवअधिकारका सम्भावित उल्लंघनहरू रोक्न सक्रिय रूपमा उच्चस्तरको मानवअधिकार सतर्कता अपनाउनु अत्यावश्यक छ । तर मानवअधिकारलाई प्रणालीगत रूपमै दमन गरिएको र अभिव्यक्ति तथा साङ्गठनिक स्वतन्त्रता विल्कुल अस्तित्वमा नै रहेको साउदी अरबमा त्यस्ता अधिकार संरक्षणका प्रयासहरू अत्यन्त सीमित छन्। कम्पनीहरू यी जोखिमहरूको मूल्याङ्कन र समाधान गर्न असमर्थ वा अनिच्छुक भएमा आफ्नो गतिविधि नै नगर्ने विषयमा विचार गर्नुपर्छ ।

“साउदी अरेबियाले सन् २०३४ विश्वकपसहितका चर्चित अत्यन्त ठूला अर्थात् गिगा–प्रोजेक्टहरू अगाडी बढाउँदै गर्दा, अधिकारीहरूले कफाला प्रायोजन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा समाप्त गर्नुपर्छ र श्रम कानुनहरूलाई विश्वव्यापी मानवअधिकार मापदण्डअनुसार कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यी परियोजनाहरू सम्भव बनाउने लाखौँ आप्रवासी श्रमिकहरूको सुरक्षा सुदृढ गर्नु र उनीहरूप्रतिको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु नै अब उनीहरूलाई फाल्तु वस्तुजस्तो व्यवहार नगर्ने एकमात्र उपाय हो,” मार्ता साफले भनिन् ।

उनले श्रमिक पठाउने बङ्गलादेश, भारत र नेपाललगायतका मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न भर्ना गर्ने एजेन्सीहरूको अवैध क्रियाकलापलाई निगरानी, अनुसन्धान र कारबाही गर्न जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।